भारतीय शेतीचा इतिहास, भुगोल व ढोबळ अर्थशास्त्र
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
१९४८ ते ५० या स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये भारतीय शेतकऱ्याला सहसा कापूस, तंबाखू, फळभाज्या
व पालेभाज्या एवढीच पिके माहित होती. तेव्हा ती व्यापारी पिके होती. याला निविष्ठा
ह्या कमी प्रमाणात लागत होत्या. १९७८ साल हे फळबाग योजनेचे श्रीगणेशाचे होते. यावेळी
सर्व गोष्टी आटोक्यात व आवाक्यात होत्या. नोकरवर्ग कमी होता. त्यांचे पगार कमी होते.
महगाईचा डोंब ऊसळलेला नव्हता. भारतातील लोकसंख्या वाढल्यानंतर अन्नधान्याचा तुटवडा
भासू लागल्यावर संकरीत वाण व त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी नत्र, स्फुरद, पालाश या तऱ्हेच्या
विविध रासायनिक खतांचा मारा व त्यावर पडत असलेल्या अभारतीय किंडीचा प्रादुर्भाव होत
असल्याने त्यावर विषारी किटकनाशकांचा वापर करून खर्च वाढल्याने परंतु उत्पादन वाढत
असल्याने संकरीत वाण हे उपकारक ठरले. परंतु जसजसे रासायनिक खते व पाण्याचा मनमानी वापर
होऊ लागला आणि स्वातंत्र्याच्या पुर्वी वर्षाला १ ते २ पिके खरीप व रब्बी ही फेरपालटीची
घेतली जात असत, आता मात्र वर्षातून ३ ते ४ पिके घेण्याची अहमअहमीका चुरस नवीन प्रयोगातून
यशस्वी होऊ लागल्याने शेतकऱ्यांना २ पैसे हातात खेळू लागले. त्यामुळे नवीन प्रयोग करून
परदेशी वाण भारतात चोर पावलांनी येऊन देशी वाण काळाच्या पडद्याआड गेले देशी किंवा स्थानिक
वाण पौष्टीक, चवदार असले तरी वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवत नव्हते. जशी लोकसंख्या
वाढत गेली तसे उद्योगधंदे, कारखानदारी वाढून रोजगार उपलब्ध झाला व त्यांची भूक भागविण्यासाठी
संकरीत वाण मुळ धरू लागले.
१९७० ते १९८० च्या काळामध्ये निविष्ठा आणि पाण्याचे श्रोत उपलब्ध होते. १९८० -८५ नंतर मात्र ऊस शेती ही राजकारण्यांनी उदयास आणली व तिचा वापर साखर कारखाने काढून ती समृद्ध शेती असल्याचा भास निर्माण करू लागले व ती नुसते पाणी व खत या दोन गोष्टी वर कमी मजुरामध्ये पिकते व कारखान्याची बाजारपेठ काहीकाळ सहज व सुरक्षीत वाटल्याने ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. आडसाली ऊस, पुर्व हंगामी ऊस, सुरू ऊस असे या तिन्ही काळात उसाची लागवड करता येत असल्याने पाण्याचा साठा व पाण्याचे श्रोत हे जिवंत असेपर्यंत या पिकासाठी पाण्याची टंचाई भासली नाही. तेव्हा १ रू. किलो साखर सामान्यांना मिळत होती. यावेळी पाणी हे मुबलक होते व ते आडमाप दिले जात होते. तेव्हा उसाचे हे स्वहाकार व भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढत गेले आणि उसाचे क्षेत्र विचारात न घेता जिल्हा, तालुका व विभागवार कारखाने ऊभारून त्यांना राजकारण्यांचे अड्डे करण्यात आले. त्यामुळे इतर पिकाकडील पाण्याचे श्रोत हिरावले गेले व साखर कारखान्यांचे पीक उदंड झाले. यामध्ये मध्यम शेतकरी श्रीमंत शेतकऱ्याबरोबर ऊस लागवडीत ओढला गेला. काही काळ उसाचे उत्पादन हे निविष्ठा व पाण्याला साथ देत असत. त्यामुळे जरी उतारा मध्यम असला, तसेच साखरेचा उतारा मध्यम असला तरी २ पैसे इतर पिकांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हातात मिळू लागले. कारण वर्षातून एकच पारंपारिक तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य पीके घेरून होणाऱ्या तोंड मिळवणीपेक्षा ऊस हे ७५ ते ८० सालापर्यंत व्यापारीपीक म्हणून उदयास आले होते व जेथे कारखाने नव्हते तेथे गुळाची गुऱ्हाळे होती. महाराष्ट्राबरोबरच शेजारच्या राज्यांत गुळाचे मार्केट चांगल्या रितीने तग धरून होते.
