शेतकऱ्यांना नको कर्ज माफी, नको फक्त कर्ज मुक्तता, नको परावलंबी जीवन पण हवे हक्काचे स्वावलंबी स्वामित्व !
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
निसर्ग आणि पावसाळी मोसम हे जरी गेल्या ३ - ४ वर्षापासून लहरी असले तरी जगातील पश्चिमेकडील
निम्म्या राष्ट्रांत ६ - ६ महिने बर्फ असतो. त्यामुळे तेथील शेतीखालील क्षेत्र कमी
होते. त्यामानाने भारतात निसर्ग अनुकूल आहे. जमीन भरपूर आहे, जरी ती तुकड्या तुकड्यामध्ये
असली तरी शेतकरी हा काबाडकष्ट करीत असतो. कारण शेती हाच त्याचा मुख्य व्यवसाय आहे.
असे असताना सुद्धा शेती ही परवड नाही हे कटू सत्य आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतीचे
नियोजन. यासाठी शेती मालाची मागणीनुसार पुरवठा करणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर योग्य
रितीने केला म्हणजे दर्जेदार उत्पादनात प्रचंड वाढ होते असा गेल्या ३० - ४० वर्षांतील
शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० ते ७० वर्षामध्ये शेतकऱ्याला कर्जबाजारी न ठेवता कर्जमुक्ती व्हावी या विषयावर चर्चा व वादंग न करता तो परावलंबी न होता स्वतःच्या पायावर उभा राहून स्वावलंबी कसा होईल याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले व त्यामुळे आजची ही स्थिती उद्भवली. या उद्वेगातून व नौराश्येतून सतत ३१ वर्ष भारतीय शेतकरी हा आत्महत्या करीत राहिला. यावर उपाय सापडला नाही. ही गोष्ट म्हणणे लंगडी आहे. सतत शेतकऱ्यांना हात पसरायला लावले. सरकारने जी मदत केली ती शेती सुधारण्यासाठी न करता ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यात गेले. अशी मलमपट्टी करून सतत शेतकऱ्यांना कुबड्यांवर चालत ठेवले. त्यातून हा कर्जबाजारीपणा आलेला आहे. या परिस्थितीला बळी पडलेला शेतकरी वर्ग ७५% आहे. क्वचित १ -२ % लोक आधुनिक शेतीला प्राधान्य देत आहेत. त्यांचे अनुकरण ९०% लोक कसे करतील याकडे सरकारने लक्ष देऊन नियोजन केले पाहिजे.
यामध्ये प्रथम प्राधान्य माती परिक्षण करून पिकांची निवड केली पाहिजे. त्यानुसार पिकांची आखणी कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये एकाच पिकाची लागवड अधिक झाली की उत्पादन वाढते. मागणी पेक्षा आवक वाढली की बाजारभाव पडतात. या परिणामाला दलाल पद्धती साथ देते. म्हणून कृषी खात्याने पीक लागवड शेती अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सर्वेक्षणातून जो भाग अनुकून आहे. उदा. कांदा, बटाटा, फळपिके याची आकडेवारी काढून ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र असेल, पाणी व निविष्ठा उपलब्ध असतील त्यानुसार आधुनिक शाश्वत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे असा आग्रह धरला पाहिजे. म्हणजे अपेक्षीत चांगले सकस उत्पादन होऊन कृषी पणन व स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी गट शेती करून स्वतः त्याचे मार्केटींग केले पाहिजे. यामध्ये ई -मार्केटिंगचा फायदा चांगला होऊ शकतो. म्हणजे शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा व गरजू लोकांना जर माल परवडेल अशा भावात मिळाला तर शेतकरी नुकसानीत जाणार नाहीत व सामान्य माणसांना परवडल्याने महागाई वाढणार नाही.
यामध्ये चालू व पुढील २ - ४ वर्षाचे निर्यातीचे नियोजन करून सर्व्हे करून मालाला चांगली मागणी व चांगला भाव कोठे आहे याचा आढावा घेऊन त्यांच्याशी सतत सतर्क व संपर्कात राहून त्यांच्याशी पारदर्शक व्हवहार करणे. म्हणजे सामान्य माणसांची देशातील गरज भागून निर्यात प्रमाणात होईल. त्यामुळे अधिक उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळेल.
