पिकांची निवड, लागवड, उत्पादन, सुयोग्य वितरण व पारदर्शक पणन नियोजन
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
जगामध्ये दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, आफ्रिका, युरोप, आशिया, ऑस्ट्रेलिया,अंटार्टिका या ७
खंडाची निर्मिती ही ऐतिहासीक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक,
राजकिय परिस्थितीवर आधारीत झाली आहे. १ हजार वर्षापूवी खंड नव्हते. त्याकाळी लोकसंख्या
मर्यादीत होती. माणूस विचाराने प्रगत होता. आर्थिक दृष्ट्या कमी सक्षम होता, पण त्याच्या
गरजा कमी होत्या. जशा विकासाच्या गरज वाढत गेल्या, ऐहिक गरजा वाढल्या व विज्ञान प्रगत
होत गेले जसे एडीसनने लाईटच्या दिव्याचा, जेम्स वॅटने वाफेच्या इंजिनाचा, मार्कोनीने
रेडिओचा, अलेक्झांडर ग्रेहॅमेबलने टेलिफोनचा असे शोध लावले. संपर्काच्या व दळणवळणाच्या
गोष्टी वाढल्या. त्यामुळे जीवन वेगवान झाले. जास्त करून पाश्चिमात्य देशांचा पगडा भारतीय
लोकांवर जास्त बसला. ब्रिटीशांच्या इस्ट इंडिया कंपनीने प्रथम आम्ही भारताबरोबर व्यापार
करू इच्छितो म्हणून आक्रमण केले व नंतर अतिक्रमण केले. जसे वाघ सावजाला पकडतो तसे त्यांनी
येथील माणसाची मानसिकता ओळखून त्यांना गुलाम बनविले. प्रथम त्यांना शेतीतून वेगळे केले.
येथील लोकांना बाबु बनविले. त्याकाळी या देशात सुत गिरण्या नव्हत्या. तेव्हा येथील
कच्चा माल स्वस्त दराने नेऊन मँचेस्टर वरून कापड बनवून जास्त दराने आपल्या देशात विकायचे.
येथील लोक देवभोळे, प्रामाणिक, विचारवंत, माणुसकीला जगणारे, जपणारे असे सर्व धर्म
सहिष्णुता म्हणून वागवणारा हा देश होता. हिंदू धर्म हा
माणूसकीला व मानवतेला धर्म समजत असे. सर्व लोक एकदिलानें चालत होते. देशातल्या देशात
एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाण्यासाठी कित्येक आठवडे लागत होते.
तर एका देशातून
दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी कित्येक महिने लागत असत. त्यामुळे अतिक्रमण माहित नव्हते.
अतिक्रमण करण्यात ब्रिटीश पुढारले होते. अर्ध्याहून अधिक जगावर त्यांनी राज्य केले
होते. एक म्हण आहे की, ब्रिटीशांच्या साम्राज्यावर कधी सुर्य मावळत नसे. साऱ्या जभवर
त्यांनी अतिक्रमण अत्याचाराने केले व आपल्या वसाहती उभारल्या. त्यांनी माणुसकी हा धर्म
गाडला होता.
