दुष्काळाच्या झळा !
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
स्वातंत्र्य मिळून देशाला ६५ वर्ष झाली. पहिली पंचवार्षिक योजना १९५१ साली सुरू झाली.
पहिल्या २ - ३ पंचवार्षिक योजनेमध्ये देशाची उन्नती व्हावी म्हणून औद्योगिक जगातला
झुकते माप देण्यात आले. त्यामुळे शेतीच्या आर्थिक नियोजनामध्ये दुर्लक्ष झाले. ते साहाजिकच
होते. कारण त्यावेळी देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारावयाची होती. त्यासाठी औद्योगिक
क्षेत्रातून लवकर प्रगती होते. शेतीतून आलेल्या उत्पन्नातून ३५.५ कोटी जनतेची भूक जेमतेम
भागात असे. त्याचे मुख्य कारण शेतीचे अनेक उत्पन्नाचे स्त्रोत त्यावेळेस उपलब्ध नसतानासुद्धा
फक्त निसर्गाच्या साथीवर हा देश चालला होता. परंतु जसजशी लोकसंख्या वाढत गेली तशी अन्नधान्य
आयात देशाला परवडेनाशी झाली. म्हणून पाचव्या - सहाव्या पंचवार्षिक योजनेत शेतीला थोडेफार
बरे दिवस आले. १९६५ मध्ये संकरीत वाणांच्या बियाण्याने पहिली हरितक्रांती केली आणि एकाच
वर्षात २ - ३ पिके घेण्याच्या अपरिहार्यतेने रासायनिक खतांचा वापर व पाण्याचा वापर
वाढला. अन्नधान्याचे उत्पादन झपाट्याने वाढले अन्नधान्याचा दर्जा मात्र ढासळला. परंतु
भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ततेकडे मजल मारू लागला. संकरीत बियाणाचा प्रचंड
वेगाने वापर, रासायनिक खतांचा व पाण्याचा अमर्यादित वापर, येणाऱ्या अकल्पीत कीड - रोगांवर
अनेक विषारी किटकनाशक, रोगानाशकांचा वापर याने उत्पादन वाढले, भूक भागली, पण दर्जा
घसरला. हे निर्विवाद अन्नधान्यात लवकर स्वयंपुर्णतेकडे यावा म्हणून देश झपाटला होता.
मा. वसंतराव नाईक यांनी भावना प्रदान होऊन महारष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण
झाला नाही तर शनिवार वाड्यावर फाशी घेईल असे जाहीर केले. ही गोष्ट १९७१ सालची. मात्र
त्यांनतर १ वर्षाने म्हणजे १९७२ साली मोठा दुष्काळा पडला. महाराष्ट्र अन्नधान्य व
चाऱ्यापासून वंचित झाला. धुरंधर संसद पटू वि. स. पागे यांच्या कल्पनेतून 'रोहयो' चा
जन्म झाला आणि बेरोजगार ग्रामीण तरूण, शेतमजुर यांना रोजगार मिळू लागला.
या काळामध्ये खानदानी मोठ्या घराण्यातील लोकसुद्धा हवालदिल झाले आणि या 'रोहयो' च्या
प्रकल्पामध्ये सहभागी झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर दुष्काळाची पहिली मोठी झळ १९७२
ची. या गोष्टीला ४० वर्षामध्ये देशाला आर्थिक नियोजनामध्ये जवळ - जवळ अर्धे शतक म्हणजे
हा काळ काही कमी नाही. इस्त्राईल, जपान, अमेरिका ही राष्ट्रे कितीही मोठे संकट आले
तरी २- ४ वर्षात राखेतून फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे बाहेर येऊन पुन्हा प्रगती साधतात. जबरदस्त
प्रामाणिक इच्छाशक्ती व एकजुटीने देशाला संकटाच्या खाईतून नुसते बाहेर काढत नाहीत तर
परत देशाला जगात प्रगर राष्ट्राचा मान मिळवून देतात व मिरवितात. हे आपल्याला चाळीस
वर्षात का साधतो आले नाही?
