मोदी सरकारपुढील कृषी क्षेत्रातील आव्हाने…!
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये १ लाख कोटी डॉंलरची आयात होते, त्यापैकी ४५% म्हणजे ४५ हजार कोटी डॉंलर एवढा इंधन आयातीवर खर्च होतो. तो कमी करावा व ती रक्कम विकास कामासाठी वापरावी. म्हणजे त्याचा सामान्य माणसाला फार मोठा दिलासा मिळेल. यासाठी ऊस शेतीपासून साखर हा दुय्यम किंवा उपपदार्थ झाला म्हणजे इथेनॉल (C2H5OH) बनविणे आणि हा फक्त ५% इंधनामध्ये मिसळण्याची परवानगी सरकरा देते आहे ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. येथे जर इथेलॉन ९५% पर्यंत इंधन म्हणून वापरले तर प्रदूषण कमी होईल व इथाईल अल्कोहोलला कारखान्यांना ४० ते ५० रू. लि. चा दर मिळाला तर त्यांना तोटा सहन न करता शेतकऱ्यांना ३ ते ४ हजार रू. टनाचा ऊसाला भाव देता येईल आणि साखर उपपदार्थ झाल्याने एरवी जो साखरेचा दर ३० ते ३५ रू. किलो असतो तो ५ ते १० रू. पर्यंत कमी होऊन किफायतशीर भावान सामान्य माणसाला मिळेल. लोकांना इंधन स्वस्त मिळले. घरगुती गॅस, प्रवास स्वस्त होईल. महागाईस आळा बसेल. ब्राझीलमध्ये १००% इथेनॉलचा पेट्रोलला पर्याय दिला आहे. तशाप्रकारे भारत हा १००% पेट्रोल रिप्लेस करून हे नुसते गुजरात मॉडेल न राहता 'मोदींचे' इंडिया 'मॉडेल' म्हणून जगभर गाजेल.
प्रेसमडचा सेंद्रिय फॉस्फरस खत म्हणून वापर
प्रेसमडपासून सेंद्रिय खत आणि फॉस्फेटिक फर्टिलायझर मिळते. त्याने खारवट, चोपण, अल्कधर्मीय जमिनी दुरुस्त होतात. कारण पर्समडचा सामू ४.५ ते ५.५ असतो. साखर हा उपपदार्थ झाल्याने तोट्यातील ऊस शेती फायद्यात येईल. परंतु ऊस शेतीवरही नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कारण अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी अन्नधान्याखालील क्षेत्रात वाढ करून उसाची पट्टा पद्धत अवलंबावी लागणार आहे व मधल्या पट्ट्यात फळभाज्या, पालेभाज्या अशी पिके घ्यावीत. त्याने अन्नसुरक्षेची गरज भाविण्यास मदत होईल. शिवाय ऊसास ठिबक व तृषार सिंचनच सक्तीचे करावे लागेल. इथाईल अल्कोहोलमध्ये जस्त, कार्बनडायऑक्साईड, कार्बनमोनाऑक्साईड (CO) सल्फरडायऑक्साईड (SO२) नसल्याने संपुर्ण इथाईल अल्कोहोल वापरल्याने प्रदुषण होणार नाही व वातावरण अनुकूल राहील. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, पेरणीयंत्र, मशागतीच्या यंत्रांसाठी हे वापरावे. मशिनरीची गरज भागण्यामागचे कारण मजुरांची संख्या फार रोडावत चालली आहे. मजुरी महाग होते आहे व शेती उत्पादन घटत आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे व शेतीमालाला भाव मात्र मिळत नाही. नुकतेच अन्नसुरक्षाविधेयक ६० वर्षाच्या काळानंतर मंजूर केले आणि गरीब जनतेला धान्य वेळेत न देता सडू दिले व पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने मागील सरकारने मतांचा जोगवा मिळवण्यासाठी ३ रू. किलो तांदूळ व २ रू. किलो गहू देण्याचे 'अन्नसुरक्षा' विधेयक आप्पलपोट्याप्रमाणे कावेबाज सरकारने राजकीय स्वसुरक्षेसाठी केले. हीच जर ३० ते ४० वर्षापुर्वी अन्नसुरक्षा दिली असती व आजचे दर २ ते ३ रू. हे त्यावेळी ठेवले असते तर आता ते वाढून ८ ते १० रू./ किलोवर स्थिर झाले असते. म्हणजे मजुरांचा शेतीतीला प्रश्न कमी झाला असता. साठवण क्षमता नसल्याने जे कोट्यावधी टन धान्य दरवर्षी सडले ते गरीब जनतेला उपयोगी आले असते. मात्र ते न करता सरकार हे सत्तेच्या मस्तीत राहिले व दोन तृतीयांश जनता १ वेळ भुकी राहिली. कुपोषण वाढले, नियोजनाचे दिवाळे निघाले. शेतकऱ्यांवर कायम दुष्काळाची छाया, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतीत नुकसान होत असल्याने बहुतांशी लोकांची मुले या दुष्टचक्रव्युव्हामधून बाहेर पडण्यासाठी शहराच्या वाटा धरू लागले आहेत. हे बदलले पाहिजे. याला मोदी सरकारला महत्त्व द्यावेच लागेल.
मुबलक सौर उर्जेचा स्वस्त सुलभ उत्तम पर्याय
ऊर्जा निर्मितीसाठी मुबलक सुर्यप्रकाश असताना कोळसा आणी अणुऊर्जा हे दोन पर्याय खर्चिक मर्यादित आहेत. मात्र हे दोन्ही पर्याय संपणारे असताना खर्चिक अणुऊर्जेला प्राधान्य दिले जाते, ते थांबवावे लागेल. जपान आणि रशियात ज्या जुन्या अणुभट्ट्या होत्या त्यांचा स्फोट झाल्याने लोकांचे आरोग्य पिढ्यानपिढ्या बिघडले. त्यामुळे या अणुऊर्जेस तेथे बंदी आलेली आहे. तेव्हा असे प्रकल्प देशात जैतापूर केरळमधील कुडालकम येथे लाखो डॉंलरचे प्रकल्प आणले. या महागड्या अणुऊर्जेची गरज नाही. तेव्हा यावर नरेंद्र मोदींनी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प मोठ्या शिताफीने कमी खर्चात गुजरातमध्ये केला आहे तो म्हणजे सौर पॅनल बसविण्यासाठी जागा खरेदीपेक्षा ते सोलर पॅनल कॅनॉलवर बसवून चांगली जमीन वाया जाणार नाही. त्या खरेदीसाठीचे पैसे विकासासाठी वापरता येतील. याची दखल घेतली आणि सोलर पॅनलने कॅनॉलवर टाकल्याने पाणी झाकले गेल्याने तेथील पाण्याचे बाष्पीभवन थांबले. आज विमान तळासाठी १० वर्ष महाराष्ट्रात जमीन खरेदीत अडथळे येतात ही कशाची लक्षणे ? भोंगळ कारभार, लूट व भ्रष्टाचाराची संधी.
