भारताला अजून स्वत:ची नीट ओळख केव्हा होईल ?
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
पाण्याला मानवाचे जीवन असे संबोधले जाते, हे फार यथार्थ आहे. परंतु मानवाच्या कामाचे
पर्याय, उत्पादकता, उद्योजकता, शेतीव्यवसायातील विविध पैलू, कमी जमिनीतून निर्माण
होणारे अधिक उद्योगधंद्याचे अवलंबित्व, जागतिकीकरणामुळे उद्योगधंद्यातील जगभरातील
अपरिमित वाढ यामुळे धावणाऱ्या काळाला वेळेत पकडण्यासाठी आणि आपले इप्सित साधण्यासाठी
मानव, वेळ व दळणवळण वाचविण्यासाठी आधुनिक जीवनाचा 'सर्वाधार' इंधन व खनिज तेल (Fossil
Fuel) हीच मानवाची जीवनधारा होऊन बसली आहे. जेथे वाळवंटीय आखाती राष्ट्रांत प्यायला
पोटभर पाणी नाही. ते पेट्रोल, कच्चे तेल (डिझेल) निर्यात करतात आणि पिण्याचे पाणी आयात
करतात. त्याठिकाणी मात्र निसर्गाने पेट्रोल, डिझेल यासारख्या इंधनाच्या खाणी किंवा
विहीरी ह्या पाण्याच्या विहिरींपेक्षा शतकोनशतके चालतील अशा अर्थाने त्यांचे रखरखीत
वाळवंटात पाण्याचे मृगजळ दिसत आहे. परंतु या तेल सम्राटांचे जीवन निसर्गाने (परमेश्वराने)
फुलविले आहे, पुलकित केले आहे. रखरखत्या उन्हात वाळवंटात वालुकामय राष्ट्रांत ०" -
४" पाऊस पडणाऱ्या ४५ डी ते ५० डी सेल्सिअस तापमान जवळ - जवळ ८ ते १० महिने असणाऱ्या
आखाती राष्ट्रात त्यांना इंधन तेलाच्या संपत्तीने त्यांच्या जीवनात गारवा, सुख, आनंद,
समाधानाचा थंडावा व्हिटॅमीन 'M' मुळे निर्माण केला आहे. पण अशा परमेश्वराच्या नैसर्गिक
वरदानाचा या आखाती राष्ट्रातील लोकांना विसर पडून कृत्रिम व्यवहाराच्या समीकरणामुळे जसे जगाची
लोकसंख्या वाढली तसे दळणवळण वाढले. वाहनांचे उत्पादन वाढले आणि आजपर्यंत वाहने खनिज
तेलावरच (पेट्रोल, दिझेलवरच) चालतात, म्हणून मागणीपेक्षा इंधन तेलाचा पुरवठा कमी करून जगाच्या लोकांना
वेठीस धरण्याचे काम ही तेलउत्पादक राष्ट्र करीत आहेत आणि तेलाचे भाव वाढले म्हणजे डॉंलरचे
भाव कृत्रिमरित्य वाढतात आणि डॉलर वाढला की रुपया कमी होतो. तसे पाहिले तर अखंड युरोप
(२० राष्ट्र) आणि अमेरिकेसारखे एकेकाळचे बलाढ्य राष्ट्र हे सुद्धा मोडीत निघाल्यासारखे
आहे. यांची जी बलाढ्यपणाची व्याख्या आहे ती म्हणजे स्वत: उपकाराची नुसती भावना दाखवून
एकमेकांची भांडणे लावून त्यांना युद्ध करण्यास उद्युक्त करीत आहे आणि या देशांत शस्त्रपुरवठा
जास्त दराने पुरवून स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याचे काम करीत आहेत.