याचे कारण शेतीच्या नियोजनाकडे पुरेसे लक्ष नाही. शेतकरी हा आर्थिक सबळ व्हावा ही इच्छा राजकीय नेत्यांची तसेच प्रशासनाचीही नाही. स्वातंत्र्यापासून जे पहिले बजेट झाले तेव्हापासून जर शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट जाहीर केले असते तर शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती. येथे शेतकऱ्यांची प्रबळ जिद्द, चिकाटी आहे. इस्त्राईलसारखे अनेक मॉडेल्स आपल्या देशात आहेत. परंतु सगळ्याचे नाटक करता येते. मात्र अर्थनियोजनाचे नाटक करता येत नाही.१९७२ च्या दुष्काळातून महाराष्ट्र व देशाला बाहेर येण्यास अर्धवट नियोजनाने १० वर्षे लागली. इतर प्रगत देश सुनामी निसर्गाच्या आसमानीतून २ वर्षात सावरतात. ते इथे मेटाकुटीला येऊन जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्जाचे डोंगर उभे करून देश जेमतेम सावरायला १० वर्षे लागली आणि तरीही देश स्वयंपुर्ण होऊ शकला नाही. कारण कर्ज घेऊन शेतीचे आर्थिक नियोजन हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अर्थपुर्ण झालेले असून त्यातून कोणता अर्थ ? कोणासाठी निघाला ? हा साऱ्या देशाला माहित आहे. १९९० चे दशक उजाडले तरी देशाचा आणि शेतकऱ्यांचा संकटाचा पाठशिवणीचा खेळ हा काही कमी झाला नाही. तापमानातील वाढ हळूहळू सुरू झाली. शहरीकरण वाढून पर्यावरणाचा असमतोल सुरू झाला. मोठ्या शहराव्यतिरिक्त जिल्ह्याची शहरे, तालुक्याची शहरे व मध्यम शहरांचा आधुनिकीकरणाने बाज चमकू लागला. प्रगतीचे सूत्र गवसावे म्हणून रस्त्यांचे, महामार्गांचे आधुनिकीकरण यामुळे नैसर्गिक वृक्षतोड व जंगले कमी होऊन जागोजागी सिमेंटची जंगले उभी राहिली आणि भारतीय माणसाने येथे निसर्गाचा रोष ओढवून घेतला. पर्जन्यमान हळूहळू कमी होत गेले. पाऊस ७ जूनला मृगात जो सुरू व्हायचा तो १ - २ महिने उशीरा येऊ लागला. थंडी कमी झाली व उशीरा सुरू होऊ लागली. त्यामुळे रब्बी पिके धोक्यात आली. विहीरी, धरणे, नदी, नाले आटले. त्यामुळे उन्हाळी भाजीपाला उत्पादन कमी झाले. उन्हाळ्याचा काळ वाढला व सर्वत्र निसर्गाचा असमतोल झाल्याने तो त्याचे परिणाम माणसास दाखवू लागला. ९० च्या काळामध्ये विविध आर्थिक धोरणे, फळबाग योजनेसाठी दिलेले प्राधान्य यामुळे बागायती शेतीकडे राज्य वळले. या योजनेचे अनेक राज्यांनी अनुकरण केले आणि देश फळांच्या उत्पादनात जगात २ नंबरवर आला. परंतु जशी समृद्धीच्या लक्ष्मीची पाऊले उमटू लागली, काट्यावाचून गुलाब नाही तशी निसर्गाची संकट मालिका अधिक तीव्र झाली. पण अति कठीण परिस्थितीतून इस्त्राईल सारखा देश अफलातून निसर्ग १०० % कोपला असताना वाळवंटातून फळे व फुले निर्यात करू शकतो, तर भारताच्या नियोजन शून्य मतीमुळे विकासाची गती धिमी होते.