ऊस पाचटापासून ऊर्जा सहप्रकल्प
निसर्गाची ही ऊर्जा उपयोगी आणल्याने फार स्वस्त पडेल. या ऊर्जामध्ये अजून एक प्रयोग गेल्या ५ ते १० वर्षात होतो आहे तो ऊसाच्या कारखान्यामध्ये चोथ्यापासून ऊर्जा निर्मिती केली पाहिजे. सौर पॅनल हे महाग आहेत अशी हाकाटी नेते, शास्त्रज्ञ मारत असल्याने त्यांना कमी दरातील सोलर सेल, सोलर पॅनल उपलब्ध व्हावेत असे वाटत नसून इथे महागडे पर्याय देऊन परकीय देशांचे प्रकल्प भारतात आणणे यात काहीतरी पाणी मुरते आहे.
वस्तुत: सोलर पॅनल व सोलर सेल आणि या सर्वांचा व्यवस्थापनाचा खर्च खूप कमी (६०% पर्यंत कमी) झालेला आहे. याकडे भारतीय शास्त्रज्ञ, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर (वीज स्थापत्य तज्ज्ञ) हे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत. सौर ऊर्जा ही परवडणारी असून ती महाग आहे असे पाश्चात्य देशातील नेते मुद्दाम खोटे सांगून अणु ऊर्जेला प्राधान्य देत आहेत. नैसर्गिक ऊर्जेकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. समृद्ध भारताला लुटू पाहत आहेत. याला मागचे भारत सरकार हे मदत करीत होते आणि सोपे, स्वस्त पर्याय डावलत असत, अशा रितीने ऊर्जा ही सर्वसाधारण माणसाला मिळत नसे. एक नंबरचा कोळसा ब्लॅक मार्केटला विकला जात होता. या चांगल्या कोळशाचा कोटा खाजगी मार्केटमध्ये काळ्या बाजारात कारखान्यांना विकून राज्य सरकारांच्या वीज महामंडळांना २ नंबर किंवा ३ नंबरचा कोळसा वीजनिर्मितीस वापरत असल्यामुळे वीज उत्पादन खर्च वाढत असे व त्याचा बोजा सामान्य जनतेवर पडत असे. वीज पुरवठ्यातील अनियमितता, १० ते १५ तास भारनियमन ग्रामीण भागात आम जनतेला सहन करून शेतीचे उत्पन्नात १० ते ४०% पर्यंत घट येत असे. खरे पाहता भारतामध्ये ३६५ दिवसांपैकी ३२० ते ३३० दिवस प्रखर सौर ऊर्जा मोफत उपलब्ध असतान या देशाल महागड्या ऊर्जेची गरज नाही आणि हे मोदी सरकार करेल अशी आशा आहे. प्रत्यक्षात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत ६ महिने हिवाळा व ४ महिने बर्फ पडत असतो. बऱ्याच पाश्चिमात्य देशात फक्त १५० दिवस सुर्यप्रकाश असतो. परंतु भारतातील राष्ट्रीय नेते परदेशी लोकांबरोबर मशगुल राहून चुकीची धोरणे अवलंबत असत.
रस्त्यावरील वीज १४ जानेवारी ते २१ जूनपर्यंत संध्या. ७ चे आत कधीही सुरू नये व पहाटे सुर्योदय लवकर होत असल्याने पहाटे ५ ला लवकर वीज बंद करणे. हिवाळ्यात संध्याकाळी ६.०० वा. व पहाटे ५.३० ला बंद करणे हे सक्तीने केले पाहिजे. चुकविणाऱ्याचे निलंबन, नोकरीतून कमी करणे अशी कठोर शिक्षा करणे. विविध क्षेत्रातील वीज चोरी, वीज गळती थांबविणे. विविध राज्यांतील वीज बोर्डातील भ्रष्टाचार निपटून काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अन्नधान्य निर्मितीत आलेली संकटे
शेतीसाठी पीक पद्धती, ओलीताखाली येणारे क्षेत्र यावर देशामध्ये झालेला खर्च व त्यामानाने देशात ओलीताखाली आलेले क्षेत्र यात प्रचंड तफावत भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे खर्च वाढून कमी पाणी उपलब्ध झाल्याने याचा थेट परिणाम फळबागा, कडधान्य, धनधान्य, तेलबिया, भाजीपाला यांच्या उत्पादन व दर्जावर झाला आणि अनाठायी एकरी उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेती करणे परवडेनासे झाले.
मजुरी, निविष्टा, पाणी या गोष्टी शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने शेतकरी कायमचा कर्जबाजारी झाला. तरीही वसुंधरेच्या मायेपोटी त्याने शेती सोडली नाही. नेते जनतेचे पालक न बनता जनतेचे नुसते मालकही न होता 'मारक' झाले. त्यामुळे शेतीची दुरावस्था झाली. देशभर खर्च व उत्पादनाची तोंडमिळवणी न झाल्याने लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यावर मोदी सरकारने युद्ध पातळीवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव देणे आद्य कर्तव्य
जेणेकरून शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाने अधिक उत्पादन तर घेईलच पण त्याच्या उत्पादन खर्चावर २५ ते ५०% नफा राहील अशा हिशोबाने शेती मालास भाव द्यावा लागेल. म्हणजे शेतकरी शेती सोडणार नाही, आत्महत्या होणार नाही, शेती परवडेल, ७०% शेतकरी जनता सुखी होईल. शेतकऱ्यांच्या मालास भाव देणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा आहे. याचे एक उदाहरण तुम्हाला देत आहे की, भारताचे निवडणुक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना राष्ट्रपती व्हायचे होते, त्यासाठी त्यांनी देशभरातून विविध विषयातील ८० तज्ज्ञ बोलविले होते. त्यात मलाही आमंत्रण होते. त्यावेळी बरेच ३ - ४ तास विचारमंथन झाल्यावर मी त्यांना ठणकाऊन सांगितले, 'तुम्ही जर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास रसात भाव दिला तर तुम्ही राष्ट्रपती व्हाल.' परंतु हे गेल्या ६० वर्षात कोणत्याच सरकारला करता आले नाही.
