उन्हाळी पिकांचे नियोजन व योग्य मुल्यवर्धन
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
डाळींचे उत्पादन टंचाई व भावातील चढ - उतार
मागील ३ वर्षाच्या दुष्काळी परिस्थितीने हरभरा उत्पादनात टंचाई निर्माण झाल्याने गेल्या वर्षी अचानक डाळीचे भाव वाढले. यामध्ये हा तुटवडा नैसर्गिक रित्या पेक्षा कृत्रिम रित्या अधिक जाणवला. अशा अभुतपूर्व घटनेमध्ये डाळ आयात केली. मात्र ती भारतीयांच्या पसंतीस (चवीस) उतरली नाही. त्यामुळे त्या डाळीला उठाव राहिला नाही. व्यापाऱ्यांनी साठे केलेल्या डाळीचे ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये भाव वाढविले. त्यामुळे साठवणूकीतील डाळ वितरण व्यवस्थित न झाल्याने अतिशय महाग भावाने सामान्यांना खरेदी करावी लागली आणि त्यावेळी हरभरा हा ४० रु. ने खरेदी झालेला होता व डाळ मिल वाल्यांकडून डाळ तयार करण्याच्या खर्चासह ६० रु. खर्च झाला. मात्र व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केल्याने सामान्य माणसांना डाळीचे भाव १२० ते १५० रु. झाले.
गेल्या ४ - ५ महिन्यापूर्वीच्या संपादकीय मध्ये आम्ही सांगितले होते की, यावर्षी पाऊसमान चांगले झाल्याने हरभऱ्याचे उत्पादन अधिक होईल. ते आज तसेच घडत आहे. आता उत्पादन अधिक झाल्याने हरभरा ४० रु. ने विकावा लागत आहे. येथे सामान्यांना फायदा होतोय मात्र शेतकऱ्याला हा सांत्वनात्मक भाव मिळत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी हरभरा न विकता डाळ तयार करून विकावी. यासाठी जाणकार शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योगानी संस्था रजिस्टर करावी. विद्यापीठाने संशोधीत केलेल्या डाळ मिल मार्फत संघटीत पद्धतीने डाळी निर्माण कराव्यात आणि त्याचे मुल्यवर्धन अजून वाढण्यासाठी त्याचे ब्रँडींग करावे. या ब्रँडींगसाठी किलोला १ ते २ रु. जादा खर्च झाला तरी चालेल. परंतु जाहिराती करून किलोमागे २ रु. च्या वर खर्च करू नये. एरवी इतर वस्तुंवर चुकीच्या, खोट्या भरमसाठ जाहिराती करून माणसांची फसवणूक होते, परंतु अपेक्षीत यश येत नाही. तसे शेतीमालाचे होत नाही. कारण घेणाऱ्याला याचा दर्जा, चव, आवड, निवड ही अनेक वर्षे माहिती असल्याने त्याच्यात जर बदल झाला तर ह्या वस्तु कमी दर्जाच्या म्हणून नाकारतात. म्हणून कच्च्या मालाचा दर्जा व गुणवत्ता बधून निवड करावी. म्हणजे माल चांगला मिळाला तर प्रक्रिया व्यवस्थित होईल. त्यामुळे जाहिरातीचा खर्च कमी होईल. मोठ्या कंपन्या ह्या वर्षभर जाहिराती करतात कारण त्यांना चांगला माल विकून अधिक पैसे मिळवायचा असतो. तशी वर्षभर जाहिरात करण्याची शेतकऱ्याला गरज नाही. कारण येथे ग्राहकाला (Consumer) या मालाची चव माहिती असल्याने जाहिरातीच्या माऱ्याचा परिणाम सामान्यांवर होत नाही. ९० ते ९५% लोक सामन्यांमध्ये येतात. १% लोकांना मालाच्या भावाबद्दल काही घेणे देणे नसते. म्हणून शेतकऱ्यांनी सामान्यांसाठी काम करावे. शेतकरी देखील सामान्यच आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी ह्या गोष्टींचा विचार करून ३०% नफा राहील अशा भावाने मालाची विक्री करावी. आम्ही मागे सांगितले होते की, मजुरी, कष्ट, सेवा, निविष्ट धरून शेतकऱ्याला ५०% नफा राहील असा देणे असावा. परंतु याउलट मुठभर नोकरदार संघटीत आहे. सामान्य माणूस व शेतकरी असंघटीत आहे. मग हे संघटीत मुठभर लोक संपाचे हत्यार घेऊन सरकारला वेठीस धरतात. मग महागाई भत्ता, पे कमिशन, विविध मेडिकलच्या सुविधा, सुट्टीत गावी जाणे (Leave Travel Concession -LTC) असे घडते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चावर ३०% वाढ करून विक्री व्यवस्थापन करावे. म्हणजे त्यांना परवडेल आणि सामान्य जनता, सरकार व शेतकऱ्यांना सुसह्य व सहजपणे ही पद्धत अवलंबिणे सोईचे होईल. सर्वप्रकारचे घटक यामध्ये समाधानी राहतील.