विधेविना मती गेली
मतीविना निती गेली
नितीविना गती गेली
गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शुद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविधेने (दुर्बुद्धीने) केले…
या नियमाप्रमाणे १५० वर्षापुर्वी महात्मा फुलेंनी म्हटल्याप्रमाणे आपण फक्त संकटेच निर्माण होऊदेत आणि योजनांचा मलिदा म्हणजे फक्त पॅकेज जाहीर करून या योजना फक्त कागदावरच राहून त्या शेतकऱ्यांपर्यंत तळागाळापर्यंत कधीच पोचल्या नाहीत किंबहुना ही संस्कृती देशाला तारक नसून मानव जातीला मारक आहे. दूर्धर प्रसंगावर उपाय न शोधत रोगांचे 'मूळ' न घालवता 'लक्षणे' घालविण्यात देशाचे नेते आणि प्रशासक मशगूल आहेत. अशाप्रकारे देशाची प्रगती कधीही होणार नाही. हे आतातरी लक्षात येईल काय?
पाण्याची बचत ही आता महत्त्वाची आहेच . परंतु अति उपसा, शेततळे, ठिबकसिंचनाने शेतीचे उत्पादनात प्रगती केली मात्र अति उपसा केल्याने पाण्याची पातळी अति खोल गेली. शेततळ्याने बुडत्याला काठीचा आधार दिला पण तळ्याचा खालचा भाग प्लॅस्टिकच्या कागदाने झाकल्याने पाणी खाली झिरपू शकले नाही व ठिबकसिंचनाने किंवा अल्प पाण्याच्या वापराने उत्पादन मिळाले, मात्र जमिनीचावरचा पापुद्रा फक्त यामुळे ओला राहिला आणि यामध्ये ओलाव्याचा वरचा पापुद्रा आणि खाली गेलेली पाण्याची पातळी यामध्ये खूपच अंतर वाढले. म्हणजे जे पाणी जमिनीत मुरायला हवे होते, ते न मुरता या सगळ्यांच्या नियोजनांचा पैसा भ्रष्टाचारामध्ये मुरला, म्हणजे एका बाजूने शेततळे निर्माण झाले ही जरी गोष्ट फायद्याची झाली, पाणी आडवा आणि पाणी जिरवा ही मोहिम सुरू झाली. पाणी आडवा अन तहानलेल्या पिकांना पुरावा या प्रत्यक्ष उक्ती व अंमलबजावणीने नैसर्गिक पाणी उपसा आणि वापर अधिक झाल्याने ते पाणी जमिनीत झिरपले नाही आणि याचे नियोजन करण्याकरिता देशभर आलेला जगातून कर्जाचा निधी भ्रष्टाचारात झिरपला. त्यामुळे नद्या, नाले, विहीरी, तलाव, शेती कोरडी झाली.
नद्या जोड प्रकल्प हा पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात १७६० कोटी रुपयांचा होता. तो आता महागाई वाढली हे नुसते कारण पुढे करून त्याचे बजेट १७६० लाख कोटींवर नेले जाते. म्हणजे किती पटीने यात भ्रष्टाचार बोकाळला हे स्पष्ट होते. तेव्हा या सर्व बाबींवर पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करावी.
मोठी धरणे बांधण्याच्या मागे न लागता मोठ्या धरणांचा खर्च वाढलेला असतो. त्यासाठी दोन्ही बाजूला मोठे डोंगर आहेत तेथे एकाच मोठी भिंत बांधली असता खर्च कमी होईल, पाणी आडले जाईल, पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे छोटे - छोटे तलाव बांधले पाहिजेत. ज्या ठिकाणी पाणी आडविटा येते तेथे कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्यांचा वापर करावा. जेथे वाळू किंवा छोटे गोटे रिकाम्या सिमेंटच्या पिशव्यात भरून पाणी आडविता येते तेथे त्याचा वापर करावा. म्हणजे हे पाणी मोकळेपणाने देता येईल व ते झिरपेल. या कामी 'रोहयो' चा वापर करता येईल. परंतु सध्या या योजनेचा वापर रस्त्याच्या कडेच्या पट्ट्या पक्का रोड न करता माती व बारका मुरूम भरून त्यावरून रोलर फिरवतात आणि १ ते २ पाऊस झाले की, पुन्हा ते वाहून जातात. अशा प्रकारची तकलादू कामे न करता विद्यायक कामे वरीलप्रमाणे करावीत. म्हणजे त्यापासून लोकांची तहान भागेल व पिकांना पाणी मिळेल.