मा, जे. बी. कृपलानि संसदेत नेहरूंना सांगत की, मला देशभरातून शेकडो पत्र येत आहेत की, ब्रिटीशांच्या काळात सामान्यांना परवडणाऱ्या भावात अन्नधान्य मिळत होते आणि ब्रिटीश येथील कच्चा माल कमी भावाने इंग्लंडमध्ये नेऊन पक्रिया केलेला माल जरी महाग येथे विकत तरी तो परवडे. ४ रुपयात तलम सुताची (Mercerized) १ धोतर जोडी मिळे. भारतीय म्हणत स्वातंत्र्यापेक्षा ब्रिटीशांच्या काळात पोटभर अन्न, वस्त्र मिळत होते, त्यापेक्षा आताची परिस्थिती फार विकट आहे. हे चित्र नवीन सरकारला बदलावे लागेल.
मा. नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या 'ज्योतिपुंज' मराठी भाषांतरीत पुस्तकाचे प्रकाशनासाठी पुण्यात आले असताना त्यांची माझी भेट १० मिनिटे झाली. त्यावेळी देशाच्या कृषी प्रश्नांवर मी उपाय सुचविले तेव्हा, "मिलते है भाई मिलतेय" अशी आश्वासक, होकारार्थी प्रतिक्रिया दिली.
नद्या जोड प्रकल्पास पर्याय
नद्यांचा जोड प्रकल्प व्हायला अजून १० -२० ते ३० वर्ष लागतील. त्यापासून कालवे, उपकालवे करण्यास जलसंपदामंत्री राव यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१ साली चर्च होऊन याला १७६० कोटी लागतील असे सांगितले. परंतु हे प्रकल्प राबवून जनता सुखी झाली तर आलाप्याला कोण विचारणार ? या भितीपोटी सरकारने याकडे डोळेझाक केली. अर्थस्थापत्य तज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच यामध्ये पर्यावरणवाडी डोकावू लागले. त्यांच्यामते नैसर्गिक प्रवाह अडवला तर निसर्गाचे संतुलन बिघडून दूरगामी परिणाम होतील. सध्याच्या परिस्थितीत नदी जोड प्रकल्पाची खर्चाची आकडेवारी पाहत यापेक्षा शिरपूरचा 'खानापूरकर पॅटर्न' राबवावा. म्हणजे पैसा न जिरवता पाणी मुरवा हा जर प्रकल्प जनतेने, सरकारने, सेवाभावी संस्थांनी अंमलात आणला तर पाण्याचा प्रश्न मिटेल, नर्मदा नदीवर धरणे बांधताना त्याला छोटे - छोटे कालवे, उपकालवे गावोगावी काढले त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाले. याला काही आपण इस्राईल पॅटर्न म्हणण्याची गरज नाही. तो भारत पॅटर्न होईल.
गुजरातचे कृषी विकासाचे मॉंडेल देशासाठी आदर्श
दरवर्षी फलोत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जसे गुजरातमध्ये शेती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने लोकांना नव - नवीन शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार गावोगावी करण्याकरिता मोबाईल व्हॅनचा वापर करून सरकारच्या मदत योजना तळागाळापर्यंत पोहचविल्या आहेत. त्याचा दर्जेदार अधिक शेतीउत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली. गुजरातमध्ये वीज कधी जात नाही.
कच्छच्या वाळवंटी प्रदेशात डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे योगदान
गुजरातच्या कच्छ भागातील बच्छाव तालुक्यात ४५ ते ४२ डी - ५५ डी. सेल्सिअस तापमानात कसलीही शेती होत नसताना तेथे मंचर (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) येथील शेतकऱ्याने त्याच्या शेतावर डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने बरेच वर्ष निर्यातक्षम टोमॅटो, डाळींब उत्पादन घेतल्यावर त्याने बच्छाव येथील वालुकामय दुर्दम्य भागात श्री. पटेल यांच्या शेतावर डॉ.बावसकर तंत्रज्ञान वापरून अत्यंत कमी पाण्यावर डाळींब व टोमॅटोचे उत्पादन यशस्वीरित्या घेतले. याच सौराष्ट्र, कच्छ या अवर्षण प्रवण भागात मोदीजींनी सरदार सरोवराचे पाणी उलट्या बाजूने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ७०० कि. मी. लांबीची पाईपलाईन केली आणि येथील ९ हजार खेडी व १३५ छोटी गावे, शहरे यांचा पिण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला. यासाठी गुजरात सरकारने ४७०० कोटी रुपये खर्च करून अशाप्रकारची ही जगातील पहिलीच योजना मानली जाते. म्हणजेच पाण्याबरोबर जर योग्य तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर शेतकरी प्रतिकूल परिस्थतीवर मात करून आपली शेती कायमची सुजलाम सुफलाम करेल.
हायवेला ५० लाख गाळे उपलब्ध करणे
सर्व निविष्ठा जर वेळेवर वाजवी दरात दिल्या तर अधिक उत्पादन होईल. मार्केटला हा सर्व माल एकदम गेला तर भाव पडतील. तव्हा हे होऊ नये म्हणून मार्केटचे जाळे निर्माण करावे. शेतकऱ्यांना देशातील बाजारभाची माहिती मोबाईलद्वारे द्यावी. दलालांची साखळी संपवावी. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पारदर्शक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यक्षम कराव्यात. आम्ही सांगितलेल्या अल्प व मध्यम शिकलेल्या मुलांना हायवेला गाळे उपलब्ध करून शेतीमाल विकता येईल व मागणी तसा पुरवठा झाला तर भाव मिळेल. असे ५० लाख गाळे जर देशभर दिले तर १० कोटी लोकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल. जागोजागी हे मार्केट उपलब्ध केल्याने भाव स्थिर राहतील. त्यामुळे सामान्य माणसांना परवडणाऱ्या भावात शेतीमाल उपलब्ध होईल व शेतकऱ्यांनाही वाजवी भाव मिळेल. तेव्हा नुसते धान्य महोत्सव, आंबा महोत्सव, काजू महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तांदूळ महोत्सव, जत्रेतील महोत्सव भरवून आम्ही काहीतरी कार्य करतो आहे. हे दाखविले जाते. ते तकलादू आहे. त्यासाठी शेतीमालाची रोजव्ही गरज असल्याने सबंध देशभर बारमाही गाळे तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चालवावे.
