प्रश्न शेत मजुरांचा - समस्या व उपाय
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
मोसमी पाऊस अगोदरच रुसलेला आहे. २ महिन्यामध्ये त्याने अद्याप २५% ही सरासरी ओलांडलेली
नाही. खानादेशामध्ये आणि विदर्भातील काही ठिकाणी पहिल्या २ पावसावरच कापूस, भरडधान्य
पिकांची पेरणी केली आहे. परंतु पाऊस अपूर्ण झाल्याने हि पहिली पर वाया गेली आहे.
अजूनही पाऊस पाहिजे तसा झालेला नाही विदर्भातील, कापूस, मका
या मुख्य पिकांच्या पेरण्या झालेल्या असून झालेल्या पावसावर वाढ बऱ्यापैकी होईल असे वाटते.
परंतु उरलेल्या भागात रिमझिम पावसावर जमिनीत वीतभरही ओल नसल्याने पहिल्या पेरणीचे
बी बुरशी येऊन वाया गेले व ठिकाणी थोडा पाऊस झाला तेथे बियाला कोंब येऊन अपुऱ्या पावसाने
जळाले. त्यामुळे पहिली प्राणी वाया गेली आहे. पहिल्या पेरणीच्या पैशाची जमवा - जमव
शेतकऱ्यांनी कशीबशी केली असतानाच त्यांना आता दुसऱ्या पेऱ्याकरीता पैशाची जमवा - जमव
करण्यासाठी सावकाऱ्यांच्या पायऱ्या घासाव्या लागत आहेत व जेव्हा बरे - वाईट बी मिळेल तेवढ्यावर
ही दुसरी पेरणी करवी लागेल आणि ही पेर एकाचवेळी ४ - ७ दिवसामध्ये होणार आहे. जुनची पेर जुलै आखेरीस होतेय, म्हणजे खरीप हंगाम २
महिन्यांनी पुढे गेलेला आहे. आता महिन्या - पंधरा दिवसामध्ये कापसाच्या निंदणीची व खते देण्याची लगबग सुरु होईल. एकाच वेळेस
सर्व शेतकऱ्यांच्या पिकांची खुरपण व खत देण्यासाठी मजुरांची गरज भासेल,त्यामुळे मागणी
वाढेल.
गेल्या २ वर्षापासून खुरपणीसाठी आणि कापूस वेचणीसाठी स्त्री मजूर मिळेनासा झालेला आहे आणि जर मजूर मिळाला तर बाई १०० ते १५० रु. हजेरी घेते. कामाला १०- ११ वाजता जसे जमेल तसे येते आणि १ ते २ वेळा पाणी पिऊन १ वाजेपर्यत परत जेवणाची वेळ होते. २ ला परत कामाला लागल्यानंतर २ ते ३ वेळा पाणी पिणे आणि थोडा इकडे- तिकडे वेळ गेला की मोठ्या मुश्किलीने दिवसभरात फक्त ३ ते ४ तास काम होते. म्हणजे ८ तास काम करावे अशी मजुराकडून अपेक्षा असते.त्यासाठी १०० ते १५० रू. हजेरी घेतात. परंतु जेमतेम दिवसभरात कापसाच्या २ - ३ ओळी (१॥ वखर) खुरपणी काम होते आणि त्यामुळे मजुरी शेतकऱ्यास परवडत नाही. गेल्या २ वर्षामध्ये खुरपणीच्यावेळेस उशीरा पाऊस होऊन तो बऱ्यापैकी लागल्याने पिकाची वाढ खुंटली व गवतच वाढले आणि अन्नद्रव्ये पिकांना न मिळता तणांनी त्यावर ताव मारला. परिणामी पिकाचे उत्पादन घटले.
मजुरी का वाढली ?