गेली ३ वर्ष पाऊस कमी झाल्याने मागच्यावर्षी सर्वदूर गव्हाची लागवड कमी झाली. हवामान अनुकूल नसल्याने फळबागांना मोहोर व्यवस्थित आला नाही. त्यामुळे उत्पन्न घटले. गहू लागवड कमी झाल्याने उत्पादनात लक्षणीय घट आली. त्यामुळे गव्हाची आयात करावी लागती. खरे तर गहू आयात करण्याची गरज नाही. कारण पूर्वीचा आयात केलेला गहू कुजतोय, सडतोय, हा गहू पोल्ट्रीवाले, पशुखाद्यवाले आणि दारू बनविण्याऱ्यांना कमी भावात देऊन त्यांचे उखळ पांढरे करत आहे.
आम्ही २० वर्षापूर्वी सुचविले होते की, हे धान्य पावसात भिजू नये, सडू नये म्हणून ते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना (बी.पी.एल.) गहू २ रु. किलो आणि तांदळाला ३ रु. किलो भाव करावा, मात्र त्यावेळी तसे न होता गेल्या ५ वर्षापूर्वी मताचा जोगवा मिळावा म्हणून २ ते ३ रु. भाव ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला दर कमी मिळाला. निसर्गाने साथ न दिल्याने उत्पादन उणे झाले. यात शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले आणि मजुरांना धान्य सरकारकडून मातीमोल भावाने मिळाल्याने मताचा जोगवा तर मिळाला नाही पण मजूर आळशी होऊन शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनासा झाला. म्हणून पारंपारिक शेतीला तिलांजली देऊन तरुण शेतकऱ्यांनी आपल्या बायको - मुलांसह शहराची वाट धरली. त्याचा शहरांवर ताण पडला. हाच जर २० -३० वर्षापूर्वी २ ते ३ रुपये भाव दिला असता तर तो आतापर्यंत हळुहळु वाढून ७ ते ८ रु. झाला असता आणि परिस्थिती आटोक्यात राहिली असती. शेतीत मजूर मिळाला असता, तो थांबला असता, टिकला असता, गावांचा विकास झाला असता. याऊलट आता शहरांत बकालपणा, गरीबी, दारिद्र्य, अस्वच्छता वाढली. मुळच्या लोकांच्या सुविधा, गरजा महाग झाल्या. शहरांवर पाणी, वीज व नागरी सुविधांवर ताण पडला. वाहतुकीवर ताण वाढला. वाहतुकीची शिस्त राहिली नाही. अस्वच्छतेने आरोग्य बिघडले, रोगराई वाढली. त्यामुळे वाढती शहरे यांची वाढ ही अनियमित, अनियंत्रीत झाली आणि हे सारे करत असताना १० ते २० वर्षामध्ये ३० ते ३५% शहरीकरणाचे प्रमाण ५२% पर्यंत गेले. झोपडपट्टीत वाढ झाली. ४८% फक्त ग्रामीण लोकसंख्या राहिली. यामध्ये फक्त म्हातारी माणसे शेतावर राहिली. शेतीतर सोडता येत नाही आणी ती पिकविताही येईना. फक्त असलेली जनावरे जगविण्याचे काम करीत आहेत. अशा रितीने खेडी बकाल झाली व शहरांचा असमतोल वाढून दोन्ही बाजू कोलमडल्या, नियोजन चुकीचे झाले. असेच नियोजन राहिले तर अन्नधान्य आयात करावे लागेल. निसर्ग साथ देत नाही. निसर्गाने साथ दिली तर विक्री व्यवस्था साथ देत नाही. वाड्यावस्त्या, छोटी खेडी, तालुका शहरे, जिल्ह्याची शहरे, म्हणून परराज्यातील लोक येथे रोजगार मिळेल म्हणून येऊ लागले व सर्व संतुलन बिघडले. तेव्हा तज्ञांचे विचार, सल्ले घेऊन नियोजन व्यंवस्थित करणे अत्यावश्यक आहे.