हे विवेचन करण्याचे कारण असे की, यातून त्यांनी भारतीयांच्या विचारांत तफावत निर्माण केली व अविवेकी गोष्टी भारतीयांमध्ये बिंबविल्या. आयुर्वेदापेक्षा विषारी औषधे श्रेष्ठ दाखविली. रेल्वे, पुल, टपाल यासारख्या सुधारणा त्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी केल्या. खोटे बोला आणि लूटा हीच संस्कृती झाली. ब्रिटीशी जेव्हा आले तेव्हा या देशाची लोकसंख्या फक्त ५ ते १० कोटी होती. जमीनजुमला घरटी मुबलक २५ एकरापासून ते १०० एकरापर्यंत होती. १८८४ साली शेती खाते ब्रिटिशांनी या देशात आणले. आणि कासवाच्या पावलाने शेतीत प्रगती होत गेली. स्वातंत्र्यापर्यंत देशाची लोकसंख्या २५ ते २८ कोटी होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ३० कोटी व देश प्रजासत्ताक झाल्यावर ३५ कोटी झाली व स्वातंत्र्यानंतर राजकीय कारणाने लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. ऐहिक विकास, करमणूक, कपडालत्ता, सुखसाधने, चैन वाढली. त्यामुळे लोकांचे जास्त पैसा कमवण्याकडे लक्ष वाढले. सेंद्रिय शेती जाऊन रासायनिक शेती आली. येथील शेती एवढी समृद्ध होती की रोगराई या देशाला शिवली नव्हती. कॉलरा, पटकी रोगाला महामारी आली असे संबोधत, पाश्चात्य संस्कृतीचा पगडा या देशावर पाडून अप्रामाणिकपणे लोकांना कसे लुटता येईल ही संस्कृती देशाला शिकविली. त्यामुळे भारताची परिस्थिती छिन्नविछिन्न झाली. पुढे लोकसंख्या वाढल्यावर अन्नधान्य पुरणार नाही अशी आपोआपच परिस्थिती निर्माण झाली. एका बाजुला जमीन मर्यादित राहिली. लोकसंख्या वाढत गेली, उत्पादन घटत गेले, त्यामुळे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने १९६५ च्या हरितक्रांतीपर्यंत देश अमेरिकेतून पी. एल. ४८० कराराने व ऑस्ट्रेलियातून गहू आयात करत होता. यावेळी ऑस्ट्रेलियाहून कुबाभळीचे बी गुप्त मार्गाने आले व गाजर गवत पी.एल. ४८० योजनेखाली अमेरिकेतून आलेल्या गव्हातून १९४८ साली आले आणि या आयात केलेल्या अन्नधान्याबरोबर निरनिराळे रोग व किडी आल्या. हा झाला आयात धान्याचा इतिहास.
७० - ८० च्या दशकापासून मताचा जोगवा मिळविण्यासाठी आणि ब्रिटीशांप्रमाणे राजकीय स्वामित्व राहावे म्हणून लोकसंख्या वाढीचा गुरुमंत्र जपण्यात आला आणि त्यामुळे विविध पंचवार्षिक योजना येऊन सुद्धा लोकसंख्या भुमितीच्या वेगाने वाढली व उत्पन्नाचे श्रोत व विकासाचा वेग हा मुंगीच्या वेगाने वाढला आणि या तफावतीमुळे भारत हे एक अविकसीत राष्ट्र बनविण्यात आले. दरडोई जमीन कमी झाली. शिक्षण क्षेत्रात काही अंशी प्रगती झाली. हवामानात झालेल्या बदलामुळे माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा पुरेशा भागविल्या गेल्या नाहीत आणि अन्नधान्य आयात करण्याशिवाय देशाला पर्याय राहिला नाही.