ज्यावेळेस रोगराई येते. मान्सून हवामान अनुकूल नसते. तेव्हा उदा. कांदा हा नुसता वातावरणाला संवेदनशील आहे. हवामानाच्या विपरीत परिणामाने उत्पादन कमी येऊन भाव वाढ होते. आणि ही भाव वाढ झाल्यावर सामान्य माणसाला वस्तुस्थिती लक्षात येत नाही. मग सामान्य माणसाची गरज भागविण्यासाठी सरकार व मार्केटींगशी निगडीत संस्था (नोफेड, पणन) ह्या इराण, पाकिस्तान अशा ज्या ठिकाणी उत्पादन असते परंतु दर्जा नसतो अशा ठिकाणाहून माल आयात करतात व अशा रितीने भावातील देशांतर्गत वाढ रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे भाव जरी कमी असला तरी दर्जा नसल्याने जनता असा माल घेण्यास धजावत नाही. तेव्हा कांदा, बटाटा, फळपिके असो अथवा लांबतल्ल्याची व मोसमी पिके असतात यासाठी संरक्षीत पाणी मोठी धरणे भरण्याच्या मागे न लागता असलेल्या. ओढ्यांचे सखोलीकरण व सबलीकरण राजेंद्र सिंग, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांनी झोकून देऊन विविध ठिकाणी केलेल्या प्रयोगातून निर्जल, ओसाड ओढे, तलाव हे दुथडी वाहून दुष्काळी गावांचे रूपांतर सुजलाम सुफलाम करण्यात झाले. ही जी पारदर्शकता जपली त्याच प्रकारची जाण आणि जाणीव सर्व देशबांधवांमध्ये निर्माण होण्याकरीता त्या - त्या भागातील मॉडेलला भेट देऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे प्रशिक्षण हंगाम सुरू होण्यापुवी दिले गेले पाहिजे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांचे उत्पादन घेतले पाहिजे. म्हणजे पिकांचे दर्जेदार उत्पादन मिळाल्याने भाव चांगले मिळतील व सामान्यांना सेंद्रिय व दर्जेदार, आरोग्यवर्धक धान्य, फळे मिळाल्याने ते २ पैसे अधिक भाव देतील. कारण त्यांचे स्वास्थ्य कमी पैशात संतुलित राहील. त्यांचा आजारपणावरील खर्च कमी होईल. तो पैसा त्यांच्या मुला- बाळांच्या शिक्षणासाठी वापरता येईल.
शेतकऱ्याला कर्ज माफीचे लक्ष्य (Target) न ठेवता तो स्वावलंबी, उन्नत कसा होईल यावर लक्ष देण्याकरीता पुढील मुद्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचे देशभर पिकवार, विभागावर घेतलेल्या पिकांवर प्रशिक्षण आणि भेट (ट्रेनिंग आणि व्हिजीट) जसा बेनॉर पॅटर्न होता तसा ठेवला पाहिजे आणि प्रत्येक तालुक्यात कृषी अधिकाऱ्यांना कमीत कमी १० मॉडेल उभारायला सांगितले पाहिजे. खरीप, रब्बी, उन्हाळी, १ वर्षीय, २ वर्षीय व बहुवर्षीय फळे, भाजीपाला, धनधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य याचे प्रयोग सतत करत राहिले पाहिजे आणि तेथे तज्ञ माणसांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून प्रश्नोत्तरे झाली पाहिजेत व त्याच्या नोटस शेतकऱ्यांनी काढल्या पाहिजेत व हा प्रयोग त्याच्या शेतावर कसा यशस्वी होतो हे पाहण्यासाठी व दक्ष होऊन लक्ष देण्यासाठी भेट आणि प्रशिक्षण (T&V) देण्यासाठी कृषी सेवक व कृषी आहे ही प्रयोगाच्या प्रक्षेत्रावर अथवा शेतावर याची व्हिडीओ क्लिप तयार करून ती तालुक्याला निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) यांनी अभ्यासून त्यावर ६ महिने, वर्षभराची टिपणी करून त्याला त्याच्या कामाची वर्षाखेरीस या दर्जा, ब दर्जा, क दर्जा अशाप्रकारे वर्गवारी करून पगारवाढ किंवा पुढील बढती केली म्हणजे शेतकरी संपन्नतेचा मार्ग मोकळा होईल. कर्मचारी वर्गाला कामाचा दर्जा सुधारण्याची शिस्त लागेल. कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वप्रकारचे शिक्षण कृषी विज्ञान सोडून इतर सर्व विज्ञान व इतर व्यावसायीक शिक्षण प्रमाणात देऊन आधुनिक शाश्वत व गरजेनुसार, आरोग्यानुसार विकास हा कमी खर्चात, कर्जबाजारी करून होऊन नये, जे परदेशात टाकाऊ आहे उदा. पॉलिहाऊस टेक्नॉलॉजी इकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली देशाच्या माथी मारू नये. कारण उत्पादनाच्या मागे लागून दर्जा घसरतो व कृत्रीम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मागे लागून पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. म्हणजेच 'धरल तर चावतं, सोडल तर पळतं' अशी अवस्था होते. त्यामुळे याचे संतुलन करणे गरजेचे आहे.