भारतासारखे नैसर्गिक सुबत्ता असलेले राष्ट्र महासत्ता गाजवू शकते. परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आपण वेळोवेळी जाणिवपूर्वक केलेल्या चुका शेतकरी व सामान्य माणसास कृत्रिम प्रश्न निर्माण करून मग ते धरणांचे असो, उद्योगधंद्याचे असो किंवा सिस्टीम (पद्धती) व्यवस्थापनांचे असोत यामध्ये कुत्रिम प्रश्न सरकार निर्माण करते आणि त्यांच्या चुकामुळे जनतेने आपल्याला दोष देवू नये म्हणून आणि महागाईचे वितरणाचे खापर फोडण्यासाठी सरकार आपला रुपया बलाढ्य असूनसुद्धा त्याला दुर्बल खिळखिळा करून आपली देशाची अवस्था केविलवाणी करीत आहे. गोदावरी खोऱ्यात तसेच मुंबई हाय (अरबी समुद्रात) प्रचंड तेलसाठे असताना खाजगी उद्योगाला प्राधान्य देवून २ जी स्पेक्टमासारखे घोटाळे निर्माण करीत आहे. ८ रुपयाला मिळणारा १५ लिटरचा रॉकेलचा डब्बा आज ४०० रुपयाला झाला आहे, त्याने महागाईचा भडका उडाला आहे आणि २८ रुपयाला मिळणारा गॅस आज ४१२ रुपयाला झाला आहे, आम जनता त्यामुळे गॅसवर आहे आणि एवढी सुबत्ता आपल्या देशात असताना आपले सरकार सांगते आखाती राष्ट्रांनी तेलाचे दर वाढविले आहेत म्हणून आपल्याकडे तेलाचे दर वाढविले जातात. म्हणजे हे सरकार आखाती राष्ट्र व अमेरिकन राष्ट्रांना'सुर्याजी पिसाळ' झाले आहे का ? याचा जनतेमध्ये भ्रम न होता खात्री झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या भाव वाढीमुळे शेतीविषयक सर्व जीवनावश्यक व हजारो वस्तू ह्या महाग होतात आणि नैसर्गिक इंधनाचे भाव वाढले म्हणून याची ढाल करून यामागे लपून सरकार आपला बचाव करण्याचे काम करत आहे. तेव्हा या सर्व राष्ट्रांना आपल देश धडा कधी शिकवेल ?
याला पर्याय -देशाचे नैसर्गिक हवामान इतर सर्व राष्ट्रांपेक्ष अनुकुल आहे. मनुष्यबळ अधिक व बुद्धिमान आहे, देशात तरुणांचे प्रमाण ५०% हून अधिक आहे. इतर देशांच्या मानाने भारतीय कमी व्यसनाधिन आहेत. सौरऊर्जेचा वापर करणे ही गोष्ट अति युद्धपातळीची सरकारनेच नव्हे तर सर्व नागरिकांची ही गरज आहे. ज्याप्रमाणे बांगलादेशासाठी भारतातील प्रत्येक नागरिक प्रत्येक तिकिटावर ५ पैसे अधिभार लावून बांगला देशाला मदत करीत होते. त्याप्रमाणे भारतासाठीही करणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवाराचे शिक्षण तांत्रिक बुद्धिमत्ता याची परीक्षा घेऊन तिकीट वाटप केले पाहिजे. म्हणजे त्यांची शैक्षणिक अहर्तेने ते 'माननीय' गैरव्यवहार करणार नाहीत. जागृत राहून ते सजग राहतील आणि देशाच्या संपत्तीचा विद्धवंस करणार नाहीत आणि पर्यावरण न बिघडविता चांगल्या जमिनी कमी खर्चात पर्यावरण समृद्ध करतील. निसर्ग कुरूप न करता तेथे कुठलीही सबब न सांगता सौरऊर्जेचा वापर करतील हे देशाला हवे आहे.