दक्षिण अमेरिकेचे डॉ. नॉर्मन बोर्लाग नोबेल पारितोषिक विजेते शास्त्रज्ञ यांनी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या संकरित सोनोरा ६४ व ६५ गव्हाच्या जातीचा शोध लावला व डॉ. स्वामीनाथन यांच्या पुढाकाराने या वाणांचा प्रसार भारतात झाल्याने भारत खऱ्या अर्थाने १९६५ च्या हरितक्रांतीनंतर साधारण १९७० पर्यंत देश अन्नधान्यात स्वावलंबी झाला व देशाला स्वातंत्र्याचे महत्त्व स्वावलंबनातून आल्याचे कळू लागले. १९८० - ९० या दशकात विज्ञान आणि कारखानदारीच्या प्रगल्भता व समृद्धी आली. धरणांची संख्या वाढली. बागायती वाढली. त्याबरोबर रासायनिक खते व पाण्याच्या अती वापराने जमिनी खराब झाल्या. म्हणजे या विकासाच्या वेगाने जमीन, पाणी आणि पर्यावरण हे दुषित झाले. या देशाचा मुख्य व्यवसाय शेती हा शेतीपुरक कारखानदारी व राजकीय, भौगोलिक व आर्थिक स्वामित्वामुळे देशामध्ये उत्पन्न, खर्च व कर्जबाजारीपणा नैसर्गिक व अनैसर्गिक कारणाने वाढून यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आणि या चढाओढीत अन्नधान्य आणि प्राथमिक गरजा ह्या अत्यावश्यक बाबी म्हणून गरजेपुरत्या निर्माण करून काही पिके व काही व्यापारी पिके आणि व्यापारी प्रकल्प देशामध्ये विविध बँकामार्फत विकसित पाश्चात्य राष्ट्रांनी या देशावर मागास आहे असा शिक्का मारून त्यांची प्रगती सुधारावी या करीता जागतिक आर्थिक संस्था ज्या पाश्चात्य लोकांच्या अधिपत्याखाली होत्या म्हणजे जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियन बॅंक यांच्या मार्फत कर्ज कमी व्याजाने द्यायचे नाटक करून नवीन नवीन योजना माथी मारल्या व या संपन्न देशावर डोंगराएवढा कर्जाचा बोजा लादला.
अधिक नफा देणाऱ्या व्यापारी पिकांची लागवड व त्याकरीता लागणाऱ्या उन्नत निविष्ठांचा वापर करण्यासाठी आयात करून उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत गेली. अन्नधान्य पिकाखालील जमीन व्यापारी पिकाखाली जाऊन अन्नधान्य महाग, दुर्मिळ व अनुपलब्ध झाले आणि त्यामुळे जीवनावश्यक गोष्टी जसे गळीतधान्य, डाळी या गोष्टी गरजेपेक्षा कमी पडू लागल्याने अतिशय महाग झाल्या. फळांची उपलब्धता, भाजीपाला हे वाढले पण सुधारणा आणि समृद्धी ह्या करीता होणारा खर्च आवाक्याच्या बाहेर गेल्याने उत्पन्नाचे स्रोत कमी पडू लागले. त्यामुळे महागाई वाढली. एका बाजूला नोकरदारांचे पगार वाढले व शेती उत्पादनामध्ये लागणाऱ्या निविष्ठांचा खर्च वाढला. त्यामुळे खर्च व उत्पन्न यातील फार मोठी तफावत वाढली. तसेच शेतीमालास योग्य बाजारभाव मिळेनासा झाला. सरकार, जनता व शेतकरी या त्रिकोणामध्ये दलाल हा मध्यबिंदू ठरला आणि या तिघांना तो वेठीस धरू लागला. प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे, अजाणतेपणे, मुद्दाम हेतूपुरस्कर पण न कळण्याजोगे आपले उखळ पांढरे करून स्वतःची दलाली या पेशाने तुंबडी भरून शेतकरी हा परावलंबी झाला. भाव पाडणे व वाढविणे हे शेतकऱ्याच्या हातात नसून ते दलाल किंवा गिरणी मालक यांच्या हातात होते.
भारताचे पिकवार विभाग पाडून गरजेएवढीच लागवड करावी.