दुष्काळजन्य परिस्थितीत, उशीराचा पाऊस आणि मतांवर डोळा ठेवून 'मागेल त्याला काम' आणि 'रोहयो' मधील या सावळ्या गोंधळांमुळे मजुरांचे, हजेरी मांडणाऱ्या मुकादामांचे आणि वरच्या अधिकाऱ्यांचे त्यातून भ्रष्टाचाराचे पेव फुटतात. तसेच अन्नधान्य साठविण्याची क्षमता अतिशय तुटपुंजी असल्यामुळे आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवून एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात घोषित केलेला गव्हाचा २ रू. किलो दर आणि तांदळाचा ३ रू. च दर हा राजकारण्यांना पुण्य मिळविण्यापेक्षा मते खेचण्यासाठी एक प्रलोभनाचे हत्यार म्हणून वापरले जाते. शेतकरी जीवनाला हे फार मारक ठरत आहे. मजुराला शेती कामाची गोडी राहिलेली नाही. काम प्रामाणिकपणे करण्याची इच्छा राहिलेला नाही. शेतकरी मात्र त्याला कामावर येण्यासाठी दादापुदा करून, प्रलोभने दाखवून, उचल देऊन त्याने कामावर यावे अशी त्याची अपेक्षा असते आणि मजूर मात्र शेतकरी गयावया करत असताना त्याच्या वागणुकीतील मगरूरीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
यावर उपाय : जर शेतमजुराने चांगले काम करावे असे वाटत असेल तर प्रथम सरकारने कमालीचे स्वस्त धान्य देणे थांबवावे. कारण असे करण्यामध्ये सरकारचा व आम जनतेचा तोटाच आहे. कारण खरेदी करताना हमी भाव देताना प्रत्येक किलो मागे सरकारला ८ ते १२ रू. किलोमागे तोटा सहन करावा लागणार आहे आणि अब्जावधी रुपयाचा बोजा कराद्वारे आम जनतेवर पडतो व अपेक्षीत फायदा यातून होत नाही. म्हणून बाईची १०० रू. आणि माणसाची १५० - २०० रू. मजुरी धरल्यास ८ तासामध्ये बाईला १०० रू. हजेरी धरली तर १२.५० रू. तासाप्रमाणे आणि माणसास १९ ते २५ रू. तासाप्रमाणे प्रत्येक तासास धरून जेवढे तास काम होईल तेवढीच त्याची मजुरी चुकवावी. म्हणजे एकाअर्थी मजुरांना काम करण्यासाठीचे वळण आपोआप लागेल आणि पैसा कष्टाने मिळतो हे लक्षात येईल. शेतकऱ्यांसाठी हे नियोजन लांबपल्ल्याच्या दृष्टीने आणि वेळेत होण्याच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल.
हा फॉरम्युला जर असफल ठरला तर मात्र त्याला दुसरा पर्याय शेतीची मेहनत करताना सुधारित अवजारांचा वापर करणे अपरिहार्य ठरेल. यामधून संशोधन प्रवृत्ती तरुणांना प्रोत्साहन देणे जरूरीचे आहे. अशावेळी सरकराने अशा तरुणांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक, तांत्रिक व उत्पादन करण्याचे सहाय्य करणे अत्यंत गरजेचे ठरेल. यांत्रिकीकरणाचा विषय हा ऊस तोडणीच्या मजुरांच्या बाबतीमध्ये आलेल्या कटू अनुभवातून उसाच्या तोडणीसाठी मेकॅनिकल हार्वेस्टर साखर कारखान्यांनी आता घ्यायला सुरुवात केलेली आहेच. त्याचप्रमाणे कापूस वेचणीची मजुरी जी २५ ते ३० वर्षापूर्वी १ रू. किलो होती. ती आता ५ ते १० रू. किलो झाल्यामुळे एका बाजुने निसर्गाने उत्पन्न कमी केले आहे म्हणून मजुरीचे दर वाढले आहे. त्यात मजुरांची काम न करण्याची प्रवृत्ती हा योगायोग म्हणजे एकादाशीच्या घरी महाशिवरात्र असा झाला आहे. म्हणून - येत्या २-४ वर्षामध्ये कापूस वेचणीचे यंत्र. कडधान्य कापून हर्वेस्टर मधून धान्य व भुसा बाजूला काढून धान्य पोत्यात भरण्याचे काम विकसित झाले म्हणजे ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरेल. असे यंत्र सरकारने सबसिडी देऊन शेतकऱ्याला प्रोत्साहित केले तर गटागटा ने खरेदी केले तर मजुरीच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल. त्यासाठी हवी आहे जिद्द, दृढ इच्छाशक्ती, शेतकऱ्याविषयीची तळमळ व पारदर्शकता.
गेल्या २ वर्षापासून खुरपणीसाठी आणि कापूस वेचणीसाठी स्त्री मजूर मिळेनासा झालेला आहे आणि जर मजूर मिळाला तर बाई १०० ते १५० रु. हजेरी घेते. कामाला १०- ११ वाजता जसे जमेल तसे येते आणि १ ते २ वेळा पाणी पिऊन १ वाजेपर्यत परत जेवणाची वेळ होते. २ ला परत कामाला लागल्यानंतर २ ते ३ वेळा पाणी पिणे आणि थोडा इकडे- तिकडे वेळ गेला की मोठ्या मुश्किलीने दिवसभरात फक्त ३ ते ४ तास काम होते. म्हणजे ८ तास काम करावे अशी मजुराकडून अपेक्षा असते.त्यासाठी १०० ते १५० रू. हजेरी घेतात. परंतु जेमतेम दिवसभरात कापसाच्या २ - ३ ओळी (१॥ वखर) खुरपणी काम होते आणि त्यामुळे मजुरी शेतकऱ्यास परवडत नाही. गेल्या २ वर्षामध्ये खुरपणीच्यावेळेस उशीरा पाऊस होऊन तो बऱ्यापैकी लागल्याने पिकाची वाढ खुंटली व गवतच वाढले आणि अन्नद्रव्ये पिकांना न मिळता तणांनी त्यावर ताव मारला. परिणामी पिकाचे उत्पादन घटले.