कोळसा आणि पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती करणे हे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही आणि भारताला तर एवढी सौरऊर्जा उपलब्ध ते कधीही योग्य नाही, व्यवहार्य नाही. पाणी हे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्यासाठी वापरण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ते न करता. उदाहरणा दाखल विदर्भामध्ये ६८ नवीन वीजनिर्मिती केंद्र होऊ घातली आहेत. या केंद्रांना १९४२ दशलक्ष घन मीटर पाणी शेतकऱ्यांचे तोंडचे काढून पुरविले जात आहे. हे न करता सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारले गेल पाहिजेत. ते महाग आहेत असे सरकार सांगते, तेव्हा जर ५ पैसे दररोज १०० कोटी माणसांकडून जमा केले तर सौरऊर्जेसाठी लागणाऱ्या सामग्रीचे कारखाने देशभर उभारणे शक्य आहे. त्यांचे देशातील टोलनाक्याच्या टोलधाडीसारखे करू नये अशी जनतेची इच्छा आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाणी हे या ६८ वीजनिर्मिती केंद्रांकडे वळवणार नाही व हे पाणी जीवनधारेकडे वापरले जाईल आणि तेथील आत्महत्या थांबतील. तेथील धनधान्य व पारंपारिक, अपारंपारिक डिंकासाठी गवारगम(जो जाणवू देणार नाही कधी गम दु:ख), डाळींब, सिद्धीविनायक शेवगा अशी व्यापारी पण अपारंपारिक पिके तेथे घेता येतील. विदर्भामध्ये अमरावतीला सोफिया कंपनीचा प्रकल्प तयार होतो आहे असे समजते. आधी अमरावती विभागात ७५ हजार हेक्टर जमीन बागायत होणार होती पण आता केवळ ३७ हजार हेक्तरच जमीन भिजेल असे समजते शिवाय हे पाणी या सोफिया कंपनीला अतिशय कमी दराने दिले जाईल आणि निसर्गाचे स्त्रोतांना जळवासारखे लुटेल. देशाची आर्थिक व्यवस्था दारिद्र्य अधिक निर्माण करेल. विदर्भातील एकूण ८ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर कापूस पिकविणाऱ्या ६ जिल्ह्यांचे पाणी कमी करून हे या प्रकल्पांच्या घशात घालत आहेत, हे कशासाठी? अजून आत्महत्या वाढविण्यासाठी? देशाला वर काढण्यासाठी नसून देशाला रसातळाला नेण्यास हातभार लावले जात आहे, हे सामान्य माणसांच्या लक्षात आले आहे.
ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगडचा काही भाग, महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ व दक्षिण, पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र येथे पाण्याची टंचाई असून अनुशेषाचा पैसा तसेच पाणी पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भागात ओरबडलेला आहे. पाण्याची लयलूट आपआपल्या भागात करून आपण किती हुशार आहोत हे दाखवताहेत. ७० हजार कोटी १० वर्षात जलसिंचनासाठी खर्च झाल्याचे दाखवून फक्त ०.१% सिंचनक्षमता वाढली, पैशाचे सिंचन कोठे झाले? जनता यासाठी उपोषणे, रस्ता रोको करते. परंतु पॅकेजची पाने तोंडाला पुसली जातात. नंतर वाहनांना रस्ता खुला होतो आणि भ्रष्टाचारचा रस्ता वेगाने चालतो. उपोषण सुटते आणि जनतेचा पैसा पोट भरून अपचन होईपर्यंत घशात घालून ढेकर देतात. केंद्रसरकार अनुशेष आणि अर्धवट व नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा उपलब्ध करण्याचे नाटक करते. परंतु आदर्श खेडे योजनेअंतर्गत ज्या अनेक धुरंधर लोकांनी कमी, खर्चात, कमी काळात, गावातील मोजक्या लोकांच्या सहकार्यातून श्रमदानाने आपआपल्या भागातील दुष्काळ हटवून खऱ्या अर्थाने आपला भाग कायमचा सुजलाम सुफलाम केला. या कार्यासाठी खऱ्या अर्थाने जनतेने, सरकारने, स्वयंसेवी संस्थांनी (N.G.O.)'मिशन' म्हणून वाहून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी तंत्रज्ञ, रिटायर्ड माणसे यांचा अनुभवाचा फायदा घेऊन विनामानधन मदत करायला तयार आहेत, परंतु इकडे सरकार आणि प्रशासक डोळसपणे दुर्लक्ष करीत आहे. झोपलेल्याला जागे करता येते, परंतु झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही.