भारत हा आता उपखंड राहिलेला नसून हा खंडापेक्षा महाखंड झाला आहे. म्हणजे आर्थिक उन्नतीमध्ये जरी खंड पडला तरी ९० कोटी जनता ही या देशाची तरुण पिढी आहे आणि ती जर अखंडपणे देशाच्या पाठीशी राहिली तर ती देशाची फार मोठी जमेची बाजू (संपत्ती) आहे. म्हणजे इतर देश जसे इस्त्राईल, पोलंड, आखाती राष्ट्र, व्हिएन्ना, नेपाळ, बांगलादेश, मालदिव, सिंगापूर असे २० - २५ देश जरी एकत्र आले तरी भारताची बरोबरी होऊ शकत नाही. तेव्हा नियोजन करताना देशाचे भौगोलिक वातावरणाचा व दळणवळणाच्या दृष्टीने विभाग करून पिकांचे नियोजन करायला पाहिजे. उदा. उत्तर भारतात बारमाही वाहणाऱ्या प्रचंड मोठ्या नद्यांमुळे सुपीक झालेल्या उत्तर भारतातील राज्यांना अट्टाहासाने ऊस व साखर उत्पादन न करता तेथे गहू, डाळी, तेलबिया व तत्सम लागणारे अन्नधान्य चांगले येते म्हणून त्याचे नियोजन करून उद्योग व प्रक्रिया उत्पादन करून खेडोपाडी अशिक्षीत, अर्धशिक्षीत लोकांना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, प्रक्रिया उद्योग यांचे तालुकावार, जिल्हावार जाळे निर्माण करून तेथील आर्थिक व्यवस्था बळकट करावी व तेथे उत्पादित माल ४० ते १०० किलोमिटरच्या परिसरातच वाटप होईल असे पहावे. जेणेकरून वाहतुक खर्च वाढून किमती वाढणार नाहीत व तो बोजा सामान्यांवर पडणार नाही.
एकाच भागात कांदा अथवा बटाटा, कापूस किंवा भाजीपाला अधिक प्रमाणात करण्यावर सरकारने अंकुश किंवा नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्या - त्या तालुका, जिल्ह्याची लोकसंख्या, आरोग्य, महसूल खात्याला माहीत असते. त्यामुळे गरजेप्रमाणेच उत्पादन घेऊन अधिक क्षेत्रात सरासरी उत्पादन कमी येऊन केवळ क्षेत्र वाढल्याने उत्पादन वाढलेले पहाण्यास मिळते, ते टाळून कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेऊन उरलेले क्षेत्र अन्नधान्य पिकाखाली आणावे.
अनावश्यकरित्या मुद्दाम कमी दराने निर्यात करण्याची वेळ व शेतकऱ्यांना कमी भाव आणि सरकराची कोंडी होणार नाही व सामान्यांना त्या वस्तु कमी उपलब्ध झाल्याने महागाई वाढणार नाही. अशा परिस्थितीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या चुकीच्या धोरणाने शेतकरी गाळात जातो, सामान्य माणूस महागाईच्या झळीला बळी पडतो व सरकारची अवस्था या दोघांच्या कोंडीत अडकित्यातील सुपारीसारखी होते. यासाठी गरजेप्रमाणे पिकांचे नियोजन करणे यावर सरकारने बंधन आणून अवलंब करणे हे उचीत होय. अनावश्यक वस्तू आयात करून देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होणार नाही. पेट्रोल आयात करण्यापेक्षा ऊस पीक हे इथेनॉलसाठीच वापरावे. सगळे दळणवळण व व्यापारी व्यवस्था ही सौरऊर्जा व इथेनॉलवर चालवून जलवाहतूकीवर भर द्यावा. त्या दृष्टीने जलवाहतूकीचे सध्याचे धोरण कौतुकास्पद आहे.
कोणतीही कृषी उत्पादने निर्माण करताना भौगोलिक परिस्थितीनुसार (Geographical Identification) निर्माण होणारी पिके उदा. मालदांडी ज्वारी सोलापूर, बन्सी खपली गहू सातारा व महाराष्ट्राचा काही भाग, सिहोर गहू हे मावळाच्या पठारावर (म. प्र.), बेदाणा सांगली, हापूस आंबा कोकण, केशर आंबा मराठवाडा सफरचंद हिमाचलप्रदेश, भुईसुग गुजरातचा सौराष्टाचा भाग, वाघ्या घेवडा निर्माण करणारा सातारा जिल्हा तसेच हलकी, पोयट्याची जमीन, मध्यम पाऊस पडणाऱ्या, उष्ण हवामान असलेल्या भागात हे घेवडा पीक करावे. म्हणजे कुपोषण कमी होईल. थंड भागात हरियाना, पंजाब येथे वाटाणा करतातच. कडधान्य व तेल बियांसाठी विविध पर्याय शोधावेत.
