शेतकऱ्यांची व सामान्य माणसांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी करावयाची उपाययोजना

शेतीतील पालेभाज्या पिकांचा कालावधी हा १ ते २ महिन्याचा असतो. वर्षातील पिकांचे हंगाम कमी जास्त ३ महिन्याचा काळ धरल्यास वर्षात ३ हंगाम येतात. खरीप (जून ते ऑगस्ट), रब्बी (सप्टेंबर ते डिसेंबर), उन्हाळी (जानेवारी ते मार्च) आणि एप्रिल - मे हा जो २ महिन्याचा काळ आहे, हा अती उष्णतेचा काळ असल्याने हा हंगाम धरता येत नाही. परंतु काही चतुर, हरणासारखे चाणाक्ष शेतकरी या काळात मेथी, कोथिंबीरीसारखे पीक आधुनिक तंत्रज्ञानाने घेऊन मार्केट मधील तेजीचे भाव मिळवितात व यशस्वी होतात.

तेजी - मंदीचे नाटक

शेतीमालाची मागणी आणि पुरवठा तसेच उत्पादनाचा काळ आणि त्याची टिकवण क्षमता (keeping Quality) ही जर चांगली असेल तर शेती व्यवसाय किफायतशीर ठरतो. कांदा पिकाच्या बाबतीत उत्पादन आले की, विशेषता गरव्या कांद्याची दलाल खरेदी करतात व तो वखारीत साठवितात आणि याची आड हंगामी (ऑक्टोबर ते जानेवारी) विक्री होते. दक्षिण भारतातील लोकांना कांद्याशिवाय भाजी, सांबार होत नाही. तेथे केरळी कांदा, केरळी लसूण याला मागणी असतेच. पण या काळात विशेष करून महाराष्ट्रातील गरव्या कांद्यास तेथे मोठी मागणी असते. हे दलालांच्या लक्षात आल्यामुळे संगमनेर, मालेगाव, लासलगाव, येवला, निफाड येथील मोठ्या मार्केटमध्ये दलाल लोक कांदा साठवण करतात. शेतकऱ्याचा माल मार्केटला आला की खरेदी दर ८ ते १२ रु. असतो. हा कांदा जानेवारी ते सप्टेंबरपर्यंत दलालांच्या वखारीत राहतो. नंतर जून ते जुलैमध्ये मालाच्या साठ्यावरून व उपभोगत्याच्या मागणीवरून त्याचा भाव ठरतो. सुरुवातीला जो भाव ८ ते १० -१२ रु. शेतकऱ्याला मिळतो. त्यामुळे उपभोगत्याला हा कांदा १० ते १२ - १५ रु. ला मिळतो आणि तोच कांदा आवक कमी व मागणी अधिक असेल तर १२ ते १५ रुपयापासून २० ते ३० रु. वर स्थिरावतो. म्हणजे येथे दलाल कांदा साठवून परिस्थितीचा गैरफायदा उठवतात. कोणत्याही जिवनावश्यक वस्तु रोजच्या वापरात नियनीतपणे येत असल्याने गरजू माणूस त्या नेहमीच्या गरजेनुसार ८ दिवसाचा भाजीपाला, फळे खरेदी करतो. म्हणजे या काळामध्ये (आठवडा भरातील) जो भाव असतो तो चढउतार हा एवढा जाणवत नाही. कारण खरेदी ही ४ ते ८ दिवसाची असते आणि वापर ही तेवढाच असतो. म्हणजे व्यवहारी पातळीवर १ पोते कांदा स्वस्त ८ रु. ने (४०० रु./ पोते) मिळतो. तोच किरकोळ घेतला तर १२ रु ने मिळतो. गोणी ही जाते पण यामध्ये निट हाताळणी केली जात नाही. म्हणजे टरफले चाळली नाही तर काजळी येणे, कोंब फुटणे, सडणे, वास येणे, वजन घटणे तसेच कापतानाही त्यातील बराचसा भाग वाया जातो. अशारितीने यातील निम्मा कांदा वाया जातो. म्हणजे ज्याने स्वस्त विकला त्याला तोटा होतो तर ज्याने स्वस्त म्हणून घेतला त्याचे अर्धे कांदे वाया गेल्याने त्यालाही तोटाच होतो. अशा रितीने 'सस्ते की खीर मेहेंगी' अशी अवस्था घेणाऱ्याची होते. ही गोष्ट झाली कांद्याची.

परंतु जर बाजारपेठ पहायची झाली तर १२ ही महिने २ महिन्यात येणाऱ्या पालेभाज्या घ्याव्यात. आहारतज्ञांच्या मताप्रमाणे आहारात रोज १ पालेभाजी असावी. आपल्या शरीराला आवश्यक असणारी जिवनसत्वे व खनिजे ही या पालेभाज्यांतून मिळतात. परंतु मागणी आणि पुरवठा हे जगाला न उलगडलेले कोडे आहे. परंतु स्वतःच्या पोळीवर तुप ओढून घेण्याचे तंत्र या तेजी मंदीने शिकविल्यामुळे अर्ध शिक्षीत, त्यापेक्षाही कमी शिक्षीत व काही अंगुठे बहाद्दर या तेजीमंदीच्या व्यवहारात एवढे तरबेज झाले आहेत की ते गेल्या १० ते २५ वर्षाचा मार्केटचा अभ्यास करून त्यावर ठोकताळे ठरवितात व तेजीमंदीचा लाभ उठवितात.