रेन वॉटर हार्वेस्टींगचा प्रयोग साऱ्या देशभर राबविला तर पाण्याचे दुर्भिक्ष हटेल आणि अब्जावधी रुपये धरणाच्या भ्रष्टाचाराच्या गाळात रूततात ते वाचतील, तसेच छोटे बंधारे, केटीवेअर्स आणि नैसर्गिक दोन्ही बाजूने असलेल्या डोंगराला सांधून मोठी भिंत घालून तेथे पाणी साठविता येईल व अत्यल्प खर्चात घरणे तयार होतील. सध्या पाण्याची पातळी ही प्रचंड खोल गेली आहे. राजस्थानमध्ये ८०० फूट, विदर्भ, मराठवाडा, सोलापूर भागात ३०० ते ४०० फूट सांगलीत ५०० ते ७०० फूट खोल गेली आहे. ती पाण्याची पातळी वरील प्रकल्पाने सुधारेल. विहीरी नद्या, नाले भरून वाहू लागतील. येथील गाळ उपसून नद्या नाल्यांची पाणी साठण्याची क्षमता वाढेल आणि हा गाळ (पोयटा माती) पडीक माळरान जमिनीवर टाकून त्या जमिनी सुपीक बनून पिकतील. धरणे, विहिरी, नद्या, नाले भरतील, हे नुसते पेपरवर न सांगता प्रत्यक्ष भरतील.
ऊर्जा किंवा इंधन वाचविण्यासाठी पर्यायी स्वस्त व सोपे उपाय
देशामध्ये ८०० ते १ हजार कोटी टन, बायोमास (म्हणजे पाला, पाचोळा, काडीकचरा, धसकटे, पाचट, पराठी, तूराखाट्या, कडधान्याचा, तृणधान्याचा, तेलबियांचा वाया गेलेला भाग, वाया गेलेले वाळलेले गवत हे ) यापासून दरवर्षी उपलब्ध होते. हजारो मेगाव्हेट वीज निर्माण होऊ शकते. पाणी, कोळसा हे नैसर्गिक स्त्रोत वाचतील आणि अणुशक्तीचे खर्चिक प्रकल्पांना पर्याय मिळेल. देशाचे त्या - त्या भागातील पर्यावरण, निसर्ग समृद्ध राहील, पर्यटन वाढेल. बायोमासपासून बायोगॅस निर्माण करायचा म्हणजे ऊर्जा व खत दोन्ही मिळेल. गांडूळ खतापासून फक्त खतच मिळते.
ऊसापासून नुसती साखर न बनविता इथेनॉल, स्पिरीट, बेन्झीन हे एरवी समजले गेलेले उपपदार्थ हे इंधन म्हणून ऊर्जेची गरज असणारे सर्व प्रकारचे उद्योगधंदे, वाहनांमध्ये, घरगुती वापरात वापरले गेले म्हणजे दरवर्षी अब्जावधी डॉंलरचे आयात करावे लागणारे पेट्रोल, डिझेलचा पैसा वाचेल. इथेनॉल आज जो ३५रू. लिटर निर्मितीची किंमत तो ३९ रू. / लिटर ने तेल कंपन्यांना परवडत नाही. तो दरवर्षी जर १० हजार कोटी लिटर ऊस, गोडी ज्वारी, शुगर बीट यापासून निर्माण झाला तर कमी पाण्यावर स्वस्त इंधन निर्मिती करून सबंध देशाला पुरवून लाखो डॉंलरचे खनिज तेल आयात केले जाते ते करावे लागणार नाही उलट ऊसापासून इथेनॉल बनवून तो साऱ्या राष्ट्रांना निर्यात केला तर परकीय चलनात वाढ होईल. आपण ब्राझील मॉडेलचा आदर्श न घेता भारताचे जागतिक मॉडेल व्हावे हे घडायला हवे आहे व त्या परकीय चलनाचा वापर विकासांच्या गोष्टींकडे करता येईल. दुसरी बाब म्हणजे ऊस शेती शेतकऱ्याला परवडत नाही. तेव्हा साखर उत्पादन खर्च हा ३ ते ४ रुपये किलो आला तर आम जनतेला ७ ते १० रुपये किलोच साखर मिळेन आणि सध्याचा टाकाऊ पदार्थापासून (स्प्रेसमड, मळी) मेण, स्पिरीट, औषध निर्मिती असे अनेक पदार्थ निर्माण करून कारखान्यांना परवडेल व आम जनतेला साखर परवडेल आणि शेतकऱ्याला ऊसाला ४ हजार रुपये टनाचा भाव कारखाने देऊ शकतील. याकरिता स्वावलंबत्व निर्माण करावे. म्हणजे आखाती राष्ट्र, अमेरिका, चायना सरळ होतील आणि इराणकडून तेल घेवू नये म्हणून चाललेली अमेरिकेची दादागिरी मोडीत निघेल म्हणजे भारताचा रुपया हा डॉंलर शी टक्कर देईल व त्याहून सरस ठरेल, ही गोष्ट अडाणी लोकांना समजण्यासारखी आहे, मग अडाणी नेते व भ्रष्टाचारने बरबटलेले प्रशासक झोपेचे सोंग का आणताहेत ?