शेती मालाचे काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व मुल्यवर्धन
देशामध्ये ५० ते ६० हजार कोटींचा भाजीपाला दरवर्षी नासतो, सडतो, वाया जातो आणि अब्जावधी रुपयांचा माल रोगकिडींनी वाया जातो आणि जागतिक उत्पादनाच्या बाबतीत १०% देखील उत्पादन होत नाही. तेव्हा तंत्रज्ञान जर चांगले मिळाले आणि त्याचा कौशल्याने वापर केला तर देशांतर्गत मार्केट मिळून निर्यातभाव चांगले असले तरी जागतिक मंदी ही दर १० वर्षांनी जगात येतच असते. तेव्हा प्रत्येक तालुक्याला व जिल्ह्याला काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण केंद्र काढून तरुणांना यामध्ये तरबेज (पारंगत) करणे, देशांतर्गत मार्केटचा अभ्यास नीट करणे, जेव्हा अधिक माल मार्केटला येतो तेव्हा भाव पडतात. त्यासाठी कायमचे प्रक्रिया उद्योग केंद्र निर्माण करणे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. मुल्यवर्धन १ रुपयाचे १०० रुपये असे व्हायला पाहिजे. म्हणजे प्रक्रिया उद्योगामुळे शेतीमालाची १०० ते २०० पट मुल्यवर्धनक्षमता होईल. जमिनीची, सर्व उपलब्ध स्रोतांची, तरुणांची कार्यक्षमता व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तरुणांची कार्यक्षमता व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तरुणांची बेरोजगारी मिटून शहराकडील लोंढे थांबतील. देशात १ ते २ % मालवार प्रक्रिया होते. हेच प्रमाण ५०% पर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. मुल्यवर्धन झाल्याने क्रयशक्ती वाढेल, उत्पादन खेडोपाडी वाढेल, स्थलांतर करणे थांबेल, सुराज्य येईल.
एका अॅग्रोवनच्या कार्यक्रमामध्ये माझे शेतकऱ्यांना डाळींबासाठी आधुनिक तंत्रज्ञाना वर भाषण असताना ना. मनोहर नाईक, अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री हजर होते. तेव्हा मी सांगितले "डाळींब नुसते जगभर निर्यात करून आणि डाळींबापासून अनारदाना करून भागणार नाही तर डाळींबापासूनच्या टाकाऊ विविध पदार्थांपासून कॅन्सरसारखे दुर्गम्य रोग बरे करणारे औषधे निर्माण होतात. अशी औषधे आमच्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शोधून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण व परवाने द्या म्हणजे तुमच्या मंत्री पदाचा कार्यकाल सार्थकी लागेल आणि १ रू. शेतीमुल्याचे १ हजार रू. मुल्यवर्धन होईल. ही आजची व सर्व जगाची कायमची शेतकरी समाजाची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर वाजवी दरात पतपुरवठा
शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा होत नाही. जो होतो त्याचे दर न परवडणारे व उशीरा मिळाल्याने उपयोग शेतीसाठी न होता शेतकऱ्यांच्या घरगुती अडचणींसाठी त्याचा वापर होतो. तरी हंगामाच्या अगोदर १ महिना सर्व निविष्ठा व कर्ज पुरवठा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २ % दराने व बागायती शेतकऱ्यांना ४% दराने तर प्रक्रियाउद्योगास ५% दराने करावा.
अनावश्यक सबसिडी अनुत्पादक योजना बंद करणे
रासायनिक खतांचा, विषारी किटक व बुरशीनाशकांचा अतिरेकी वापर थांबवून सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन द्यावे. शेतकऱ्यास खतांवरील सबसिडी कमी करणे व दिवंगतनेत्यांच्या नावाने अनुत्पादक लाखो - करोडो रू. च्या योजना बाद करणे.
कृषी संशोधन,
कृषी शिक्षण व कृषी विस्तार ज्ञान प्रसार
यासाठी चांगले बजेट, नियोजन आवश्यक आहे. संशोधन पुनरावृत्तीचे (Repeat) नसावे. कृषी शास्त्र हे व्यवहारी उपयुक्त प्रभावी कठीण कला आहे. तेव्हा नुसते मुलभूत संशोधन जरी महत्त्वाचे असले तरी माणसाच्या मुलभूत गरजा शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीतील संशोधन हे व्यवहारी किफायतशीर, उपयुक्त व बहुआयामी असावे.
कृषी अर्थसंकल्प दरवर्षी स्वतंत्र मांडावा
जसा देशाचा अर्थसंकल्प असतो तसा भारत देशाची ७०% जनता कृषीवर अवलंबून आहे. सर्व देशाचे उद्योगधंदे, कारखानदारी शेतीच्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. तेव्हा शेतीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय अंदाजपत्रक व सर्व राज्यातील कृषी अंदाजपत्रके असावीत. हा प्रयोग असल्याने वेळोवेळी बदल करून त्याची कार्यवाही करून त्याची निगराणी (Vigilance) ठेवावी. पारदर्शक पब्लिक अकौंट कमिटी असावी. दुष्काळमुक्त पर्यायी पिके शोधावीत. यासाटी स्वतंत्र खाते असावे. जसे शेवग्याने ३०० प्रकारचे रोग बरे होतात. शेवगा हा हलक्या जमिनीत कमी पाण्यावर, उष्ण हवामानात येतो आणि याचा जर आपल्या आहारात उपयोग केला तर ३०० प्रकारचे रोग येत नाहीत व आले तर बरे होतात. म्हणजे घरटी एक शेवग्याचे झाड शेतामध्ये किंवा परसात असेणे गरजेचे आहे. अशा विविध पिकांचा शोध, उचित तंत्रज्ञान व त्याचा प्रसार झाला म्हणजे 'अच्छे दिन आनेवाले नही तर येणारच !' गुजरातमधील मणीनगर या उपनगरातून मोदी हे तीन वेळा निवडून आले. त्या शहराला २०१५ मध्ये १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि हे गुजरातचे मॉडेल झाले आहे. तेव्हा भारत हा जगाचे मॉडेल होईल, समृद्धीचे मॉडल होईल, भारताचा आदर्श संपुर्ण जग घेईल, म्हणजेच जग सुधारेल. अतिरेकी हल्ले, दहशतवाद, स्पर्धा संपेल. माणुसकीचा झरा वाहील व भारत जगाचा आर्थिक, अध्यात्मिक गुरू होईल !