उन्हाळी पिकांचे नियोजन
रब्बीचा हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. पाऊसमान चांगले झाल्याने पाणी परिस्थिती बरी आहे. अजूनही ऊन मागील ३ वर्षाच्या तुलनेत वाढले नाही. थंडी ही महाशिवरात्रीपर्यंत (२४ फेब्रुवारी २०१७) कमी होत नाही. किंबहूना अजून ८ दिवस मागेपुढेच होईल. तापमानात वाढ होणार नाही. म्हणून पालेभाज्या, भाजीपाला भुईमुगासारखी पिके तसेच २६ जून २०१७ ला रमजानचा महिना सुरू होत असल्याने या उपवासात विविध प्रकारची फळे (खरबूज, कलिंगड, पपई, डाळींब, आंबा, खजुर, सुका मेवा) यांना त्या - त्याकाळात प्रचंड मागणी असते. तर पपईची लागवड मागचा रमजान संपला की लगेच करतात. खरबुज, कलिंगडाची लागवड ही ऐन उन्हाळ्यात आलेली आहे. तर ती धोरणाने व नियोजनबद्ध करावी. तसेच उन्हाळी भेंडी, हिरवी चवळी शेंग अथवा पुसा गवारीला भाव असतो. त्यांची लागवड करावी. पाऊस जरी जून - जुलैमध्ये झाला तरी भाज्या लगेच उपलब्ध होत नाहीत तेव्हा या उन्हाळी भाज्यांना भाव मिळतो.
उन्हाळ्यात काटेरी वांगी, भरीताची वांगी यांना भाव अधिक असतो. महिला बचत गटांनी ८ ते १० स्त्रियांनी प्रत्येकी २ ते ५ गुंठ्यात लागवड करून एकत्र पद्धतीने सामुदायिक गट शेती करावी. त्यातून तेथील १० किमी वरील लोकांच्या गरजा भागविल्या जातील. रोजचा बाजार साधल्याने शेतीचा पैसा हा ए.टी.एम. सारख उपलब्ध होईल. त्यांना उन्हळ्यात पैशाची झळ सोसावी लागणार नाही. नारायणगाव, मंचर, वाशी, पुणे, नाशिक येथे धना, मेथी, पालेभाज्या, टोमॅटोचे मोठे आगर आहे. सोलापूर हे गवारीचे आगर आहे. लग्नसराईत करंगळीच्या आकाराच्या भेंडीला तसेच गवारीला मागणी असते. करंगळीच्या शेजारील बोटाएवढ्या भेंडीला सार्क, आखाती राष्ट्रात, मोठ्या शहरामध्ये मागणी असते. दोडका, दुधी, कारली, करटोली यांना उन्हळ्यात मागणी असते. घोसाळ्याला बाराही महिने मागणी असते.