या सर्व प्रकारामध्ये सामान्य माणूस भाव वाढल्याने भरडला जातो. कारण त्याला वस्तु महाग मिळतात आणि शेतकरी मागणीपेक्षा जास्त माल मार्केटला आल्याने त्याचा माल वाया जातो व तो सतत तोट्यातच रहातो. त्याच्या नशीबात समृद्धीची मंदी तर नैराश्याची तेजी कायम असते आणि प्रयत्न करूनही समृद्धीची तेजी मात्र त्याला सापडत नाही. आणि जेव्हा त्याला वाटते तेजी होईल तेव्हा मंदीच होते. अशा रितीने तेजीमंदीचा खेळ नुसता कांद्यांच्याच बाबतीत नव्हे तर ती कशातही होऊ शकते. उदा. कडधान्य, डाळी, तेजबीया (सोयाबीन). यामध्ये काय होते, उत्पादन जास्त होणार अशी हाकाटी केली जाते आणि भाव पडले जातात आणि कमी - अधीक पावसाने उत्पादन हमखास घटतेच. २०१७ चा खरीप मान्सून हे त्याचे उत्तम ताजे उदाहरण आहे आणि २०१६ चा रब्बी हरभरा प्रचंड प्रमाणात पिकला आणि ३ हजार रु. क्विंटल दराने खरेदी झाली. परंतु पुढे येरे माझ्या मागल्या प्रमाणे ४ महिन्यात हरभऱ्याची डाळ आता ७० रु. वर पोहचली आहे.

जिवनावश्यक गोष्टींचा तेजीमंदीचा हिशोब ना शेतकऱ्याला कळला, ना व्यवस्थापनाला (कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना) उमजला, ना सरकारला समाधानकारक कृती करता आली आणि म्हणून सरकार आणि शेतकरी यामध्ये एक दुरावा निर्माण झाला. याला कारण म्हणजे हवामानाच्या नैसर्गिक प्रतिकूल परिस्थितीने पिकोत्पादन कमी - जास्त झाल्याने शेतकऱ्याला उत्पन्न व भाव न मिळाल्याने तो कायम १२ ही महिने तेरा काळ विवंचनेत व दारिद्र्याच्या खाईत असतो आणि त्याच्या विरोधात मात्र दलाल किंवा व्यापारी हे मार्केटिंगच्या अभ्यासाने कायम नफ्यात राहतात. यातून समाधानकारक मार्ग आजपर्यंत आपल्याला सापडला नाही. खरे म्हणजे यावर तोडगा एकच आहे तो म्हणजे 'स्वामिनाथन कमीशन' अंमलबजावणी. यामध्ये शेतकऱ्याच्या मालाला त्याच्या उत्पादन खर्चाच्या दिडपट भाव देणे. यामध्ये त्याने घरच्या माणसाचे कष्ट (मजुरी) सह उत्पादन खर्च धरावा. परंतु हा खर्च जेव्हा यामध्ये टाकला जाईल तेव्हा वस्तुचे भाव वाढतील व परत महागाई वाढली या नावाखाली नोकरवर्ग पुन्हा संपाचे हत्यार उपसतील व हे दुष्ट चक्र जर असेच चालू राहिले तर यावर उपाय काय तो शोधावा लागेल.

यावर उपाय म्हणजे दररोज विविध टीव्ही चॅनेलवर व देशभरातील कृषी साहित्यात ज्या कृषी यशोगाथा येतात त्या अफलातून असतात. तेव्हा असे प्रयोग शिकण्याची व शिकविण्याची कार्यशाळा व नियमित शाळा तसेच हा एक स्वतंत्र विषय निर्माण करून यातून मुलांनी वेगवेगळे प्रयोग करून नवनिर्माण करणे आणि दर ४ ते ५ खेड्यांतील प्रात्यक्षिक प्लॉटला भेटी देऊन विचारांचे, प्रयोगाचे आदानप्रदान करून दाखविले पाहिजे, बचत गट करणे, छोटे - छोटे कृषी कृती व कृषी कौशल्य मंडळ स्थापन करणे, त्या दृष्टीने प्रयोग करून गरजेपुरती पारंपारिक पिके करून वेगवेगळ्या जिल्हातील, राज्यातील मार्केटचा अभ्यास करून त्या टिकाऊ स्वरूपाच्या आणि वितरण करता येण्या जोगे व्हावे व नफा व्हावा यासाठी मार्केटींगची कॉलेजेस निर्माण झाली पाहिजेत. म्हणजे विपनण व वितरण सोईचे होईल. म्हणजे व्यापारी गब्बर व शेतकऱ्याची बेखबर अशी अवस्था होणार नाही.