चंद्रावर मधोमध १६०० किलो मित्राचा आख जर बसविला तर त्यापासून कोट्यावधी युनीट रोज, सहज, स्वस्त वीज निर्मिती होऊ शकते ह्या एका वेळच्या खर्चाने नाईक या स्पेस अभियंत्याने पर्याय सुचविला आहे. मग भारतासारख्या बलाढ्य आणि समृद्ध देशाला खिळखिळे न करता खरोखर महासत्ता असताना दुबळे का करता हे जनतेला पडलेले कोडे आहे.
भारतासारखे नैसर्गिक सुबत्ता असलेले राष्ट्र महासत्ता गाजवू शकते. परंतु सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आपण वेळोवेळी जाणिवपूर्वक केलेल्या चुका शेतकरी व सामान्य माणसास कृत्रिम प्रश्न निर्माण करून मग ते धरणांचे असो, उद्योगधंद्याचे असो किंवा सिस्टीम (पद्धती) व्यवस्थापनांचे असोत यामध्ये कुत्रिम प्रश्न सरकार निर्माण करते आणि त्यांच्या चुकामुळे जनतेने आपल्याला दोष देवू नये म्हणून आणि महागाईचे वितरणाचे खापर फोडण्यासाठी सरकार आपला रुपया बलाढ्य असूनसुद्धा त्याला दुर्बल खिळखिळा करून आपली देशाची अवस्था केविलवाणी करीत आहे. गोदावरी खोऱ्यात तसेच मुंबई हाय (अरबी समुद्रात) प्रचंड तेलसाठे असताना खाजगी उद्योगाला प्राधान्य देवून २ जी स्पेक्टमासारखे घोटाळे निर्माण करीत आहे. ८ रुपयाला मिळणारा १५ लिटरचा रॉकेलचा डब्बा आज ४०० रुपयाला झाला आहे, त्याने महागाईचा भडका उडाला आहे आणि २८ रुपयाला मिळणारा गॅस आज ४१२ रुपयाला झाला आहे, आम जनता त्यामुळे गॅसवर आहे आणि एवढी सुबत्ता आपल्या देशात असताना आपले सरकार सांगते आखाती राष्ट्रांनी तेलाचे दर वाढविले आहेत म्हणून आपल्याकडे तेलाचे दर वाढविले जातात. म्हणजे हे सरकार आखाती राष्ट्र व अमेरिकन राष्ट्रांना'सुर्याजी पिसाळ' झाले आहे का ? याचा जनतेमध्ये भ्रम न होता खात्री झाली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या भाव वाढीमुळे शेतीविषयक सर्व जीवनावश्यक व हजारो वस्तू ह्या महाग होतात आणि नैसर्गिक इंधनाचे भाव वाढले म्हणून याची ढाल करून यामागे लपून सरकार आपला बचाव करण्याचे काम करत आहे. तेव्हा या सर्व राष्ट्रांना आपल देश धडा कधी शिकवेल ?