व्यापारी पिके ही देशाची आर्थिक कोंडी करणार नाहीत. आता जगभर विषमुक्त अन्नाची गरज निर्माण झाली आहे, त्याविषयी जागरूकता आलेली आहे आणि भारतात पिकांच्या एकूण ५३ निविष्ठा ह्या विषयुक्त आहेत. त्या विषारी निविष्ठा थांबवणे गरजेचे आहे. भारतीय खंडप्राय देशाला कृत्रीम मृगजलयुक्त वैभवपासून उदा. बर्गर, पिझ्झा, पास्ता, जुगार, अफू, दारू संस्कृतीपासून दूर ठेवावे. नियोजन कर्त्यांनी याची जाण ठेवून शेती उत्पादन, उद्योगधंदे, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, व्यवस्थापन याचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादनात समृद्धी व विविधता आणून जिवनामध्ये सुविधा (Comfort) आणाव्यात. भारतीयांना चैन (Luxury) नको, चैन मानवाला आळशी, सुस्त बनवते.
हे विवेचन करण्याचे कारण असे की, यातून त्यांनी भारतीयांच्या विचारांत तफावत निर्माण केली व अविवेकी गोष्टी भारतीयांमध्ये बिंबविल्या. आयुर्वेदापेक्षा विषारी औषधे श्रेष्ठ दाखविली. रेल्वे, पुल, टपाल यासारख्या सुधारणा त्यांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी केल्या. खोटे बोला आणि लूटा हीच संस्कृती झाली. ब्रिटीशी जेव्हा आले तेव्हा या देशाची लोकसंख्या फक्त ५ ते १० कोटी होती. जमीनजुमला घरटी मुबलक २५ एकरापासून ते १०० एकरापर्यंत होती. १८८४ साली शेती खाते ब्रिटिशांनी या देशात आणले. आणि कासवाच्या पावलाने शेतीत प्रगती होत गेली. स्वातंत्र्यापर्यंत देशाची लोकसंख्या २५ ते २८ कोटी होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ३० कोटी व देश प्रजासत्ताक झाल्यावर ३५ कोटी झाली व स्वातंत्र्यानंतर राजकीय कारणाने लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. ऐहिक विकास, करमणूक, कपडालत्ता, सुखसाधने, चैन वाढली. त्यामुळे लोकांचे जास्त पैसा कमवण्याकडे लक्ष वाढले. सेंद्रिय शेती जाऊन रासायनिक शेती आली. येथील शेती एवढी समृद्ध होती की रोगराई या देशाला शिवली नव्हती. कॉलरा, पटकी रोगाला महामारी आली असे संबोधत, पाश्चात्य संस्कृतीचा पगडा या देशावर पाडून अप्रामाणिकपणे लोकांना कसे लुटता येईल ही संस्कृती देशाला शिकविली. त्यामुळे भारताची परिस्थिती छिन्नविछिन्न झाली. पुढे लोकसंख्या वाढल्यावर अन्नधान्य पुरणार नाही अशी आपोआपच परिस्थिती निर्माण झाली. एका बाजुला जमीन मर्यादित राहिली. लोकसंख्या वाढत गेली, उत्पादन घटत गेले, त्यामुळे देशात अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाल्याने १९६५ च्या हरितक्रांतीपर्यंत देश अमेरिकेतून पी. एल. ४८० कराराने व ऑस्ट्रेलियातून गहू आयात करत होता. यावेळी ऑस्ट्रेलियाहून कुबाभळीचे बी गुप्त मार्गाने आले व गाजर गवत पी.एल. ४८० योजनेखाली अमेरिकेतून आलेल्या गव्हातून १९४८ साली आले आणि या आयात केलेल्या अन्नधान्याबरोबर निरनिराळे रोग व किडी आल्या. हा झाला आयात धान्याचा इतिहास.