रस्ते आणि महामार्ग करताना वृक्षतोड होते, तेव्हा पुढील १०० वर्षाचा विचार करून वड, पिंपळ, कडूनिंब, पाऊस पडणारी रेनट्रीची झाडे लावून ती जगवावीत. म्हणजे जल व मृद संधारण दोन्ही होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, तसेच जंगलामध्येही अशी झाडे लावून जगवावीत.
चाऱ्याच्या टंचाईवेळी तात्पुरत्या जनावरांच्या छावण्या करणे ही कामे न करता बांधावर शेवरी लावून, गिनी गवत, कमी पाण्यावरील नेपीयर अशा चारा पिकांचा वापर करावा. म्हणजे संरक्षीत पाण्यातून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविता येईल. पण तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यापेक्षा वेळीच कायमची व्यवस्था झाल्यावरच ह्या समस्यांतून मार्ग निघेल. तेव्हा नियोजनकर्त्यांनी सद्सदबुद्धी जागृत ठेवून सकारात्मक देशाच्या शेतकऱ्यांचे नियोजन करून आर्थिक विकासाचे भक्कम पाऊल उभारावे आणि देशाला सुजलाम, सुफलाम करावे.
दुष्काळाच्या झळा,
कोणाला आहे शेतकऱ्यांच्या कळवळा,
हंडाभर पाण्यासाठी येती कळा.
तहानलेली पिके करपून झाला पाचोळा,
मात्र साऱ्या देशात फुलला भ्रष्टाचाराचा मळा !
याचे कारण शेतीच्या नियोजनाकडे पुरेसे लक्ष नाही. शेतकरी हा आर्थिक सबळ व्हावा ही इच्छा राजकीय नेत्यांची तसेच प्रशासनाचीही नाही. स्वातंत्र्यापासून जे पहिले बजेट झाले तेव्हापासून जर शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट जाहीर केले असते तर शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती. येथे शेतकऱ्यांची प्रबळ जिद्द, चिकाटी आहे. इस्त्राईलसारखे अनेक मॉडेल्स आपल्या देशात आहेत. परंतु सगळ्याचे नाटक करता येते. मात्र अर्थनियोजनाचे नाटक करता येत नाही.१९७२ च्या दुष्काळातून महाराष्ट्र व देशाला बाहेर येण्यास अर्धवट नियोजनाने १० वर्षे लागली. इतर प्रगत देश सुनामी निसर्गाच्या आसमानीतून २ वर्षात सावरतात. ते इथे मेटाकुटीला येऊन जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्जाचे डोंगर उभे करून देश जेमतेम सावरायला १० वर्षे लागली आणि तरीही देश स्वयंपुर्ण होऊ शकला नाही. कारण कर्ज घेऊन शेतीचे आर्थिक नियोजन हे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अर्थपुर्ण झालेले असून त्यातून कोणता अर्थ ? कोणासाठी निघाला ? हा साऱ्या देशाला माहित आहे. १९९० चे दशक उजाडले तरी देशाचा आणि शेतकऱ्यांचा संकटाचा पाठशिवणीचा खेळ हा काही कमी झाला नाही. तापमानातील वाढ हळूहळू सुरू झाली. शहरीकरण वाढून पर्यावरणाचा असमतोल सुरू झाला. मोठ्या शहराव्यतिरिक्त जिल्ह्याची शहरे, तालुक्याची शहरे व मध्यम शहरांचा आधुनिकीकरणाने बाज चमकू लागला. प्रगतीचे सूत्र गवसावे म्हणून रस्त्यांचे, महामार्गांचे आधुनिकीकरण यामुळे नैसर्गिक वृक्षतोड व जंगले कमी होऊन जागोजागी सिमेंटची जंगले उभी राहिली आणि भारतीय माणसाने येथे निसर्गाचा रोष ओढवून