याला पर्याय -देशाचे नैसर्गिक हवामान इतर सर्व राष्ट्रांपेक्ष अनुकुल आहे. मनुष्यबळ अधिक व बुद्धिमान आहे, देशात तरुणांचे प्रमाण ५०% हून अधिक आहे. इतर देशांच्या मानाने भारतीय कमी व्यसनाधिन आहेत. सौरऊर्जेचा वापर करणे ही गोष्ट अति युद्धपातळीची सरकारनेच नव्हे तर सर्व नागरिकांची ही गरज आहे. ज्याप्रमाणे बांगलादेशासाठी भारतातील प्रत्येक नागरिक प्रत्येक तिकिटावर ५ पैसे अधिभार लावून बांगला देशाला मदत करीत होते. त्याप्रमाणे भारतासाठीही करणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने उमेदवाराचे शिक्षण तांत्रिक बुद्धिमत्ता याची परीक्षा घेऊन तिकीट वाटप केले पाहिजे. म्हणजे त्यांची शैक्षणिक अहर्तेने ते 'माननीय' गैरव्यवहार करणार नाहीत. जागृत राहून ते सजग राहतील आणि देशाच्या संपत्तीचा विद्धवंस करणार नाहीत आणि पर्यावरण न बिघडविता चांगल्या जमिनी कमी खर्चात पर्यावरण समृद्ध करतील. निसर्ग कुरूप न करता तेथे कुठलीही सबब न सांगता सौरऊर्जेचा वापर करतील हे देशाला हवे आहे.
कोळसा आणि पाण्याचा वापर करून वीजनिर्मिती करणे हे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही आणि भारताला तर एवढी सौरऊर्जा उपलब्ध ते कधीही योग्य नाही, व्यवहार्य नाही. पाणी हे शेती व शेतीपूरक उद्योगधंद्यासाठी वापरण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. ते न करता. उदाहरणा दाखल विदर्भामध्ये ६८ नवीन वीजनिर्मिती केंद्र होऊ घातली आहेत. या केंद्रांना १९४२ दशलक्ष घन मीटर पाणी शेतकऱ्यांचे तोंडचे काढून पुरविले जात आहे. हे न करता सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभारले गेल पाहिजेत. ते महाग आहेत असे सरकार सांगते, तेव्हा जर ५ पैसे दररोज १०० कोटी माणसांकडून जमा केले तर सौरऊर्जेसाठी लागणाऱ्या सामग्रीचे कारखाने देशभर उभारणे शक्य आहे. त्यांचे देशातील टोलनाक्याच्या टोलधाडीसारखे करू नये अशी जनतेची इच्छा आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीची पाणी हे या ६८ वीजनिर्मिती केंद्रांकडे वळवणार नाही व हे पाणी जीवनधारेकडे वापरले जाईल आणि तेथील आत्महत्या थांबतील. तेथील धनधान्य व पारंपारिक, अपारंपारिक डिंकासाठी गवारगम(जो जाणवू देणार नाही कधी गम दु:ख), डाळींब, सिद्धीविनायक शेवगा अशी व्यापारी पण अपारंपारिक पिके तेथे घेता येतील. विदर्भामध्ये अमरावतीला सोफिया कंपनीचा प्रकल्प तयार होतो आहे असे समजते. आधी अमरावती विभागात ७५ हजार हेक्टर जमीन बागायत होणार होती पण आता केवळ ३७ हजार हेक्तरच जमीन भिजेल असे समजते शिवाय हे पाणी या सोफिया कंपनीला अतिशय कमी दराने दिले जाईल आणि निसर्गाचे स्त्रोतांना जळवासारखे लुटेल. देशाची आर्थिक व्यवस्था दारिद्र्य अधिक निर्माण करेल. विदर्भातील एकूण ८ लाख हेक्टर क्षेत्रांवर कापूस पिकविणाऱ्या ६ जिल्ह्यांचे पाणी कमी करून हे या प्रकल्पांच्या घशात घालत आहेत, हे कशासाठी? अजून आत्महत्या वाढविण्यासाठी? देशाला वर काढण्यासाठी नसून देशाला रसातळाला नेण्यास हातभार लावले जात आहे, हे सामान्य माणसांच्या लक्षात आले आहे.