७० - ८० च्या दशकापासून मताचा जोगवा मिळविण्यासाठी आणि ब्रिटीशांप्रमाणे राजकीय स्वामित्व राहावे म्हणून लोकसंख्या वाढीचा गुरुमंत्र जपण्यात आला आणि त्यामुळे विविध पंचवार्षिक योजना येऊन सुद्धा लोकसंख्या भुमितीच्या वेगाने वाढली व उत्पन्नाचे श्रोत व विकासाचा वेग हा मुंगीच्या वेगाने वाढला आणि या तफावतीमुळे भारत हे एक अविकसीत राष्ट्र बनविण्यात आले. दरडोई जमीन कमी झाली. शिक्षण क्षेत्रात काही अंशी प्रगती झाली. हवामानात झालेल्या बदलामुळे माणसाच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या गरजा पुरेशा भागविल्या गेल्या नाहीत आणि अन्नधान्य आयात करण्याशिवाय देशाला पर्याय राहिला नाही.
दक्षिण अमेरिकेचे डॉ. नॉर्मन बोर्लाग नोबेल पारितोषिक विजेते शास्त्रज्ञ यांनी अधिक उत्पन्न देणाऱ्या संकरित सोनोरा ६४ व ६५ गव्हाच्या जातीचा शोध लावला व डॉ. स्वामीनाथन यांच्या पुढाकाराने या वाणांचा प्रसार भारतात झाल्याने भारत खऱ्या अर्थाने १९६५ च्या हरितक्रांतीनंतर साधारण १९७० पर्यंत देश अन्नधान्यात स्वावलंबी झाला व देशाला स्वातंत्र्याचे महत्त्व स्वावलंबनातून आल्याचे कळू लागले. १९८० - ९० या दशकात विज्ञान आणि कारखानदारीच्या प्रगल्भता व समृद्धी आली. धरणांची संख्या वाढली. बागायती वाढली. त्याबरोबर रासायनिक खते व पाण्याच्या अती वापराने जमिनी खराब झाल्या. म्हणजे या विकासाच्या वेगाने जमीन, पाणी आणि पर्यावरण हे दुषित झाले. या देशाचा मुख्य व्यवसाय शेती हा शेतीपुरक कारखानदारी व राजकीय, भौगोलिक व आर्थिक स्वामित्वामुळे देशामध्ये उत्पन्न, खर्च व कर्जबाजारीपणा नैसर्गिक व अनैसर्गिक कारणाने वाढून यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आणि या चढाओढीत अन्नधान्य आणि प्राथमिक गरजा ह्या अत्यावश्यक बाबी म्हणून गरजेपुरत्या निर्माण करून काही पिके व काही व्यापारी पिके आणि व्यापारी प्रकल्प देशामध्ये विविध बँकामार्फत विकसित पाश्चात्य राष्ट्रांनी या देशावर मागास आहे असा शिक्का मारून त्यांची प्रगती सुधारावी या करीता जागतिक आर्थिक संस्था ज्या पाश्चात्य लोकांच्या अधिपत्याखाली होत्या म्हणजे जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियन बॅंक यांच्या मार्फत कर्ज कमी व्याजाने द्यायचे नाटक करून नवीन नवीन योजना माथी मारल्या व या संपन्न देशावर डोंगराएवढा कर्जाचा बोजा लादला.