टोमॅटो एकदम मार्केटला आला तर भाव पडतात. तेव्हा भारत सरकराने बचत गटांना प्रक्रिया उद्योग टोमॅटोपासून सॉस, केचअप, प्युरी कशी करावी याचे प्रशिक्षण द्यावे. प्रक्रिया केल्याने मुल्यवर्धन होईल. आमचे श्रीगोंद्याचे (अहमदनगर) श्री. प्रकाश यशवंत भोसले, गृह खात्यातील राजपत्रीत वर्ग -१ पदावरून सेवानिवृत्त, मो. ९४२२३१३११३. यांनी क्लासवन निवृत्ती अगोदर फळ शेतीचे नियोजन करून डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीने चिकू, आंबा, पेरू, लिंबाचे विक्रमी दर्जेदार उत्पादन व भावही अधिक घेतला. तसेच त्यांनी आंब्यापासून कोणताही कृत्रिम टिकाऊ पदार्थ न वापरता रस काढून बाटल्या भरून बाहेरच ठेवल्या तरी तो रस वर्षभर टिकून मागणीनुसार पुरवठा केला. उत्पादनचा दर्जा, चव, टिकाऊपणा, स्वाद, गोडी असल्याने आंबे संपले तरी मागणी होत होती. हे या तंत्रज्ञानानेच घडविले आहे. तेव्हा याचा अवलंब करावा. म्हणजे लासलगाव, निफाड, लोणंद, चाकण, वाशी, पुणे याठिकाणी जे रब्बी उन्हाळी फुरसुंगी कांद्याचे अधिक उत्पादन झाल्याने दलाल या परिसरात स्वतःच्या वखारी उभारून जुनमध्ये हळुहळु बाहेर काढतात, कारण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा माल संपलेला असतो. मग व्यापारी याचे हळुहळु भाव वाढवून सामान्यांना कांदा महाग मिळतो. तेव्हा उत्पादन आल्यावर कांद्याची पावडर कशी करता यईल याचे प्रशिक्षण घेऊन पावडर करावी. निर्यात करावी. त्याचप्रमाणे कढीपत्त्याची सावलीत वाळवून पावडर करता येईल. तिला जगभर मागणी आहे. मेथी, कोथिंबीरीचे भाव ढासळले असताना सावलीत वाळवून ती वापरता येते. बाजारात भाव नसताना जसे नेदरलॅंड, हॉलंडच्या मार्केटमध्ये पारदर्शकता आहे त्याप्रमाणे पारदर्शकता देशभर सर्व राज्य सरकरांनी व वितरण संस्थांनी विविध अॅप द्वारे शेतकऱ्यांना माहिती दिली तर योग्य ठिकाणी माल पाठविता येईल व शेतकऱ्यांना भाव मिळेल.
मागील ३ वर्षाच्या दुष्काळी परिस्थितीने हरभरा उत्पादनात टंचाई निर्माण झाल्याने गेल्या वर्षी अचानक डाळीचे भाव वाढले. यामध्ये हा तुटवडा नैसर्गिक रित्या पेक्षा कृत्रिम रित्या अधिक जाणवला. अशा अभुतपूर्व घटनेमध्ये डाळ आयात केली. मात्र ती भारतीयांच्या पसंतीस (चवीस) उतरली नाही. त्यामुळे त्या डाळीला उठाव राहिला नाही. व्यापाऱ्यांनी साठे केलेल्या डाळीचे ऐन दिवाळीच्या सणामध्ये भाव वाढविले. त्यामुळे साठवणूकीतील डाळ वितरण व्यवस्थित न झाल्याने अतिशय महाग भावाने सामान्यांना खरेदी करावी लागली आणि त्यावेळी हरभरा हा ४० रु. ने खरेदी झालेला होता व डाळ मिल वाल्यांकडून डाळ तयार करण्याच्या खर्चासह ६० रु. खर्च झाला. मात्र व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केल्याने सामान्य माणसांना डाळीचे भाव १२० ते १५० रु. झाले.