ओरिसा, झारखंड, छत्तीसगडचा काही भाग, महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ व दक्षिण, पश्चिम, उत्तर महाराष्ट्र येथे पाण्याची टंचाई असून अनुशेषाचा पैसा तसेच पाणी पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भागात ओरबडलेला आहे. पाण्याची लयलूट आपआपल्या भागात करून आपण किती हुशार आहोत हे दाखवताहेत. ७० हजार कोटी १० वर्षात जलसिंचनासाठी खर्च झाल्याचे दाखवून फक्त ०.१% सिंचनक्षमता वाढली, पैशाचे सिंचन कोठे झाले? जनता यासाठी उपोषणे, रस्ता रोको करते. परंतु पॅकेजची पाने तोंडाला पुसली जातात. नंतर वाहनांना रस्ता खुला होतो आणि भ्रष्टाचारचा रस्ता वेगाने चालतो. उपोषण सुटते आणि जनतेचा पैसा पोट भरून अपचन होईपर्यंत घशात घालून ढेकर देतात. केंद्रसरकार अनुशेष आणि अर्धवट व नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसा उपलब्ध करण्याचे नाटक करते. परंतु आदर्श खेडे योजनेअंतर्गत ज्या अनेक धुरंधर लोकांनी कमी, खर्चात, कमी काळात, गावातील मोजक्या लोकांच्या सहकार्यातून श्रमदानाने आपआपल्या भागातील दुष्काळ हटवून खऱ्या अर्थाने आपला भाग कायमचा सुजलाम सुफलाम केला. या कार्यासाठी खऱ्या अर्थाने जनतेने, सरकारने, स्वयंसेवी संस्थांनी (N.G.O.)'मिशन' म्हणून वाहून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी तंत्रज्ञ, रिटायर्ड माणसे यांचा अनुभवाचा फायदा घेऊन विनामानधन मदत करायला तयार आहेत, परंतु इकडे सरकार आणि प्रशासक डोळसपणे दुर्लक्ष करीत आहे. झोपलेल्याला जागे करता येते, परंतु झोपेचे सोंग घेणाऱ्याला उठवता येत नाही.
रेन वॉटर हार्वेस्टींगचा प्रयोग साऱ्या देशभर राबविला तर पाण्याचे दुर्भिक्ष हटेल आणि अब्जावधी रुपये धरणाच्या भ्रष्टाचाराच्या गाळात रूततात ते वाचतील, तसेच छोटे बंधारे, केटीवेअर्स आणि नैसर्गिक दोन्ही बाजूने असलेल्या डोंगराला सांधून मोठी भिंत घालून तेथे पाणी साठविता येईल व अत्यल्प खर्चात घरणे तयार होतील. सध्या पाण्याची पातळी ही प्रचंड खोल गेली आहे. राजस्थानमध्ये ८०० फूट, विदर्भ, मराठवाडा, सोलापूर भागात ३०० ते ४०० फूट सांगलीत ५०० ते ७०० फूट खोल गेली आहे. ती पाण्याची पातळी वरील प्रकल्पाने सुधारेल. विहीरी नद्या, नाले भरून वाहू लागतील. येथील गाळ उपसून नद्या नाल्यांची पाणी साठण्याची क्षमता वाढेल आणि हा गाळ (पोयटा माती) पडीक माळरान जमिनीवर टाकून त्या जमिनी सुपीक बनून पिकतील. धरणे, विहिरी, नद्या, नाले भरतील, हे नुसते पेपरवर न सांगता प्रत्यक्ष भरतील.