अधिक नफा देणाऱ्या व्यापारी पिकांची लागवड व त्याकरीता लागणाऱ्या उन्नत निविष्ठांचा वापर करण्यासाठी आयात करून उत्पन्न आणि खर्च यामधील तफावत दिवसेंदिवस वाढत गेली. अन्नधान्य पिकाखालील जमीन व्यापारी पिकाखाली जाऊन अन्नधान्य महाग, दुर्मिळ व अनुपलब्ध झाले आणि त्यामुळे जीवनावश्यक गोष्टी जसे गळीतधान्य, डाळी या गोष्टी गरजेपेक्षा कमी पडू लागल्याने अतिशय महाग झाल्या. फळांची उपलब्धता, भाजीपाला हे वाढले पण सुधारणा आणि समृद्धी ह्या करीता होणारा खर्च आवाक्याच्या बाहेर गेल्याने उत्पन्नाचे स्रोत कमी पडू लागले. त्यामुळे महागाई वाढली. एका बाजूला नोकरदारांचे पगार वाढले व शेती उत्पादनामध्ये लागणाऱ्या निविष्ठांचा खर्च वाढला. त्यामुळे खर्च व उत्पन्न यातील फार मोठी तफावत वाढली. तसेच शेतीमालास योग्य बाजारभाव मिळेनासा झाला. सरकार, जनता व शेतकरी या त्रिकोणामध्ये दलाल हा मध्यबिंदू ठरला आणि या तिघांना तो वेठीस धरू लागला. प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे, अजाणतेपणे, मुद्दाम हेतूपुरस्कर पण न कळण्याजोगे आपले उखळ पांढरे करून स्वतःची दलाली या पेशाने तुंबडी भरून शेतकरी हा परावलंबी झाला. भाव पाडणे व वाढविणे हे शेतकऱ्याच्या हातात नसून ते दलाल किंवा गिरणी मालक यांच्या हातात होते.
भारताचे पिकवार विभाग पाडून गरजेएवढीच लागवड करावी.
भारत हा आता उपखंड राहिलेला नसून हा खंडापेक्षा महाखंड झाला आहे. म्हणजे आर्थिक उन्नतीमध्ये जरी खंड पडला तरी ९० कोटी जनता ही या देशाची तरुण पिढी आहे आणि ती जर अखंडपणे देशाच्या पाठीशी राहिली तर ती देशाची फार मोठी जमेची बाजू (संपत्ती) आहे. म्हणजे इतर देश जसे इस्त्राईल, पोलंड, आखाती राष्ट्र, व्हिएन्ना, नेपाळ, बांगलादेश, मालदिव, सिंगापूर असे २० - २५ देश जरी एकत्र आले तरी भारताची बरोबरी होऊ शकत नाही. तेव्हा नियोजन करताना देशाचे भौगोलिक वातावरणाचा व दळणवळणाच्या दृष्टीने विभाग करून पिकांचे नियोजन करायला पाहिजे. उदा. उत्तर भारतात बारमाही वाहणाऱ्या प्रचंड मोठ्या नद्यांमुळे सुपीक झालेल्या उत्तर भारतातील राज्यांना अट्टाहासाने ऊस व साखर उत्पादन न करता तेथे गहू, डाळी, तेलबिया व तत्सम लागणारे अन्नधान्य चांगले येते म्हणून त्याचे नियोजन करून उद्योग व प्रक्रिया उत्पादन करून खेडोपाडी अशिक्षीत, अर्धशिक्षीत लोकांना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, प्रक्रिया उद्योग यांचे तालुकावार, जिल्हावार जाळे निर्माण करून तेथील आर्थिक व्यवस्था बळकट करावी व तेथे उत्पादित माल ४० ते १०० किलोमिटरच्या परिसरातच वाटप होईल असे पहावे. जेणेकरून वाहतुक खर्च वाढून किमती वाढणार नाहीत व तो बोजा सामान्यांवर पडणार नाही.