शेती मालाचे मुल्यवर्धन व प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी आलेला माल तसाच न विकता अनेक प्रयोगातून प्रक्रिया करून पॅकिंग करून मुल्यवर्धन कसे होईल त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ग्राहकाच्या पसंतीस कसे उतरेल यासाठी झटले पाहिजे व चौकस राहिले पाहिजे. नवीन ज्ञान, नवीन कृती लाभदायक कशी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वर्ष -२ वर्षे या सतत प्रयोगमुळे हंगामवार उत्पादन किंवा आजुबाजुच्या भागातून त्या वस्तु आणि त्यांचे मुल्यवर्धन जसे भाताचे पोहे, मेथीचे पराठे, खाकरे, आळूच्या वड्या, भाजी, गाजराचा हलवा, वांग्याचे भरीत, विविध प्रकारच्या मिठाया, द्राक्षाचे बेदाणे, डाळींबाचा ज्युस, डाळींबाच्या सालीपासून कॅन्सरवर उपयुक्त आयुर्वेदिक औषधे या सर्वांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे प्रक्रिया उद्योग काढण्यासाठी चालना दिली पाहिजे. नुसतेच मानमरातब व पैसा मिळतो म्हणून स्पर्धात्मक परिक्षांच्या कारखान्यातून अॅकॅडमिक (दर्जेदार) अधिकारी न बनवता त्यांच्यातले चुतरत्व व्यक्तीमत्व, नैपुण्यता (स्पार्क) हे ओळखून उद्योजक बनवावे व त्या एका उद्योजकाने १० उद्योजक बनवावेत. अशा उद्योजकांना भारत सरकारने 'उद्योगरत्न' देऊन त्यांना गौरवावे. म्हणजे ही सायकल जर सरकार व जनतेने बसवली तर जीवनाची सायकल पंक्चर न होता ही परिस्थितीवर मात करून वेगाने पुढे जाईल. याला प्रथम ५ वर्षे कठोर परिश्रम करावे लागतील. त्यानंतर मागासलेला भारत न राहता उन्नत भारत होईल. हे स्वप्न किंवा काल्पनिकता नसून हे सत्यात उतरणारी आदर्शवतता प्रत्यक्षात उतरेल. म्हणजे देशातील गरीबी, शौक्षणिक, आरोग्याचे, कौटुंबिक दारिद्र्य संपेल व खऱ्या अर्थाने भारत हा संपन्न 'भारतवर्ष' होईल.
स्वातंत्र्यानंतरच्या ६० ते ७० वर्षामध्ये शेतकऱ्याला कर्जबाजारी न ठेवता कर्जमुक्ती व्हावी या विषयावर चर्चा व वादंग न करता तो परावलंबी न होता स्वतःच्या पायावर उभा राहून स्वावलंबी कसा होईल याकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले व त्यामुळे आजची ही स्थिती उद्भवली. या उद्वेगातून व नौराश्येतून सतत ३१ वर्ष भारतीय शेतकरी हा आत्महत्या करीत राहिला. यावर उपाय सापडला नाही. ही गोष्ट म्हणणे लंगडी आहे. सतत शेतकऱ्यांना हात पसरायला लावले. सरकारने जी मदत केली ती शेती सुधारण्यासाठी न करता ज्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यात गेले. अशी मलमपट्टी करून सतत शेतकऱ्यांना कुबड्यांवर चालत ठेवले. त्यातून हा कर्जबाजारीपणा आलेला आहे. या परिस्थितीला बळी पडलेला शेतकरी वर्ग ७५% आहे. क्वचित १ -२ % लोक आधुनिक शेतीला प्राधान्य देत आहेत. त्यांचे अनुकरण ९०% लोक कसे करतील याकडे सरकारने लक्ष देऊन नियोजन केले पाहिजे.