ऊस आणि गुळाचा पैसा हा पारंपारिक पिकापेक्षा हमी भाव व कमी मजूरी लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी उसाला आपलेसे केले. परंतु जेव्हा उत्पन्नाची चढाओढ लागली म्हणजे ५० टन उतारा सरासरी येत होता तो पुढे ७० - ८० -९० टन उत्पादन काढण्यासाठी रासायनिक खते अधिक वापरून उसाला प्रतिसाद देतात. हेच पहिले जात होते. परंतु जेव्हा उन्नत शेतीने विपरीत परिणाम होणार नाही व निविष्ठा उत्पादनाचा उच्चांक बिंदू गाठू शकतील तोपपर्यंत ही गोष्ट ठीक होती. परंतु अविचाराने अतिरेकाने रासायनिक खत व पाण्याचा वापर अधिक होऊ लागला तेव्हा ८० टनावर गेलेले उत्पादन ५० - ४० - ३० टनावर खाली आले. अघिक पाणी व रासायनिक खताने जमिनी क्षारयुक्त, चोपन, चिभड्या झाल्या. त्यामुळे ऊसशेतीही आतबट्ट्याची ठरू लागली. एका बाजूला ऊस क्षेत्र वाढले परंतु क्षेत्र वाढून एकरी उत्पादन घटले. म्हणून ७० - ७५ सालातील जी ऊस शेती वरदान होती जी शाप ठरू लागली. कारण ७२ च्या दुष्काळानंतर हवामानातील बदल, पर्जन्यमानातील एकूण दिवस, पर्जन्यमानातील पाऊसमानाचा विभागलेला काळ व पडणारा पाऊस यामध्ये विसंगती निर्माण झाली. यामध्ये ऊस शेती ही येऊ लागली. पारंपारिक शेताला उत्पन्न व मिळणारा भाव याची तोंड मिळवणी न झाल्याने परवडेनासे झाले आणि मग शाश्वत उत्पन्नासाठी फळबाग योजनेचा प्रारंभ झाला. या योजनेत कोरडवाहू पिके सिताफळ, डाळींब, बोर, चिंच, आवळा अशा पिकांची निवड करण्यात आली आणि याच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेला प्रयोग १० वर्षे यशस्वी ठरला. कारण बोराला (उमराण) पहिले २ वर्षे भाव १ ते २ रू. ने जात असल्याने परवडत नव्हते. परंतु नंतर त्याचे जसे विविध प्रक्रिया पदार्थ व बोराचे उपयोग प्रदर्शनातून व्यवस्थित रित्या प्रसिद्ध झाले तेव्हा ८ ते १० रू. भाव मिळून बोर ह्या पिकाची सोलापूर भागात १९९० मध्ये ९०% वर लागवड गेली. १९९० नंतर मात्र ठिबक सिंचन नंतर नरेंद्र त्रिपाठी यांचा नरेंद्र - ७ हा आवळा बनारस आवळ्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरला. नरेंद्र - ७ हा आवळा टिकाऊ असल्याने व आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याने प्रक्रियेमध्ये यांचे महत्त्व वाढले. त्याच्या सुपारी, मुरंबा, मावा, ज्युस, सरबत, लोणचे असे विविध पदार्थ देशाला नाविन्यपुर्ण ठरले आणि विशेष करून प्रक्रिया उधोगाने मुल्यवर्धन हे शेतकऱ्याला परवडू लागले व त्याला घेणारे ग्राहक हे बोरापेक्षा आवळ्याकडे आकर्षित झाले. त्यामुळे बोराला जो ८ ते १० रू. झालेला भाव याचे नियोजन व प्रक्रिया उद्योगात याचा वापर कमी झाल्याने व याला निर्यातमुल्य नसल्याने याचे दर कमी झाले. त्यामुळे पुन्हा याखालील क्षेत्र कमी आवळा लागवड ठिबकवर वाढू लागली. याला किडरोग कमी असल्याने व मुल्यवर्धन होत असल्याने निमनागरी, नागरी, शहरी या लोकांना याचे उपपदार्थ जास्त आवडू लागले, भावू लागले व आरोग्यवर्धक ठरू लागले. त्यामुळे याची मानवी आरोग्यात उपयुक्तता वाढल्याने मुल्यवर्धनही वाढले, त्यामुळे याला चांगले दिवस आले. मात्र यामध्ये पुढे पाऊसमान कमी झाले व जसे एखाद्या पिकाचा ठराविक काळ संपला की ते कालबाह्य होते तसे या आवळा पिकाचेही झाले व त्याची जागा डाळींबाने घेतली.