घेतला. पर्जन्यमान हळूहळू कमी होत गेले. पाऊस ७ जूनला मृगात जो सुरू व्हायचा तो १ - २ महिने उशीरा येऊ लागला. थंडी कमी झाली व उशीरा सुरू होऊ लागली. त्यामुळे रब्बी पिके धोक्यात आली. विहीरी, धरणे, नदी, नाले आटले. त्यामुळे उन्हाळी भाजीपाला उत्पादन कमी झाले. उन्हाळ्याचा काळ वाढला व सर्वत्र निसर्गाचा असमतोल झाल्याने तो त्याचे परिणाम माणसास दाखवू लागला. ९० च्या काळामध्ये विविध आर्थिक धोरणे, फळबाग योजनेसाठी दिलेले प्राधान्य यामुळे बागायती शेतीकडे राज्य वळले. या योजनेचे अनेक राज्यांनी अनुकरण केले आणि देश फळांच्या उत्पादनात जगात २ नंबरवर आला. परंतु जशी समृद्धीच्या लक्ष्मीची पाऊले उमटू लागली, काट्यावाचून गुलाब नाही तशी निसर्गाची संकट मालिका अधिक तीव्र झाली. पण अति कठीण परिस्थितीतून इस्त्राईल सारखा देश अफलातून निसर्ग १०० % कोपला असताना वाळवंटातून फळे व फुले निर्यात करू शकतो, तर भारताच्या नियोजन शून्य मतीमुळे विकासाची गती धिमी होते.
विधेविना मती गेली
मतीविना निती गेली
नितीविना गती गेली
गतीविना वित्त गेले
वित्ताविना शुद्र खचले
इतके अनर्थ एका अविधेने (दुर्बुद्धीने) केले…
या नियमाप्रमाणे १५० वर्षापुर्वी महात्मा फुलेंनी म्हटल्याप्रमाणे आपण फक्त संकटेच निर्माण होऊदेत आणि योजनांचा मलिदा म्हणजे फक्त पॅकेज जाहीर करून या योजना फक्त कागदावरच राहून त्या शेतकऱ्यांपर्यंत तळागाळापर्यंत कधीच पोचल्या नाहीत किंबहुना ही संस्कृती देशाला तारक नसून मानव जातीला मारक आहे. दूर्धर प्रसंगावर उपाय न शोधत रोगांचे 'मूळ' न घालवता 'लक्षणे' घालविण्यात देशाचे नेते आणि प्रशासक मशगूल आहेत. अशाप्रकारे देशाची प्रगती कधीही होणार नाही. हे आतातरी लक्षात येईल काय?
पाण्याची बचत ही आता महत्त्वाची आहेच . परंतु अति उपसा, शेततळे, ठिबकसिंचनाने शेतीचे उत्पादनात प्रगती केली मात्र अति उपसा केल्याने पाण्याची पातळी अति खोल गेली. शेततळ्याने बुडत्याला काठीचा आधार दिला पण तळ्याचा खालचा भाग प्लॅस्टिकच्या कागदाने झाकल्याने पाणी खाली झिरपू शकले नाही व ठिबकसिंचनाने किंवा अल्प पाण्याच्या वापराने उत्पादन मिळाले, मात्र जमिनीचावरचा पापुद्रा फक्त यामुळे ओला राहिला आणि यामध्ये ओलाव्याचा वरचा पापुद्रा आणि खाली गेलेली पाण्याची पातळी यामध्ये खूपच अंतर वाढले. म्हणजे जे पाणी जमिनीत मुरायला हवे होते, ते न मुरता या सगळ्यांच्या नियोजनांचा पैसा भ्रष्टाचारामध्ये मुरला, म्हणजे एका बाजूने शेततळे निर्माण झाले ही जरी गोष्ट फायद्याची झाली, पाणी आडवा आणि पाणी जिरवा ही मोहिम सुरू झाली. पाणी आडवा अन तहानलेल्या पिकांना पुरावा या प्रत्यक्ष उक्ती व अंमलबजावणीने नैसर्गिक पाणी उपसा आणि वापर अधिक झाल्याने ते पाणी जमिनीत झिरपले नाही आणि याचे नियोजन करण्याकरिता देशभर आलेला जगातून कर्जाचा निधी भ्रष्टाचारात झिरपला. त्यामुळे नद्या, नाले, विहीरी, तलाव, शेती कोरडी झाली.