यामध्ये प्रथम प्राधान्य माती परिक्षण करून पिकांची निवड केली पाहिजे. त्यानुसार पिकांची आखणी कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत करणे गरजेचे आहे. यामध्ये एकाच पिकाची लागवड अधिक झाली की उत्पादन वाढते. मागणी पेक्षा आवक वाढली की बाजारभाव पडतात. या परिणामाला दलाल पद्धती साथ देते. म्हणून कृषी खात्याने पीक लागवड शेती अधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या सर्वेक्षणातून जो भाग अनुकून आहे. उदा. कांदा, बटाटा, फळपिके याची आकडेवारी काढून ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे क्षेत्र असेल, पाणी व निविष्ठा उपलब्ध असतील त्यानुसार आधुनिक शाश्वत तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला पाहिजे असा आग्रह धरला पाहिजे. म्हणजे अपेक्षीत चांगले सकस उत्पादन होऊन कृषी पणन व स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी गट शेती करून स्वतः त्याचे मार्केटींग केले पाहिजे. यामध्ये ई -मार्केटिंगचा फायदा चांगला होऊ शकतो. म्हणजे शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा व गरजू लोकांना जर माल परवडेल अशा भावात मिळाला तर शेतकरी नुकसानीत जाणार नाहीत व सामान्य माणसांना परवडल्याने महागाई वाढणार नाही.
यामध्ये चालू व पुढील २ - ४ वर्षाचे निर्यातीचे नियोजन करून सर्व्हे करून मालाला चांगली मागणी व चांगला भाव कोठे आहे याचा आढावा घेऊन त्यांच्याशी सतत सतर्क व संपर्कात राहून त्यांच्याशी पारदर्शक व्हवहार करणे. म्हणजे सामान्य माणसांची देशातील गरज भागून निर्यात प्रमाणात होईल. त्यामुळे अधिक उत्पादन झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टळेल.
ज्यावेळेस रोगराई येते. मान्सून हवामान अनुकूल नसते. तेव्हा उदा. कांदा हा नुसता वातावरणाला संवेदनशील आहे. हवामानाच्या विपरीत परिणामाने उत्पादन कमी येऊन भाव वाढ होते. आणि ही भाव वाढ झाल्यावर सामान्य माणसाला वस्तुस्थिती लक्षात येत नाही. मग सामान्य माणसाची गरज भागविण्यासाठी सरकार व मार्केटींगशी निगडीत संस्था (नोफेड, पणन) ह्या इराण, पाकिस्तान अशा ज्या ठिकाणी उत्पादन असते परंतु दर्जा नसतो अशा ठिकाणाहून माल आयात करतात व अशा रितीने भावातील देशांतर्गत वाढ रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे भाव जरी कमी असला तरी दर्जा नसल्याने जनता असा माल घेण्यास धजावत नाही. तेव्हा कांदा, बटाटा, फळपिके असो अथवा लांबतल्ल्याची व मोसमी पिके असतात यासाठी संरक्षीत पाणी मोठी धरणे भरण्याच्या मागे न लागता असलेल्या. ओढ्यांचे सखोलीकरण व सबलीकरण राजेंद्र सिंग, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांनी झोकून देऊन विविध ठिकाणी केलेल्या प्रयोगातून निर्जल, ओसाड ओढे, तलाव हे दुथडी वाहून दुष्काळी गावांचे रूपांतर सुजलाम सुफलाम करण्यात झाले. ही जी पारदर्शकता जपली त्याच प्रकारची जाण आणि जाणीव सर्व देशबांधवांमध्ये निर्माण होण्याकरीता त्या - त्या भागातील मॉडेलला भेट देऊन त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले पाहिजे. हे प्रशिक्षण हंगाम सुरू होण्यापुवी दिले गेले पाहिजे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिकांचे उत्पादन घेतले पाहिजे. म्हणजे पिकांचे दर्जेदार उत्पादन मिळाल्याने भाव चांगले मिळतील व सामान्यांना सेंद्रिय व दर्जेदार, आरोग्यवर्धक धान्य, फळे मिळाल्याने ते २ पैसे अधिक भाव देतील. कारण त्यांचे स्वास्थ्य कमी पैशात संतुलित राहील. त्यांचा आजारपणावरील खर्च कमी होईल. तो पैसा त्यांच्या मुला- बाळांच्या शिक्षणासाठी वापरता येईल.