हवामानातील प्रचंड बदल व जागतिक उष्णतामानात वाढ झाल्याने पाऊसमान कमी झाले अशा परिस्थतीतही एका बाजुला ऊस क्षेत्रात घट न होता नुसते क्षेत्र वाढले व उत्पादनात घट झाली. त्याने इतर पिकांचे पाणी हिरावले व हा उन्नत शेतीचा प्रयोग निसर्गाच्या अवकृपेने फसला. अविवेकी पारंपारिक, अर्ध अन्नत पिकांची निवड व उसासारखे खादाड पीक यामुळे चांगल्या गोष्टी असून सुद्धा भारतात या तग धरू शकल्या नाहीत. मग जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे विभाग यांचे कर्ज घेऊन याचा अनुदानाचा मोहोळासारखा वापर भारतीय शेतीवर केला जाऊ लागला व पॉलिहाऊस, शेडनेट यांचा उदय झाला. खर्च अधिक म्हणजे पारंपारिक पिकापेक्षा दुप्पट असल्याने व त्याचे निघणारे उत्पन्न पाचपट व दर्जा हा विशिष्ट असल्याने त्याचे देशांतर्गत वितरण व जागतिक बाजारपेठेत त्याला असलेली मागणी व दर अधिक असल्याने कष्टाळू, जिद्दी, सहनशिलता व धोका पत्करण्याची उमेद या बहुविध गोष्टींचा जिथे व्यक्तीमध्ये संघटीत आहेत अशा तरून पिढीने यामध्ये उडी घेतली व हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. आजपर्यंत या पॉलिहाऊस मधील विविध काकडी, ढोबळी मिरची, डच गुलाब, कार्नेशन व इतर विदेशी फुलपिके अशा प्रकारची शेतीपिके यांचा प्रयोग करण्यात आला. तसेच कमी कालावधीची पिके पॉलिहाऊससाठी घेऊ लागली. नंतर यामध्ये १ ते २ % जसे सारेपाटलांसारखे लोक यामध्ये उतरले. त्यांच्या ३० वर्षापुर्वी समस्या होत्या त्यावर आम्ही मार्ग काढून दिले. सरदवाड व अथणी येथे त्यावेळी माझे भाषण झाले तेथून जयसिंगपूरला पॉलीहाऊसचे असोशिएशनमधील १८० सभासदांना माझे मार्गदर्शन झाले. याकरीता सर्व गोष्टी बाजूला ठेऊन भारतातील शेती १००% ठिबकवर आणली गेली पाहिजे. पाण्याचे नियोजन व काटेकोर वापर देश व राज्य पातळीवर सुसबंध व काटेकोरपणे केला तर आपला देश राज्य सबल, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न - समृद्ध होईल.