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये १ लाख कोटी डॉंलरची आयात होते, त्यापैकी ४५% म्हणजे ४५ हजार कोटी डॉंलर एवढा इंधन आयातीवर खर्च होतो. तो कमी करावा व ती रक्कम विकास कामासाठी वापरावी. म्हणजे त्याचा सामान्य माणसाला फार मोठा दिलासा मिळेल. यासाठी ऊस शेतीपासून साखर हा दुय्यम किंवा उपपदार्थ झाला म्हणजे इथेनॉल (C2H5OH) बनविणे आणि हा फक्त ५% इंधनामध्ये मिसळण्याची परवानगी सरकरा देते आहे ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. येथे जर इथेलॉन ९५% पर्यंत इंधन म्हणून वापरले तर प्रदूषण कमी होईल व इथाईल अल्कोहोलला कारखान्यांना ४० ते ५० रू. लि. चा दर मिळाला तर त्यांना तोटा सहन न करता शेतकऱ्यांना ३ ते ४ हजार रू. टनाचा ऊसाला भाव देता येईल आणि साखर उपपदार्थ झाल्याने एरवी जो साखरेचा दर ३० ते ३५ रू. किलो असतो तो ५ ते १० रू. पर्यंत कमी होऊन किफायतशीर भावान सामान्य माणसाला मिळेल. लोकांना इंधन स्वस्त मिळले. घरगुती गॅस, प्रवास स्वस्त होईल. महागाईस आळा बसेल. ब्राझीलमध्ये १००% इथेनॉलचा पेट्रोलला पर्याय दिला आहे. तशाप्रकारे भारत हा १००% पेट्रोल रिप्लेस करून हे नुसते गुजरात मॉडेल न राहता 'मोदींचे' इंडिया 'मॉडेल' म्हणून जगभर गाजेल.
प्रेसमडचा सेंद्रिय फॉस्फरस खत म्हणून वापर
प्रेसमडपासून सेंद्रिय खत आणि फॉस्फेटिक फर्टिलायझर मिळते. त्याने खारवट, चोपण, अल्कधर्मीय जमिनी दुरुस्त होतात. कारण पर्समडचा सामू ४.५ ते ५.५ असतो. साखर हा उपपदार्थ झाल्याने तोट्यातील ऊस शेती फायद्यात येईल. परंतु ऊस शेतीवरही नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. कारण अन्नधान्याची गरज भागविण्यासाठी अन्नधान्याखालील क्षेत्रात वाढ करून उसाची पट्टा पद्धत अवलंबावी लागणार आहे व मधल्या पट्ट्यात फळभाज्या, पालेभाज्या अशी पिके घ्यावीत. त्याने अन्नसुरक्षेची गरज भाविण्यास मदत होईल. शिवाय ऊसास ठिबक व तृषार सिंचनच सक्तीचे करावे लागेल. इथाईल अल्कोहोलमध्ये जस्त, कार्बनडायऑक्साईड, कार्बनमोनाऑक्साईड (CO) सल्फरडायऑक्साईड (SO२) नसल्याने संपुर्ण इथाईल अल्कोहोल वापरल्याने प्रदुषण होणार नाही व वातावरण अनुकूल राहील. ट्रॅक्टर, रोटावेटर, पेरणीयंत्र, मशागतीच्या यंत्रांसाठी हे वापरावे. मशिनरीची गरज भागण्यामागचे कारण मजुरांची संख्या फार रोडावत चालली आहे. मजुरी महाग होते आहे व शेती उत्पादन घटत आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे व शेतीमालाला भाव मात्र मिळत नाही. नुकतेच अन्नसुरक्षाविधेयक ६० वर्षाच्या काळानंतर मंजूर केले आणि गरीब जनतेला धान्य वेळेत न देता सडू दिले व पायाखालची वाळू सरकू लागल्याने मागील सरकारने मतांचा जोगवा मिळवण्यासाठी ३ रू. किलो तांदूळ व २ रू. किलो गहू देण्याचे 'अन्नसुरक्षा' विधेयक आप्पलपोट्याप्रमाणे कावेबाज सरकारने राजकीय स्वसुरक्षेसाठी केले. हीच जर ३० ते ४० वर्षापुर्वी अन्नसुरक्षा दिली असती व आजचे दर २ ते ३ रू. हे त्यावेळी ठेवले असते तर आता ते वाढून ८ ते १० रू./ किलोवर स्थिर झाले असते. म्हणजे मजुरांचा शेतीतीला प्रश्न कमी झाला असता. साठवण क्षमता नसल्याने जे कोट्यावधी टन धान्य दरवर्षी सडले ते गरीब जनतेला उपयोगी आले असते. मात्र ते न करता सरकार हे सत्तेच्या मस्तीत राहिले व दोन तृतीयांश जनता १ वेळ भुकी राहिली. कुपोषण वाढले, नियोजनाचे दिवाळे निघाले. शेतकऱ्यांवर कायम दुष्काळाची छाया, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतीत नुकसान होत असल्याने बहुतांशी लोकांची मुले या दुष्टचक्रव्युव्हामधून बाहेर पडण्यासाठी शहराच्या वाटा धरू लागले आहेत. हे बदलले पाहिजे. याला मोदी सरकारला महत्त्व द्यावेच लागेल.
मुबलक सौर उर्जेचा स्वस्त सुलभ उत्तम पर्याय
ऊर्जा निर्मितीसाठी मुबलक सुर्यप्रकाश असताना कोळसा आणी अणुऊर्जा हे दोन पर्याय खर्चिक मर्यादित आहेत. मात्र हे दोन्ही पर्याय संपणारे असताना खर्चिक अणुऊर्जेला प्राधान्य दिले जाते, ते थांबवावे लागेल. जपान आणि रशियात ज्या जुन्या अणुभट्ट्या होत्या त्यांचा स्फोट झाल्याने लोकांचे आरोग्य पिढ्यानपिढ्या बिघडले. त्यामुळे या अणुऊर्जेस तेथे बंदी आलेली आहे. तेव्हा असे प्रकल्प देशात जैतापूर केरळमधील कुडालकम येथे लाखो डॉंलरचे प्रकल्प आणले. या महागड्या अणुऊर्जेची गरज नाही. तेव्हा यावर नरेंद्र मोदींनी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प मोठ्या शिताफीने कमी खर्चात गुजरातमध्ये केला आहे तो म्हणजे सौर पॅनल बसविण्यासाठी जागा खरेदीपेक्षा ते सोलर पॅनल कॅनॉलवर बसवून चांगली जमीन वाया जाणार नाही. त्या खरेदीसाठीचे पैसे विकासासाठी वापरता येतील. याची दखल घेतली आणि सोलर पॅनलने कॅनॉलवर टाकल्याने पाणी झाकले गेल्याने तेथील पाण्याचे बाष्पीभवन थांबले. आज विमान तळासाठी १० वर्ष महाराष्ट्रात जमीन खरेदीत अडथळे येतात ही कशाची लक्षणे ? भोंगळ कारभार, लूट व भ्रष्टाचाराची संधी.