शेतकऱ्याला कर्ज माफीचे लक्ष्य (Target) न ठेवता तो स्वावलंबी, उन्नत कसा होईल यावर लक्ष देण्याकरीता पुढील मुद्यांवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचे देशभर पिकवार, विभागावर घेतलेल्या पिकांवर प्रशिक्षण आणि भेट (ट्रेनिंग आणि व्हिजीट) जसा बेनॉर पॅटर्न होता तसा ठेवला पाहिजे आणि प्रत्येक तालुक्यात कृषी अधिकाऱ्यांना कमीत कमी १० मॉडेल उभारायला सांगितले पाहिजे. खरीप, रब्बी, उन्हाळी, १ वर्षीय, २ वर्षीय व बहुवर्षीय फळे, भाजीपाला, धनधान्य, कडधान्य, गळीत धान्य याचे प्रयोग सतत करत राहिले पाहिजे आणि तेथे तज्ञ माणसांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून प्रश्नोत्तरे झाली पाहिजेत व त्याच्या नोटस शेतकऱ्यांनी काढल्या पाहिजेत व हा प्रयोग त्याच्या शेतावर कसा यशस्वी होतो हे पाहण्यासाठी व दक्ष होऊन लक्ष देण्यासाठी भेट आणि प्रशिक्षण (T&V) देण्यासाठी कृषी सेवक व कृषी आहे ही प्रयोगाच्या प्रक्षेत्रावर अथवा शेतावर याची व्हिडीओ क्लिप तयार करून ती तालुक्याला निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) यांनी अभ्यासून त्यावर ६ महिने, वर्षभराची टिपणी करून त्याला त्याच्या कामाची वर्षाखेरीस या दर्जा, ब दर्जा, क दर्जा अशाप्रकारे वर्गवारी करून पगारवाढ किंवा पुढील बढती केली म्हणजे शेतकरी संपन्नतेचा मार्ग मोकळा होईल. कर्मचारी वर्गाला कामाचा दर्जा सुधारण्याची शिस्त लागेल. कारण भारतासारख्या खंडप्राय देशात सर्वप्रकारचे शिक्षण कृषी विज्ञान सोडून इतर सर्व विज्ञान व इतर व्यावसायीक शिक्षण प्रमाणात देऊन आधुनिक शाश्वत व गरजेनुसार, आरोग्यानुसार विकास हा कमी खर्चात, कर्जबाजारी करून होऊन नये, जे परदेशात टाकाऊ आहे उदा. पॉलिहाऊस टेक्नॉलॉजी इकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली देशाच्या माथी मारू नये. कारण उत्पादनाच्या मागे लागून दर्जा घसरतो व कृत्रीम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मागे लागून पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो. म्हणजेच 'धरल तर चावतं, सोडल तर पळतं' अशी अवस्था होते. त्यामुळे याचे संतुलन करणे गरजेचे आहे.
शेती मालाचे मुल्यवर्धन व प्रक्रिया
शेतकऱ्यांनी आलेला माल तसाच न विकता अनेक प्रयोगातून प्रक्रिया करून पॅकिंग करून मुल्यवर्धन कसे होईल त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. ग्राहकाच्या पसंतीस कसे उतरेल यासाठी झटले पाहिजे व चौकस राहिले पाहिजे. नवीन ज्ञान, नवीन कृती लाभदायक कशी होईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वर्ष -२ वर्षे या सतत प्रयोगमुळे हंगामवार उत्पादन किंवा आजुबाजुच्या भागातून त्या वस्तु आणि त्यांचे मुल्यवर्धन जसे भाताचे पोहे, मेथीचे पराठे, खाकरे, आळूच्या वड्या, भाजी, गाजराचा हलवा, वांग्याचे भरीत, विविध प्रकारच्या मिठाया, द्राक्षाचे बेदाणे, डाळींबाचा ज्युस, डाळींबाच्या सालीपासून कॅन्सरवर उपयुक्त आयुर्वेदिक औषधे या सर्वांचा अभ्यास करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या कुवतीप्रमाणे प्रक्रिया उद्योग काढण्यासाठी चालना दिली पाहिजे. नुसतेच मानमरातब व पैसा मिळतो म्हणून स्पर्धात्मक परिक्षांच्या कारखान्यातून अॅकॅडमिक (दर्जेदार) अधिकारी न बनवता त्यांच्यातले चुतरत्व व्यक्तीमत्व, नैपुण्यता (स्पार्क) हे ओळखून उद्योजक बनवावे व त्या एका उद्योजकाने १० उद्योजक बनवावेत. अशा उद्योजकांना भारत सरकारने 'उद्योगरत्न' देऊन त्यांना गौरवावे. म्हणजे ही सायकल जर सरकार व जनतेने बसवली तर जीवनाची सायकल पंक्चर न होता ही परिस्थितीवर मात करून वेगाने पुढे जाईल. याला प्रथम ५ वर्षे कठोर परिश्रम करावे लागतील. त्यानंतर मागासलेला भारत न राहता उन्नत भारत होईल. हे स्वप्न किंवा काल्पनिकता नसून हे सत्यात उतरणारी आदर्शवतता प्रत्यक्षात उतरेल. म्हणजे देशातील गरीबी, शौक्षणिक, आरोग्याचे, कौटुंबिक दारिद्र्य संपेल व खऱ्या अर्थाने भारत हा संपन्न 'भारतवर्ष' होईल.