१९७० ते १९८० च्या काळामध्ये निविष्ठा आणि पाण्याचे श्रोत उपलब्ध होते. १९८० -८५ नंतर मात्र ऊस शेती ही राजकारण्यांनी उदयास आणली व तिचा वापर साखर कारखाने काढून ती समृद्ध शेती असल्याचा भास निर्माण करू लागले व ती नुसते पाणी व खत या दोन गोष्टी वर कमी मजुरामध्ये पिकते व कारखान्याची बाजारपेठ काहीकाळ सहज व सुरक्षीत वाटल्याने ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. आडसाली ऊस, पुर्व हंगामी ऊस, सुरू ऊस असे या तिन्ही काळात उसाची लागवड करता येत असल्याने पाण्याचा साठा व पाण्याचे श्रोत हे जिवंत असेपर्यंत या पिकासाठी पाण्याची टंचाई भासली नाही. तेव्हा १ रू. किलो साखर सामान्यांना मिळत होती. यावेळी पाणी हे मुबलक होते व ते आडमाप दिले जात होते. तेव्हा उसाचे हे स्वहाकार व भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढत गेले आणि उसाचे क्षेत्र विचारात न घेता जिल्हा, तालुका व विभागवार कारखाने ऊभारून त्यांना राजकारण्यांचे अड्डे करण्यात आले. त्यामुळे इतर पिकाकडील पाण्याचे श्रोत हिरावले गेले व साखर कारखान्यांचे पीक उदंड झाले. यामध्ये मध्यम शेतकरी श्रीमंत शेतकऱ्याबरोबर ऊस लागवडीत ओढला गेला. काही काळ उसाचे उत्पादन हे निविष्ठा व पाण्याला साथ देत असत. त्यामुळे जरी उतारा मध्यम असला, तसेच साखरेचा उतारा मध्यम असला तरी २ पैसे इतर पिकांपेक्षा शेतकऱ्यांच्या हातात मिळू लागले. कारण वर्षातून एकच पारंपारिक तृणधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य पीके घेरून होणाऱ्या तोंड मिळवणीपेक्षा ऊस हे ७५ ते ८० सालापर्यंत व्यापारीपीक म्हणून उदयास आले होते व जेथे कारखाने नव्हते तेथे गुळाची गुऱ्हाळे होती. महाराष्ट्राबरोबरच शेजारच्या राज्यांत गुळाचे मार्केट चांगल्या रितीने तग धरून होते.
ऊस आणि गुळाचा पैसा हा पारंपारिक पिकापेक्षा हमी भाव व कमी मजूरी लागत असल्याने शेतकऱ्यांनी उसाला आपलेसे केले. परंतु जेव्हा उत्पन्नाची चढाओढ लागली म्हणजे ५० टन उतारा सरासरी येत होता तो पुढे ७० - ८० -९० टन उत्पादन काढण्यासाठी रासायनिक खते अधिक वापरून उसाला प्रतिसाद देतात. हेच पहिले जात होते. परंतु जेव्हा उन्नत शेतीने विपरीत परिणाम होणार नाही व निविष्ठा उत्पादनाचा उच्चांक बिंदू गाठू शकतील तोपपर्यंत ही गोष्ट ठीक होती. परंतु अविचाराने अतिरेकाने रासायनिक खत व पाण्याचा वापर अधिक होऊ लागला तेव्हा ८० टनावर गेलेले उत्पादन ५० - ४० - ३० टनावर खाली आले. अघिक पाणी व रासायनिक खताने जमिनी क्षारयुक्त, चोपन, चिभड्या झाल्या. त्यामुळे ऊसशेतीही आतबट्ट्याची ठरू लागली. एका बाजूला ऊस क्षेत्र वाढले परंतु क्षेत्र वाढून एकरी उत्पादन घटले. म्हणून ७० - ७५ सालातील जी ऊस शेती वरदान होती जी शाप ठरू लागली. कारण ७२ च्या दुष्काळानंतर हवामानातील बदल, पर्जन्यमानातील एकूण दिवस, पर्जन्यमानातील पाऊसमानाचा विभागलेला काळ व पडणारा पाऊस यामध्ये विसंगती निर्माण झाली. यामध्ये ऊस शेती ही येऊ लागली. पारंपारिक शेताला उत्पन्न व मिळणारा भाव याची तोंड मिळवणी न झाल्याने परवडेनासे झाले आणि मग शाश्वत उत्पन्नासाठी फळबाग योजनेचा प्रारंभ झाला. या योजनेत कोरडवाहू पिके सिताफळ, डाळींब, बोर, चिंच, आवळा अशा पिकांची निवड करण्यात आली आणि याच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यात आले. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केलेला प्रयोग १० वर्षे यशस्वी ठरला. कारण बोराला (उमराण) पहिले २ वर्षे भाव १ ते २ रू. ने जात असल्याने परवडत नव्हते. परंतु नंतर त्याचे जसे विविध प्रक्रिया पदार्थ व बोराचे उपयोग प्रदर्शनातून व्यवस्थित रित्या प्रसिद्ध झाले तेव्हा ८ ते १० रू. भाव मिळून बोर ह्या पिकाची सोलापूर भागात १९९० मध्ये ९०% वर लागवड गेली. १९९० नंतर मात्र ठिबक सिंचन नंतर नरेंद्र त्रिपाठी यांचा नरेंद्र - ७ हा आवळा बनारस आवळ्यापेक्षा श्रेष्ठ ठरला. नरेंद्र - ७ हा आवळा टिकाऊ असल्याने व आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असल्याने प्रक्रियेमध्ये यांचे महत्त्व वाढले. त्याच्या सुपारी, मुरंबा, मावा, ज्युस, सरबत, लोणचे असे विविध पदार्थ देशाला नाविन्यपुर्ण ठरले आणि विशेष करून प्रक्रिया उधोगाने मुल्यवर्धन हे शेतकऱ्याला परवडू लागले व त्याला घेणारे ग्राहक हे बोरापेक्षा आवळ्याकडे आकर्षित झाले. त्यामुळे बोराला जो ८ ते १० रू. झालेला भाव याचे नियोजन व प्रक्रिया उद्योगात याचा वापर कमी झाल्याने व याला निर्यातमुल्य नसल्याने याचे दर कमी झाले. त्यामुळे पुन्हा याखालील क्षेत्र कमी आवळा लागवड ठिबकवर वाढू लागली. याला किडरोग कमी असल्याने व मुल्यवर्धन होत असल्याने निमनागरी, नागरी, शहरी या लोकांना याचे उपपदार्थ जास्त आवडू लागले, भावू लागले व आरोग्यवर्धक ठरू लागले. त्यामुळे याची मानवी आरोग्यात उपयुक्तता वाढल्याने मुल्यवर्धनही वाढले, त्यामुळे याला चांगले दिवस आले. मात्र यामध्ये पुढे पाऊसमान कमी झाले व जसे एखाद्या पिकाचा ठराविक काळ संपला की ते कालबाह्य होते तसे या आवळा पिकाचेही झाले व त्याची जागा डाळींबाने घेतली.
हवामानातील प्रचंड बदल व जागतिक उष्णतामानात वाढ झाल्याने पाऊसमान कमी झाले अशा परिस्थतीतही एका बाजुला ऊस क्षेत्रात घट न होता नुसते क्षेत्र वाढले व उत्पादनात घट झाली. त्याने इतर पिकांचे पाणी हिरावले व हा उन्नत शेतीचा प्रयोग निसर्गाच्या अवकृपेने फसला. अविवेकी पारंपारिक, अर्ध अन्नत पिकांची निवड व उसासारखे खादाड पीक यामुळे चांगल्या गोष्टी असून सुद्धा भारतात या तग धरू शकल्या नाहीत. मग जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे विभाग यांचे कर्ज घेऊन याचा अनुदानाचा मोहोळासारखा वापर भारतीय शेतीवर केला जाऊ लागला व पॉलिहाऊस, शेडनेट यांचा उदय झाला. खर्च अधिक म्हणजे पारंपारिक पिकापेक्षा दुप्पट असल्याने व त्याचे निघणारे उत्पन्न पाचपट व दर्जा हा विशिष्ट असल्याने त्याचे देशांतर्गत वितरण व जागतिक बाजारपेठेत त्याला असलेली मागणी व दर अधिक असल्याने कष्टाळू, जिद्दी, सहनशिलता व धोका पत्करण्याची उमेद या बहुविध गोष्टींचा जिथे व्यक्तीमध्ये संघटीत आहेत अशा तरून पिढीने यामध्ये उडी घेतली व हा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. आजपर्यंत या पॉलिहाऊस मधील विविध काकडी, ढोबळी मिरची, डच गुलाब, कार्नेशन व इतर विदेशी फुलपिके अशा प्रकारची शेतीपिके यांचा प्रयोग करण्यात आला. तसेच कमी कालावधीची पिके पॉलिहाऊससाठी घेऊ लागली. नंतर यामध्ये १ ते २ % जसे सारेपाटलांसारखे लोक यामध्ये उतरले. त्यांच्या ३० वर्षापुर्वी समस्या होत्या त्यावर आम्ही मार्ग काढून दिले. सरदवाड व अथणी येथे त्यावेळी माझे भाषण झाले तेथून जयसिंगपूरला पॉलीहाऊसचे असोशिएशनमधील १८० सभासदांना माझे मार्गदर्शन झाले. याकरीता सर्व गोष्टी बाजूला ठेऊन भारतातील शेती १००% ठिबकवर आणली गेली पाहिजे. पाण्याचे नियोजन व काटेकोर वापर देश व राज्य पातळीवर सुसबंध व काटेकोरपणे केला तर आपला देश राज्य सबल, आर्थिकदृष्ट्या संपन्न - समृद्ध होईल.