नद्या जोड प्रकल्प हा पंडीत जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात १७६० कोटी रुपयांचा होता. तो आता महागाई वाढली हे नुसते कारण पुढे करून त्याचे बजेट १७६० लाख कोटींवर नेले जाते. म्हणजे किती पटीने यात भ्रष्टाचार बोकाळला हे स्पष्ट होते. तेव्हा या सर्व बाबींवर पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करावी.
मोठी धरणे बांधण्याच्या मागे न लागता मोठ्या धरणांचा खर्च वाढलेला असतो. त्यासाठी दोन्ही बाजूला मोठे डोंगर आहेत तेथे एकाच मोठी भिंत बांधली असता खर्च कमी होईल, पाणी आडले जाईल, पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे छोटे - छोटे तलाव बांधले पाहिजेत. ज्या ठिकाणी पाणी आडविटा येते तेथे कोल्हापूर टाईप बंधाऱ्यांचा वापर करावा. जेथे वाळू किंवा छोटे गोटे रिकाम्या सिमेंटच्या पिशव्यात भरून पाणी आडविता येते तेथे त्याचा वापर करावा. म्हणजे हे पाणी मोकळेपणाने देता येईल व ते झिरपेल. या कामी 'रोहयो' चा वापर करता येईल. परंतु सध्या या योजनेचा वापर रस्त्याच्या कडेच्या पट्ट्या पक्का रोड न करता माती व बारका मुरूम भरून त्यावरून रोलर फिरवतात आणि १ ते २ पाऊस झाले की, पुन्हा ते वाहून जातात. अशा प्रकारची तकलादू कामे न करता विद्यायक कामे वरीलप्रमाणे करावीत. म्हणजे त्यापासून लोकांची तहान भागेल व पिकांना पाणी मिळेल.
रस्ते आणि महामार्ग करताना वृक्षतोड होते, तेव्हा पुढील १०० वर्षाचा विचार करून वड, पिंपळ, कडूनिंब, पाऊस पडणारी रेनट्रीची झाडे लावून ती जगवावीत. म्हणजे जल व मृद संधारण दोन्ही होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल, तसेच जंगलामध्येही अशी झाडे लावून जगवावीत.
चाऱ्याच्या टंचाईवेळी तात्पुरत्या जनावरांच्या छावण्या करणे ही कामे न करता बांधावर शेवरी लावून, गिनी गवत, कमी पाण्यावरील नेपीयर अशा चारा पिकांचा वापर करावा. म्हणजे संरक्षीत पाण्यातून जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविता येईल. पण तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यापेक्षा वेळीच कायमची व्यवस्था झाल्यावरच ह्या समस्यांतून मार्ग निघेल. तेव्हा नियोजनकर्त्यांनी सद्सदबुद्धी जागृत ठेवून सकारात्मक देशाच्या शेतकऱ्यांचे नियोजन करून आर्थिक विकासाचे भक्कम पाऊल उभारावे आणि देशाला सुजलाम, सुफलाम करावे.
दुष्काळाच्या झळा,
कोणाला आहे शेतकऱ्यांच्या कळवळा,
हंडाभर पाण्यासाठी येती कळा.
तहानलेली पिके करपून झाला पाचोळा,
मात्र साऱ्या देशात फुलला भ्रष्टाचाराचा मळा !