ऊस पाचटापासून ऊर्जा सहप्रकल्प
निसर्गाची ही ऊर्जा उपयोगी आणल्याने फार स्वस्त पडेल. या ऊर्जामध्ये अजून एक प्रयोग गेल्या ५ ते १० वर्षात होतो आहे तो ऊसाच्या कारखान्यामध्ये चोथ्यापासून ऊर्जा निर्मिती केली पाहिजे. सौर पॅनल हे महाग आहेत अशी हाकाटी नेते, शास्त्रज्ञ मारत असल्याने त्यांना कमी दरातील सोलर सेल, सोलर पॅनल उपलब्ध व्हावेत असे वाटत नसून इथे महागडे पर्याय देऊन परकीय देशांचे प्रकल्प भारतात आणणे यात काहीतरी पाणी मुरते आहे.
वस्तुत: सोलर पॅनल व सोलर सेल आणि या सर्वांचा व्यवस्थापनाचा खर्च खूप कमी (६०% पर्यंत कमी) झालेला आहे. याकडे भारतीय शास्त्रज्ञ, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर (वीज स्थापत्य तज्ज्ञ) हे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत. सौर ऊर्जा ही परवडणारी असून ती महाग आहे असे पाश्चात्य देशातील नेते मुद्दाम खोटे सांगून अणु ऊर्जेला प्राधान्य देत आहेत. नैसर्गिक ऊर्जेकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. समृद्ध भारताला लुटू पाहत आहेत. याला मागचे भारत सरकार हे मदत करीत होते आणि सोपे, स्वस्त पर्याय डावलत असत, अशा रितीने ऊर्जा ही सर्वसाधारण माणसाला मिळत नसे. एक नंबरचा कोळसा ब्लॅक मार्केटला विकला जात होता. या चांगल्या कोळशाचा कोटा खाजगी मार्केटमध्ये काळ्या बाजारात कारखान्यांना विकून राज्य सरकारांच्या वीज महामंडळांना २ नंबर किंवा ३ नंबरचा कोळसा वीजनिर्मितीस वापरत असल्यामुळे वीज उत्पादन खर्च वाढत असे व त्याचा बोजा सामान्य जनतेवर पडत असे. वीज पुरवठ्यातील अनियमितता, १० ते १५ तास भारनियमन ग्रामीण भागात आम जनतेला सहन करून शेतीचे उत्पन्नात १० ते ४०% पर्यंत घट येत असे. खरे पाहता भारतामध्ये ३६५ दिवसांपैकी ३२० ते ३३० दिवस प्रखर सौर ऊर्जा मोफत उपलब्ध असतान या देशाल महागड्या ऊर्जेची गरज नाही आणि हे मोदी सरकार करेल अशी आशा आहे. प्रत्यक्षात पाश्चिमात्य राष्ट्रांत ६ महिने हिवाळा व ४ महिने बर्फ पडत असतो. बऱ्याच पाश्चिमात्य देशात फक्त १५० दिवस सुर्यप्रकाश असतो. परंतु भारतातील राष्ट्रीय नेते परदेशी लोकांबरोबर मशगुल राहून चुकीची धोरणे अवलंबत असत.
रस्त्यावरील वीज १४ जानेवारी ते २१ जूनपर्यंत संध्या. ७ चे आत कधीही सुरू नये व पहाटे सुर्योदय लवकर होत असल्याने पहाटे ५ ला लवकर वीज बंद करणे. हिवाळ्यात संध्याकाळी ६.०० वा. व पहाटे ५.३० ला बंद करणे हे सक्तीने केले पाहिजे. चुकविणाऱ्याचे निलंबन, नोकरीतून कमी करणे अशी कठोर शिक्षा करणे. विविध क्षेत्रातील वीज चोरी, वीज गळती थांबविणे. विविध राज्यांतील वीज बोर्डातील भ्रष्टाचार निपटून काढणे अत्यंत गरजेचे आहे.
अन्नधान्य निर्मितीत आलेली संकटे
शेतीसाठी पीक पद्धती, ओलीताखाली येणारे क्षेत्र यावर देशामध्ये झालेला खर्च व त्यामानाने देशात ओलीताखाली आलेले क्षेत्र यात प्रचंड तफावत भ्रष्टाचारामुळे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे खर्च वाढून कमी पाणी उपलब्ध झाल्याने याचा थेट परिणाम फळबागा, कडधान्य, धनधान्य, तेलबिया, भाजीपाला यांच्या उत्पादन व दर्जावर झाला आणि अनाठायी एकरी उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे शेती करणे परवडेनासे झाले.
मजुरी, निविष्टा, पाणी या गोष्टी शेतकऱ्याच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने शेतकरी कायमचा कर्जबाजारी झाला. तरीही वसुंधरेच्या मायेपोटी त्याने शेती सोडली नाही. नेते जनतेचे पालक न बनता जनतेचे नुसते मालकही न होता 'मारक' झाले. त्यामुळे शेतीची दुरावस्था झाली. देशभर खर्च व उत्पादनाची तोंडमिळवणी न झाल्याने लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. त्यावर मोदी सरकारने युद्ध पातळीवर उपाय शोधणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालास योग्य भाव देणे आद्य कर्तव्य
जेणेकरून शेतकरी नवीन तंत्रज्ञानाने अधिक उत्पादन तर घेईलच पण त्याच्या उत्पादन खर्चावर २५ ते ५०% नफा राहील अशा हिशोबाने शेती मालास भाव द्यावा लागेल. म्हणजे शेतकरी शेती सोडणार नाही, आत्महत्या होणार नाही, शेती परवडेल, ७०% शेतकरी जनता सुखी होईल. शेतकऱ्यांच्या मालास भाव देणे हा सगळ्यात महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा आहे. याचे एक उदाहरण तुम्हाला देत आहे की, भारताचे निवडणुक आयुक्त टी. एन. शेषन यांना राष्ट्रपती व्हायचे होते, त्यासाठी त्यांनी देशभरातून विविध विषयातील ८० तज्ज्ञ बोलविले होते. त्यात मलाही आमंत्रण होते. त्यावेळी बरेच ३ - ४ तास विचारमंथन झाल्यावर मी त्यांना ठणकाऊन सांगितले, 'तुम्ही जर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास रसात भाव दिला तर तुम्ही राष्ट्रपती व्हाल.' परंतु हे गेल्या ६० वर्षात कोणत्याच सरकारला करता आले नाही.