गेल्या ४ - ५ महिन्यापूर्वीच्या संपादकीय मध्ये आम्ही सांगितले होते की, यावर्षी पाऊसमान चांगले झाल्याने हरभऱ्याचे उत्पादन अधिक होईल. ते आज तसेच घडत आहे. आता उत्पादन अधिक झाल्याने हरभरा ४० रु. ने विकावा लागत आहे. येथे सामान्यांना फायदा होतोय मात्र शेतकऱ्याला हा सांत्वनात्मक भाव मिळत आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी हरभरा न विकता डाळ तयार करून विकावी. यासाठी जाणकार शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योगानी संस्था रजिस्टर करावी. विद्यापीठाने संशोधीत केलेल्या डाळ मिल मार्फत संघटीत पद्धतीने डाळी निर्माण कराव्यात आणि त्याचे मुल्यवर्धन अजून वाढण्यासाठी त्याचे ब्रँडींग करावे. या ब्रँडींगसाठी किलोला १ ते २ रु. जादा खर्च झाला तरी चालेल. परंतु जाहिराती करून किलोमागे २ रु. च्या वर खर्च करू नये. एरवी इतर वस्तुंवर चुकीच्या, खोट्या भरमसाठ जाहिराती करून माणसांची फसवणूक होते, परंतु अपेक्षीत यश येत नाही. तसे शेतीमालाचे होत नाही. कारण घेणाऱ्याला याचा दर्जा, चव, आवड, निवड ही अनेक वर्षे माहिती असल्याने त्याच्यात जर बदल झाला तर ह्या वस्तु कमी दर्जाच्या म्हणून नाकारतात. म्हणून कच्च्या मालाचा दर्जा व गुणवत्ता बधून निवड करावी. म्हणजे माल चांगला मिळाला तर प्रक्रिया व्यवस्थित होईल. त्यामुळे जाहिरातीचा खर्च कमी होईल. मोठ्या कंपन्या ह्या वर्षभर जाहिराती करतात कारण त्यांना चांगला माल विकून अधिक पैसे मिळवायचा असतो. तशी वर्षभर जाहिरात करण्याची शेतकऱ्याला गरज नाही. कारण येथे ग्राहकाला (Consumer) या मालाची चव माहिती असल्याने जाहिरातीच्या माऱ्याचा परिणाम सामान्यांवर होत नाही. ९० ते ९५% लोक सामन्यांमध्ये येतात. १% लोकांना मालाच्या भावाबद्दल काही घेणे देणे नसते. म्हणून शेतकऱ्यांनी सामान्यांसाठी काम करावे. शेतकरी देखील सामान्यच आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी ह्या गोष्टींचा विचार करून ३०% नफा राहील अशा भावाने मालाची विक्री करावी. आम्ही मागे सांगितले होते की, मजुरी, कष्ट, सेवा, निविष्ट धरून शेतकऱ्याला ५०% नफा राहील असा देणे असावा. परंतु याउलट मुठभर नोकरदार संघटीत आहे. सामान्य माणूस व शेतकरी असंघटीत आहे. मग हे संघटीत मुठभर लोक संपाचे हत्यार घेऊन सरकारला वेठीस धरतात. मग महागाई भत्ता, पे कमिशन, विविध मेडिकलच्या सुविधा, सुट्टीत गावी जाणे (Leave Travel Concession -LTC) असे घडते. यासाठी शेतकऱ्यांच्या एकूण उत्पादन खर्चावर ३०% वाढ करून विक्री व्यवस्थापन करावे. म्हणजे त्यांना परवडेल आणि सामान्य जनता, सरकार व शेतकऱ्यांना सुसह्य व सहजपणे ही पद्धत अवलंबिणे सोईचे होईल. सर्वप्रकारचे घटक यामध्ये समाधानी राहतील.
गेली ३ वर्ष पाऊस कमी झाल्याने मागच्यावर्षी सर्वदूर गव्हाची लागवड कमी झाली. हवामान अनुकूल नसल्याने फळबागांना मोहोर व्यवस्थित आला नाही. त्यामुळे उत्पन्न घटले. गहू लागवड कमी झाल्याने उत्पादनात लक्षणीय घट आली. त्यामुळे गव्हाची आयात करावी लागती. खरे तर गहू आयात करण्याची गरज नाही. कारण पूर्वीचा आयात केलेला गहू कुजतोय, सडतोय, हा गहू पोल्ट्रीवाले, पशुखाद्यवाले आणि दारू बनविण्याऱ्यांना कमी भावात देऊन त्यांचे उखळ पांढरे करत आहे.