मजुरी का वाढली ?
दुष्काळजन्य परिस्थितीत, उशीराचा पाऊस आणि मतांवर डोळा ठेवून 'मागेल त्याला काम' आणि 'रोहयो' मधील या सावळ्या गोंधळांमुळे मजुरांचे, हजेरी मांडणाऱ्या मुकादामांचे आणि वरच्या अधिकाऱ्यांचे त्यातून भ्रष्टाचाराचे पेव फुटतात. तसेच अन्नधान्य साठविण्याची क्षमता अतिशय तुटपुंजी असल्यामुळे आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवून एक गठ्ठा मते मिळविण्यासाठी निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात घोषित केलेला गव्हाचा २ रू. किलो दर आणि तांदळाचा ३ रू. च दर हा राजकारण्यांना पुण्य मिळविण्यापेक्षा मते खेचण्यासाठी एक प्रलोभनाचे हत्यार म्हणून वापरले जाते. शेतकरी जीवनाला हे फार मारक ठरत आहे. मजुराला शेती कामाची गोडी राहिलेली नाही. काम प्रामाणिकपणे करण्याची इच्छा राहिलेला नाही. शेतकरी मात्र त्याला कामावर येण्यासाठी दादापुदा करून, प्रलोभने दाखवून, उचल देऊन त्याने कामावर यावे अशी त्याची अपेक्षा असते आणि मजूर मात्र शेतकरी गयावया करत असताना त्याच्या वागणुकीतील मगरूरीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
यावर उपाय : जर शेतमजुराने चांगले काम करावे असे वाटत असेल तर प्रथम सरकारने कमालीचे स्वस्त धान्य देणे थांबवावे. कारण असे करण्यामध्ये सरकारचा व आम जनतेचा तोटाच आहे. कारण खरेदी करताना हमी भाव देताना प्रत्येक किलो मागे सरकारला ८ ते १२ रू. किलोमागे तोटा सहन करावा लागणार आहे आणि अब्जावधी रुपयाचा बोजा कराद्वारे आम जनतेवर पडतो व अपेक्षीत फायदा यातून होत नाही. म्हणून बाईची १०० रू. आणि माणसाची १५० - २०० रू. मजुरी धरल्यास ८ तासामध्ये बाईला १०० रू. हजेरी धरली तर १२.५० रू. तासाप्रमाणे आणि माणसास १९ ते २५ रू. तासाप्रमाणे प्रत्येक तासास धरून जेवढे तास काम होईल तेवढीच त्याची मजुरी चुकवावी. म्हणजे एकाअर्थी मजुरांना काम करण्यासाठीचे वळण आपोआप लागेल आणि पैसा कष्टाने मिळतो हे लक्षात येईल. शेतकऱ्यांसाठी हे नियोजन लांबपल्ल्याच्या दृष्टीने आणि वेळेत होण्याच्या दृष्टीने सोयीचे ठरेल.
हा फॉरम्युला जर असफल ठरला तर मात्र त्याला दुसरा पर्याय शेतीची मेहनत करताना सुधारित अवजारांचा वापर करणे अपरिहार्य ठरेल. यामधून संशोधन प्रवृत्ती तरुणांना प्रोत्साहन देणे जरूरीचे आहे. अशावेळी सरकराने अशा तरुणांचा शोध घेऊन त्यांना आर्थिक, तांत्रिक व उत्पादन करण्याचे सहाय्य करणे अत्यंत गरजेचे ठरेल. यांत्रिकीकरणाचा विषय हा ऊस तोडणीच्या मजुरांच्या बाबतीमध्ये आलेल्या कटू अनुभवातून उसाच्या तोडणीसाठी मेकॅनिकल हार्वेस्टर साखर कारखान्यांनी आता घ्यायला सुरुवात केलेली आहेच. त्याचप्रमाणे कापूस वेचणीची मजुरी जी २५ ते ३० वर्षापूर्वी १ रू. किलो होती. ती आता ५ ते १० रू. किलो झाल्यामुळे एका बाजुने निसर्गाने उत्पन्न कमी केले आहे म्हणून मजुरीचे दर वाढले आहे. त्यात मजुरांची काम न करण्याची प्रवृत्ती हा योगायोग म्हणजे एकादाशीच्या घरी महाशिवरात्र असा झाला आहे. म्हणून - येत्या २-४ वर्षामध्ये कापूस वेचणीचे यंत्र. कडधान्य कापून हर्वेस्टर मधून धान्य व भुसा बाजूला काढून धान्य पोत्यात भरण्याचे काम विकसित झाले म्हणजे ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे ठरेल. असे यंत्र सरकारने सबसिडी देऊन शेतकऱ्याला प्रोत्साहित केले तर गटागटा ने खरेदी केले तर मजुरीच्या समस्येवर काही प्रमाणात मात करता येईल. त्यासाठी हवी आहे जिद्द, दृढ इच्छाशक्ती, शेतकऱ्याविषयीची तळमळ व पारदर्शकता.