मा, जे. बी. कृपलानि संसदेत नेहरूंना सांगत की, मला देशभरातून शेकडो पत्र येत आहेत की, ब्रिटीशांच्या काळात सामान्यांना परवडणाऱ्या भावात अन्नधान्य मिळत होते आणि ब्रिटीश येथील कच्चा माल कमी भावाने इंग्लंडमध्ये नेऊन पक्रिया केलेला माल जरी महाग येथे विकत तरी तो परवडे. ४ रुपयात तलम सुताची (Mercerized) १ धोतर जोडी मिळे. भारतीय म्हणत स्वातंत्र्यापेक्षा ब्रिटीशांच्या काळात पोटभर अन्न, वस्त्र मिळत होते, त्यापेक्षा आताची परिस्थिती फार विकट आहे. हे चित्र नवीन सरकारला बदलावे लागेल.
मा. नरेंद्र मोदी यांनी लिहिलेल्या 'ज्योतिपुंज' मराठी भाषांतरीत पुस्तकाचे प्रकाशनासाठी पुण्यात आले असताना त्यांची माझी भेट १० मिनिटे झाली. त्यावेळी देशाच्या कृषी प्रश्नांवर मी उपाय सुचविले तेव्हा, "मिलते है भाई मिलतेय" अशी आश्वासक, होकारार्थी प्रतिक्रिया दिली.
नद्या जोड प्रकल्पास पर्याय
नद्यांचा जोड प्रकल्प व्हायला अजून १० -२० ते ३० वर्ष लागतील. त्यापासून कालवे, उपकालवे करण्यास जलसंपदामंत्री राव यांनी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५१ साली चर्च होऊन याला १७६० कोटी लागतील असे सांगितले. परंतु हे प्रकल्प राबवून जनता सुखी झाली तर आलाप्याला कोण विचारणार ? या भितीपोटी सरकारने याकडे डोळेझाक केली. अर्थस्थापत्य तज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यातच यामध्ये पर्यावरणवाडी डोकावू लागले. त्यांच्यामते नैसर्गिक प्रवाह अडवला तर निसर्गाचे संतुलन बिघडून दूरगामी परिणाम होतील. सध्याच्या परिस्थितीत नदी जोड प्रकल्पाची खर्चाची आकडेवारी पाहत यापेक्षा शिरपूरचा 'खानापूरकर पॅटर्न' राबवावा. म्हणजे पैसा न जिरवता पाणी मुरवा हा जर प्रकल्प जनतेने, सरकारने, सेवाभावी संस्थांनी अंमलात आणला तर पाण्याचा प्रश्न मिटेल, नर्मदा नदीवर धरणे बांधताना त्याला छोटे - छोटे कालवे, उपकालवे गावोगावी काढले त्यामुळे मोठ्याप्रमाणात शेतीसाठी पाणी उपलब्ध झाले. याला काही आपण इस्राईल पॅटर्न म्हणण्याची गरज नाही. तो भारत पॅटर्न होईल.
गुजरातचे कृषी विकासाचे मॉंडेल देशासाठी आदर्श
दरवर्षी फलोत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जसे गुजरातमध्ये शेती सुधारण्यासाठी मोदी सरकारने लोकांना नव - नवीन शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार गावोगावी करण्याकरिता मोबाईल व्हॅनचा वापर करून सरकारच्या मदत योजना तळागाळापर्यंत पोहचविल्या आहेत. त्याचा दर्जेदार अधिक शेतीउत्पादनात वाढ होण्यास मदत झाली. गुजरातमध्ये वीज कधी जात नाही.
कच्छच्या वाळवंटी प्रदेशात डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचे योगदान
गुजरातच्या कच्छ भागातील बच्छाव तालुक्यात ४५ ते ४२ डी - ५५ डी. सेल्सिअस तापमानात कसलीही शेती होत नसताना तेथे मंचर (ता. आंबेगाव, जि. पुणे) येथील शेतकऱ्याने त्याच्या शेतावर डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने बरेच वर्ष निर्यातक्षम टोमॅटो, डाळींब उत्पादन घेतल्यावर त्याने बच्छाव येथील वालुकामय दुर्दम्य भागात श्री. पटेल यांच्या शेतावर डॉ.बावसकर तंत्रज्ञान वापरून अत्यंत कमी पाण्यावर डाळींब व टोमॅटोचे उत्पादन यशस्वीरित्या घेतले. याच सौराष्ट्र, कच्छ या अवर्षण प्रवण भागात मोदीजींनी सरदार सरोवराचे पाणी उलट्या बाजूने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ७०० कि. मी. लांबीची पाईपलाईन केली आणि येथील ९ हजार खेडी व १३५ छोटी गावे, शहरे यांचा पिण्याचा व शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला. यासाठी गुजरात सरकारने ४७०० कोटी रुपये खर्च करून अशाप्रकारची ही जगातील पहिलीच योजना मानली जाते. म्हणजेच पाण्याबरोबर जर योग्य तंत्रज्ञानाची जोड मिळाली तर शेतकरी प्रतिकूल परिस्थतीवर मात करून आपली शेती कायमची सुजलाम सुफलाम करेल.
हायवेला ५० लाख गाळे उपलब्ध करणे
सर्व निविष्ठा जर वेळेवर वाजवी दरात दिल्या तर अधिक उत्पादन होईल. मार्केटला हा सर्व माल एकदम गेला तर भाव पडतील. तव्हा हे होऊ नये म्हणून मार्केटचे जाळे निर्माण करावे. शेतकऱ्यांना देशातील बाजारभाची माहिती मोबाईलद्वारे द्यावी. दलालांची साखळी संपवावी. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या पारदर्शक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यक्षम कराव्यात. आम्ही सांगितलेल्या अल्प व मध्यम शिकलेल्या मुलांना हायवेला गाळे उपलब्ध करून शेतीमाल विकता येईल व मागणी तसा पुरवठा झाला तर भाव मिळेल. असे ५० लाख गाळे जर देशभर दिले तर १० कोटी लोकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध होईल. जागोजागी हे मार्केट उपलब्ध केल्याने भाव स्थिर राहतील. त्यामुळे सामान्य माणसांना परवडणाऱ्या भावात शेतीमाल उपलब्ध होईल व शेतकऱ्यांनाही वाजवी भाव मिळेल. तेव्हा नुसते धान्य महोत्सव, आंबा महोत्सव, काजू महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, तांदूळ महोत्सव, जत्रेतील महोत्सव भरवून आम्ही काहीतरी कार्य करतो आहे. हे दाखविले जाते. ते तकलादू आहे. त्यासाठी शेतीमालाची रोजव्ही गरज असल्याने सबंध देशभर बारमाही गाळे तालुका, जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चालवावे.