आम्ही २० वर्षापूर्वी सुचविले होते की, हे धान्य पावसात भिजू नये, सडू नये म्हणून ते दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना (बी.पी.एल.) गहू २ रु. किलो आणि तांदळाला ३ रु. किलो भाव करावा, मात्र त्यावेळी तसे न होता गेल्या ५ वर्षापूर्वी मताचा जोगवा मिळावा म्हणून २ ते ३ रु. भाव ठेवल्याने शेतकऱ्यांच्या मालाला दर कमी मिळाला. निसर्गाने साथ न दिल्याने उत्पादन उणे झाले. यात शेतकऱ्यांचेही नुकसान झाले आणि मजुरांना धान्य सरकारकडून मातीमोल भावाने मिळाल्याने मताचा जोगवा तर मिळाला नाही पण मजूर आळशी होऊन शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनासा झाला. म्हणून पारंपारिक शेतीला तिलांजली देऊन तरुण शेतकऱ्यांनी आपल्या बायको - मुलांसह शहराची वाट धरली. त्याचा शहरांवर ताण पडला. हाच जर २० -३० वर्षापूर्वी २ ते ३ रुपये भाव दिला असता तर तो आतापर्यंत हळुहळु वाढून ७ ते ८ रु. झाला असता आणि परिस्थिती आटोक्यात राहिली असती. शेतीत मजूर मिळाला असता, तो थांबला असता, टिकला असता, गावांचा विकास झाला असता. याऊलट आता शहरांत बकालपणा, गरीबी, दारिद्र्य, अस्वच्छता वाढली. मुळच्या लोकांच्या सुविधा, गरजा महाग झाल्या. शहरांवर पाणी, वीज व नागरी सुविधांवर ताण पडला. वाहतुकीवर ताण वाढला. वाहतुकीची शिस्त राहिली नाही. अस्वच्छतेने आरोग्य बिघडले, रोगराई वाढली. त्यामुळे वाढती शहरे यांची वाढ ही अनियमित, अनियंत्रीत झाली आणि हे सारे करत असताना १० ते २० वर्षामध्ये ३० ते ३५% शहरीकरणाचे प्रमाण ५२% पर्यंत गेले. झोपडपट्टीत वाढ झाली. ४८% फक्त ग्रामीण लोकसंख्या राहिली. यामध्ये फक्त म्हातारी माणसे शेतावर राहिली. शेतीतर सोडता येत नाही आणी ती पिकविताही येईना. फक्त असलेली जनावरे जगविण्याचे काम करीत आहेत. अशा रितीने खेडी बकाल झाली व शहरांचा असमतोल वाढून दोन्ही बाजू कोलमडल्या, नियोजन चुकीचे झाले. असेच नियोजन राहिले तर अन्नधान्य आयात करावे लागेल. निसर्ग साथ देत नाही. निसर्गाने साथ दिली तर विक्री व्यवस्था साथ देत नाही. वाड्यावस्त्या, छोटी खेडी, तालुका शहरे, जिल्ह्याची शहरे, म्हणून परराज्यातील लोक येथे रोजगार मिळेल म्हणून येऊ लागले व सर्व संतुलन बिघडले. तेव्हा तज्ञांचे विचार, सल्ले घेऊन नियोजन व्यंवस्थित करणे अत्यावश्यक आहे.
उन्हाळी पिकांचे नियोजन
रब्बीचा हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात आलेला आहे. पाऊसमान चांगले झाल्याने पाणी परिस्थिती बरी आहे. अजूनही ऊन मागील ३ वर्षाच्या तुलनेत वाढले नाही. थंडी ही महाशिवरात्रीपर्यंत (२४ फेब्रुवारी २०१७) कमी होत नाही. किंबहूना अजून ८ दिवस मागेपुढेच होईल. तापमानात वाढ होणार नाही. म्हणून पालेभाज्या, भाजीपाला भुईमुगासारखी पिके तसेच २६ जून २०१७ ला रमजानचा महिना सुरू होत असल्याने या उपवासात विविध प्रकारची फळे (खरबूज, कलिंगड, पपई, डाळींब, आंबा, खजुर, सुका मेवा) यांना त्या - त्याकाळात प्रचंड मागणी असते. तर पपईची लागवड मागचा रमजान संपला की लगेच करतात. खरबुज, कलिंगडाची लागवड ही ऐन उन्हाळ्यात आलेली आहे. तर ती धोरणाने व नियोजनबद्ध करावी. तसेच उन्हाळी भेंडी, हिरवी चवळी शेंग अथवा पुसा गवारीला भाव असतो. त्यांची लागवड करावी. पाऊस जरी जून - जुलैमध्ये झाला तरी भाज्या लगेच उपलब्ध होत नाहीत तेव्हा या उन्हाळी भाज्यांना भाव मिळतो.