ऊर्जा किंवा इंधन वाचविण्यासाठी पर्यायी स्वस्त व सोपे उपाय
देशामध्ये ८०० ते १ हजार कोटी टन, बायोमास (म्हणजे पाला, पाचोळा, काडीकचरा, धसकटे, पाचट, पराठी, तूराखाट्या, कडधान्याचा, तृणधान्याचा, तेलबियांचा वाया गेलेला भाग, वाया गेलेले वाळलेले गवत हे ) यापासून दरवर्षी उपलब्ध होते. हजारो मेगाव्हेट वीज निर्माण होऊ शकते. पाणी, कोळसा हे नैसर्गिक स्त्रोत वाचतील आणि अणुशक्तीचे खर्चिक प्रकल्पांना पर्याय मिळेल. देशाचे त्या - त्या भागातील पर्यावरण, निसर्ग समृद्ध राहील, पर्यटन वाढेल. बायोमासपासून बायोगॅस निर्माण करायचा म्हणजे ऊर्जा व खत दोन्ही मिळेल. गांडूळ खतापासून फक्त खतच मिळते.
ऊसापासून नुसती साखर न बनविता इथेनॉल, स्पिरीट, बेन्झीन हे एरवी समजले गेलेले उपपदार्थ हे इंधन म्हणून ऊर्जेची गरज असणारे सर्व प्रकारचे उद्योगधंदे, वाहनांमध्ये, घरगुती वापरात वापरले गेले म्हणजे दरवर्षी अब्जावधी डॉंलरचे आयात करावे लागणारे पेट्रोल, डिझेलचा पैसा वाचेल. इथेनॉल आज जो ३५रू. लिटर निर्मितीची किंमत तो ३९ रू. / लिटर ने तेल कंपन्यांना परवडत नाही. तो दरवर्षी जर १० हजार कोटी लिटर ऊस, गोडी ज्वारी, शुगर बीट यापासून निर्माण झाला तर कमी पाण्यावर स्वस्त इंधन निर्मिती करून सबंध देशाला पुरवून लाखो डॉंलरचे खनिज तेल आयात केले जाते ते करावे लागणार नाही उलट ऊसापासून इथेनॉल बनवून तो साऱ्या राष्ट्रांना निर्यात केला तर परकीय चलनात वाढ होईल. आपण ब्राझील मॉडेलचा आदर्श न घेता भारताचे जागतिक मॉडेल व्हावे हे घडायला हवे आहे व त्या परकीय चलनाचा वापर विकासांच्या गोष्टींकडे करता येईल. दुसरी बाब म्हणजे ऊस शेती शेतकऱ्याला परवडत नाही. तेव्हा साखर उत्पादन खर्च हा ३ ते ४ रुपये किलो आला तर आम जनतेला ७ ते १० रुपये किलोच साखर मिळेन आणि सध्याचा टाकाऊ पदार्थापासून (स्प्रेसमड, मळी) मेण, स्पिरीट, औषध निर्मिती असे अनेक पदार्थ निर्माण करून कारखान्यांना परवडेल व आम जनतेला साखर परवडेल आणि शेतकऱ्याला ऊसाला ४ हजार रुपये टनाचा भाव कारखाने देऊ शकतील. याकरिता स्वावलंबत्व निर्माण करावे. म्हणजे आखाती राष्ट्र, अमेरिका, चायना सरळ होतील आणि इराणकडून तेल घेवू नये म्हणून चाललेली अमेरिकेची दादागिरी मोडीत निघेल म्हणजे भारताचा रुपया हा डॉंलर शी टक्कर देईल व त्याहून सरस ठरेल, ही गोष्ट अडाणी लोकांना समजण्यासारखी आहे, मग अडाणी नेते व भ्रष्टाचारने बरबटलेले प्रशासक झोपेचे सोंग का आणताहेत ?
चंद्रावर मधोमध १६०० किलो मित्राचा आख जर बसविला तर त्यापासून कोट्यावधी युनीट रोज, सहज, स्वस्त वीज निर्मिती होऊ शकते ह्या एका वेळच्या खर्चाने नाईक या स्पेस अभियंत्याने पर्याय सुचविला आहे. मग भारतासारख्या बलाढ्य आणि समृद्ध देशाला खिळखिळे न करता खरोखर महासत्ता असताना दुबळे का करता हे जनतेला पडलेले कोडे आहे.