एकाच भागात कांदा अथवा बटाटा, कापूस किंवा भाजीपाला अधिक प्रमाणात करण्यावर सरकारने अंकुश किंवा नियंत्रण ठेवले पाहिजे. त्या - त्या तालुका, जिल्ह्याची लोकसंख्या, आरोग्य, महसूल खात्याला माहीत असते. त्यामुळे गरजेप्रमाणेच उत्पादन घेऊन अधिक क्षेत्रात सरासरी उत्पादन कमी येऊन केवळ क्षेत्र वाढल्याने उत्पादन वाढलेले पहाण्यास मिळते, ते टाळून कमी क्षेत्रात अधिक उत्पादन घेऊन उरलेले क्षेत्र अन्नधान्य पिकाखाली आणावे.
अनावश्यकरित्या मुद्दाम कमी दराने निर्यात करण्याची वेळ व शेतकऱ्यांना कमी भाव आणि सरकराची कोंडी होणार नाही व सामान्यांना त्या वस्तु कमी उपलब्ध झाल्याने महागाई वाढणार नाही. अशा परिस्थितीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या चुकीच्या धोरणाने शेतकरी गाळात जातो, सामान्य माणूस महागाईच्या झळीला बळी पडतो व सरकारची अवस्था या दोघांच्या कोंडीत अडकित्यातील सुपारीसारखी होते. यासाठी गरजेप्रमाणे पिकांचे नियोजन करणे यावर सरकारने बंधन आणून अवलंब करणे हे उचीत होय. अनावश्यक वस्तू आयात करून देशाची अर्थव्यवस्था खिळखिळी होणार नाही. पेट्रोल आयात करण्यापेक्षा ऊस पीक हे इथेनॉलसाठीच वापरावे. सगळे दळणवळण व व्यापारी व्यवस्था ही सौरऊर्जा व इथेनॉलवर चालवून जलवाहतूकीवर भर द्यावा. त्या दृष्टीने जलवाहतूकीचे सध्याचे धोरण कौतुकास्पद आहे.
कोणतीही कृषी उत्पादने निर्माण करताना भौगोलिक परिस्थितीनुसार (Geographical Identification) निर्माण होणारी पिके उदा. मालदांडी ज्वारी सोलापूर, बन्सी खपली गहू सातारा व महाराष्ट्राचा काही भाग, सिहोर गहू हे मावळाच्या पठारावर (म. प्र.), बेदाणा सांगली, हापूस आंबा कोकण, केशर आंबा मराठवाडा सफरचंद हिमाचलप्रदेश, भुईसुग गुजरातचा सौराष्टाचा भाग, वाघ्या घेवडा निर्माण करणारा सातारा जिल्हा तसेच हलकी, पोयट्याची जमीन, मध्यम पाऊस पडणाऱ्या, उष्ण हवामान असलेल्या भागात हे घेवडा पीक करावे. म्हणजे कुपोषण कमी होईल. थंड भागात हरियाना, पंजाब येथे वाटाणा करतातच. कडधान्य व तेल बियांसाठी विविध पर्याय शोधावेत.
व्यापारी पिके ही देशाची आर्थिक कोंडी करणार नाहीत. आता जगभर विषमुक्त अन्नाची गरज निर्माण झाली आहे, त्याविषयी जागरूकता आलेली आहे आणि भारतात पिकांच्या एकूण ५३ निविष्ठा ह्या विषयुक्त आहेत. त्या विषारी निविष्ठा थांबवणे गरजेचे आहे. भारतीय खंडप्राय देशाला कृत्रीम मृगजलयुक्त वैभवपासून उदा. बर्गर, पिझ्झा, पास्ता, जुगार, अफू, दारू संस्कृतीपासून दूर ठेवावे. नियोजन कर्त्यांनी याची जाण ठेवून शेती उत्पादन, उद्योगधंदे, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास, व्यवस्थापन याचा वापर करून उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादनात समृद्धी व विविधता आणून जिवनामध्ये सुविधा (Comfort) आणाव्यात. भारतीयांना चैन (Luxury) नको, चैन मानवाला आळशी, सुस्त बनवते.