उन्हाळ्यात काटेरी वांगी, भरीताची वांगी यांना भाव अधिक असतो. महिला बचत गटांनी ८ ते १० स्त्रियांनी प्रत्येकी २ ते ५ गुंठ्यात लागवड करून एकत्र पद्धतीने सामुदायिक गट शेती करावी. त्यातून तेथील १० किमी वरील लोकांच्या गरजा भागविल्या जातील. रोजचा बाजार साधल्याने शेतीचा पैसा हा ए.टी.एम. सारख उपलब्ध होईल. त्यांना उन्हळ्यात पैशाची झळ सोसावी लागणार नाही. नारायणगाव, मंचर, वाशी, पुणे, नाशिक येथे धना, मेथी, पालेभाज्या, टोमॅटोचे मोठे आगर आहे. सोलापूर हे गवारीचे आगर आहे. लग्नसराईत करंगळीच्या आकाराच्या भेंडीला तसेच गवारीला मागणी असते. करंगळीच्या शेजारील बोटाएवढ्या भेंडीला सार्क, आखाती राष्ट्रात, मोठ्या शहरामध्ये मागणी असते. दोडका, दुधी, कारली, करटोली यांना उन्हळ्यात मागणी असते. घोसाळ्याला बाराही महिने मागणी असते.
टोमॅटो एकदम मार्केटला आला तर भाव पडतात. तेव्हा भारत सरकराने बचत गटांना प्रक्रिया उद्योग टोमॅटोपासून सॉस, केचअप, प्युरी कशी करावी याचे प्रशिक्षण द्यावे. प्रक्रिया केल्याने मुल्यवर्धन होईल. आमचे श्रीगोंद्याचे (अहमदनगर) श्री. प्रकाश यशवंत भोसले, गृह खात्यातील राजपत्रीत वर्ग -१ पदावरून सेवानिवृत्त, मो. ९४२२३१३११३. यांनी क्लासवन निवृत्ती अगोदर फळ शेतीचे नियोजन करून डॉ.बावसकर टेक्नॉलॉजीने चिकू, आंबा, पेरू, लिंबाचे विक्रमी दर्जेदार उत्पादन व भावही अधिक घेतला. तसेच त्यांनी आंब्यापासून कोणताही कृत्रिम टिकाऊ पदार्थ न वापरता रस काढून बाटल्या भरून बाहेरच ठेवल्या तरी तो रस वर्षभर टिकून मागणीनुसार पुरवठा केला. उत्पादनचा दर्जा, चव, टिकाऊपणा, स्वाद, गोडी असल्याने आंबे संपले तरी मागणी होत होती. हे या तंत्रज्ञानानेच घडविले आहे. तेव्हा याचा अवलंब करावा. म्हणजे लासलगाव, निफाड, लोणंद, चाकण, वाशी, पुणे याठिकाणी जे रब्बी उन्हाळी फुरसुंगी कांद्याचे अधिक उत्पादन झाल्याने दलाल या परिसरात स्वतःच्या वखारी उभारून जुनमध्ये हळुहळु बाहेर काढतात, कारण तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा माल संपलेला असतो. मग व्यापारी याचे हळुहळु भाव वाढवून सामान्यांना कांदा महाग मिळतो. तेव्हा उत्पादन आल्यावर कांद्याची पावडर कशी करता यईल याचे प्रशिक्षण घेऊन पावडर करावी. निर्यात करावी. त्याचप्रमाणे कढीपत्त्याची सावलीत वाळवून पावडर करता येईल. तिला जगभर मागणी आहे. मेथी, कोथिंबीरीचे भाव ढासळले असताना सावलीत वाळवून ती वापरता येते. बाजारात भाव नसताना जसे नेदरलॅंड, हॉलंडच्या मार्केटमध्ये पारदर्शकता आहे त्याप्रमाणे पारदर्शकता देशभर सर्व राज्य सरकरांनी व वितरण संस्थांनी विविध अॅप द्वारे शेतकऱ्यांना माहिती दिली तर योग्य ठिकाणी माल पाठविता येईल व शेतकऱ्यांना भाव मिळेल.