शेती मालाचे काढणीपश्चात तंत्रज्ञान व मुल्यवर्धन
देशामध्ये ५० ते ६० हजार कोटींचा भाजीपाला दरवर्षी नासतो, सडतो, वाया जातो आणि अब्जावधी रुपयांचा माल रोगकिडींनी वाया जातो आणि जागतिक उत्पादनाच्या बाबतीत १०% देखील उत्पादन होत नाही. तेव्हा तंत्रज्ञान जर चांगले मिळाले आणि त्याचा कौशल्याने वापर केला तर देशांतर्गत मार्केट मिळून निर्यातभाव चांगले असले तरी जागतिक मंदी ही दर १० वर्षांनी जगात येतच असते. तेव्हा प्रत्येक तालुक्याला व जिल्ह्याला काढणीपश्चात तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण केंद्र काढून तरुणांना यामध्ये तरबेज (पारंगत) करणे, देशांतर्गत मार्केटचा अभ्यास नीट करणे, जेव्हा अधिक माल मार्केटला येतो तेव्हा भाव पडतात. त्यासाठी कायमचे प्रक्रिया उद्योग केंद्र निर्माण करणे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मुलांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. मुल्यवर्धन १ रुपयाचे १०० रुपये असे व्हायला पाहिजे. म्हणजे प्रक्रिया उद्योगामुळे शेतीमालाची १०० ते २०० पट मुल्यवर्धनक्षमता होईल. जमिनीची, सर्व उपलब्ध स्रोतांची, तरुणांची कार्यक्षमता व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तरुणांची कार्यक्षमता व त्यांची क्रयशक्ती वाढेल. तरुणांची बेरोजगारी मिटून शहराकडील लोंढे थांबतील. देशात १ ते २ % मालवार प्रक्रिया होते. हेच प्रमाण ५०% पर्यंत वाढविणे गरजेचे आहे. मुल्यवर्धन झाल्याने क्रयशक्ती वाढेल, उत्पादन खेडोपाडी वाढेल, स्थलांतर करणे थांबेल, सुराज्य येईल.
एका अॅग्रोवनच्या कार्यक्रमामध्ये माझे शेतकऱ्यांना डाळींबासाठी आधुनिक तंत्रज्ञाना वर भाषण असताना ना. मनोहर नाईक, अन्न व औषध प्रशासनाचे मंत्री हजर होते. तेव्हा मी सांगितले "डाळींब नुसते जगभर निर्यात करून आणि डाळींबापासून अनारदाना करून भागणार नाही तर डाळींबापासूनच्या टाकाऊ विविध पदार्थांपासून कॅन्सरसारखे दुर्गम्य रोग बरे करणारे औषधे निर्माण होतात. अशी औषधे आमच्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शोधून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मुलांना शिक्षण व परवाने द्या म्हणजे तुमच्या मंत्री पदाचा कार्यकाल सार्थकी लागेल आणि १ रू. शेतीमुल्याचे १ हजार रू. मुल्यवर्धन होईल. ही आजची व सर्व जगाची कायमची शेतकरी समाजाची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना वेळेवर वाजवी दरात पतपुरवठा
शेतकऱ्यांना वेळेवर पतपुरवठा होत नाही. जो होतो त्याचे दर न परवडणारे व उशीरा मिळाल्याने उपयोग शेतीसाठी न होता शेतकऱ्यांच्या घरगुती अडचणींसाठी त्याचा वापर होतो. तरी हंगामाच्या अगोदर १ महिना सर्व निविष्ठा व कर्ज पुरवठा कोरडवाहू शेतकऱ्यांना २ % दराने व बागायती शेतकऱ्यांना ४% दराने तर प्रक्रियाउद्योगास ५% दराने करावा.
अनावश्यक सबसिडी अनुत्पादक योजना बंद करणे
रासायनिक खतांचा, विषारी किटक व बुरशीनाशकांचा अतिरेकी वापर थांबवून सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन द्यावे. शेतकऱ्यास खतांवरील सबसिडी कमी करणे व दिवंगतनेत्यांच्या नावाने अनुत्पादक लाखो - करोडो रू. च्या योजना बाद करणे.
कृषी संशोधन,
कृषी शिक्षण व कृषी विस्तार ज्ञान प्रसार
यासाठी चांगले बजेट, नियोजन आवश्यक आहे. संशोधन पुनरावृत्तीचे (Repeat) नसावे. कृषी शास्त्र हे व्यवहारी उपयुक्त प्रभावी कठीण कला आहे. तेव्हा नुसते मुलभूत संशोधन जरी महत्त्वाचे असले तरी माणसाच्या मुलभूत गरजा शेतीवर अवलंबून असल्याने शेतीतील संशोधन हे व्यवहारी किफायतशीर, उपयुक्त व बहुआयामी असावे.
कृषी अर्थसंकल्प दरवर्षी स्वतंत्र मांडावा
जसा देशाचा अर्थसंकल्प असतो तसा भारत देशाची ७०% जनता कृषीवर अवलंबून आहे. सर्व देशाचे उद्योगधंदे, कारखानदारी शेतीच्या कच्च्या मालावर अवलंबून आहे. तेव्हा शेतीसाठी स्वतंत्र केंद्रीय अंदाजपत्रक व सर्व राज्यातील कृषी अंदाजपत्रके असावीत. हा प्रयोग असल्याने वेळोवेळी बदल करून त्याची कार्यवाही करून त्याची निगराणी (Vigilance) ठेवावी. पारदर्शक पब्लिक अकौंट कमिटी असावी. दुष्काळमुक्त पर्यायी पिके शोधावीत. यासाटी स्वतंत्र खाते असावे. जसे शेवग्याने ३०० प्रकारचे रोग बरे होतात. शेवगा हा हलक्या जमिनीत कमी पाण्यावर, उष्ण हवामानात येतो आणि याचा जर आपल्या आहारात उपयोग केला तर ३०० प्रकारचे रोग येत नाहीत व आले तर बरे होतात. म्हणजे घरटी एक शेवग्याचे झाड शेतामध्ये किंवा परसात असेणे गरजेचे आहे. अशा विविध पिकांचा शोध, उचित तंत्रज्ञान व त्याचा प्रसार झाला म्हणजे 'अच्छे दिन आनेवाले नही तर येणारच !' गुजरातमधील मणीनगर या उपनगरातून मोदी हे तीन वेळा निवडून आले. त्या शहराला २०१५ मध्ये १०० वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि हे गुजरातचे मॉडेल झाले आहे. तेव्हा भारत हा जगाचे मॉडेल होईल, समृद्धीचे मॉडल होईल, भारताचा आदर्श संपुर्ण जग घेईल, म्हणजेच जग सुधारेल. अतिरेकी हल्ले, दहशतवाद, स्पर्धा संपेल. माणुसकीचा झरा वाहील व भारत जगाचा आर्थिक, अध्यात्मिक गुरू होईल !