कापूस - अभाव धोरणाचा !
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
गेले दोन वर्ष झाले कापूस हे व्यापारी पीक म्हणून शेतकरी कपाशीला महत्त्व देवू लागला
आणि २०१० पासून कापसाच्या लागवडीत वाढ झाली. २०११ मध्ये आम्ही सांगितल्याप्रमाणे कापसाला
७ हजार रुपये/ क्विंटलचा दर मिळाला. (संदर्भ : कृषी विज्ञान, नोव्हेंबर २०११ मधील संपादकीय,
पान नं. ४) त्याप्रमाणे कापसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र २० टक्क्याने वाढल्यामुळे उत्पादनात
वाढ झाली. देशामध्ये २०११ - २०१२ मध्ये साधारण ३ कोटी ६५ लाख गाठी उत्पादन झाले. मागील
२०१० मधील देशाची गाठींची गरज २ कोटी ६८ लाख एवढी होती आणि २०१० -२०११ या वर्षाचे उत्पादन
४ कोटी २५ लाख म्हणजे साधारण २०११ साली १ कोटी ५५ लाख गाठी शिल्लक होत्या. मागील वर्षी
२०११ मध्ये क्षेत्र वाढले तरी उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होऊ शकली नाही. ज्यावेळेस मोसमी
पावसाची स्थिती ही अनिश्चित दोलायमान असते, तेव्हा खरीपाचे उत्पादन हे अपेक्षित येत
नाही. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी इच्छाशक्ती प्रबळ असते व आर्थिक पाठबळ असते असे १० ते
२० % शेतकरी उपलब्ध पाण्याचा वापर नियोजनाद्वारे करून फरदडचे (खोडवा) पीक घेतात आणि
खरीपाचे उत्पादन हे ८ ते १० क्विंटल प्रतिकूल परिस्थितीत येते. अनुकूल परिस्थितीत डॉ.बावसकर
टेक्नॉंलॉजीने १४ ते १६ क्विंटल येते. परंतु पारंपारिक पद्धतीने लोक फरदडचे ६ ते ८
क्विंटल घेतात. हेच डॉ.बावसकर तंत्रज्ञान वापरल्यावर १२ ते १४ क्विंटलपर्यंत उत्पादन
आलेले आहे. यंदा विदर्भात पावसाची मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी झाली. कापूस हे पीक काळ्या
जमिनीत घेतले जाते म्हणून त्या जमिनीस 'ब्लेक कोटन सॉईल' असे संबोधतात. विदर्भातील
काही ठिकाणी ५५ ते ६० दिवस अति पाऊस झाल्याने जमिनीतील पाण्याचा निचरा थांबला. पांढरी
मुळी अकार्यक्षम झाली. पानगळ झाली, परंतु हिंगणघाट (जि. वर्धा) च्या शेतकऱ्याने
डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी वापरून यंदाच्या वर्षी
त्यांच्या पिकला जेथे इतर ठिकाणी कैरी किंवा बोंडे नाहीत.
असल्यास फक्त ५ ते १० बोंडे आहेत. तेथे यांच्या कापसाला ६० ते ६५ बोंडे आहेत व अजून फुलपात्या निघत आहेत. त्यांनी
कॉटन थ्राईवर बरोबर सप्तामृताचे ३ फवारे घेतल्याचे व जर्मिनेटर दोनवेळा ड्रेंचिंग केल्याचे
सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या कापसाची पांढरी मुळी प्रतिकूल परिस्थितीतही कार्यक्षम
राहिली. असे अनेक शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाने कापसाचे उत्पादन व दर्जा अधिक मीळविल्याचे
कृषी विज्ञानमध्ये आले आहे.
यंदाच्या (२०१२) वर्षी पाऊस दोन महिने उशीरा सुरू झाल्याने नेहमीचे ठिबकर लागवड करणारे शेतकरी सोडले तर कोरडवाहू कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फार मोठी तारांबळ झाली. पाऊस गडप झाल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळावे. अशाही परिस्थितीत ज्यांची डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा वापर केला त्यांना फार मोठा आधार या तंत्रज्ञानाने दिला. जेव्हा पावसाचे मान कमी होते किंवा पाण्याच्या पाळ्या उशीरा दिल्या जातात तेव्हा डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी शेतकऱ्यांना हमखास उपयुक्त ठरते. त्यातल्या त्यात सप्तामृताबरोबर क्रॉंपशाईनर' ची फवारणी वरदान ठरते. याने कापसाचे पीक नुसते वाचत नाही तर पाऊस कमी असो वा जास्त असो, पानगळ होऊन पिकाचा पाचोळा झालेला असो वा अतिपावसाने पानझड होऊन लाल्या आलेला असो आणि कैरी - बोंडाचे प्रमाण कमी असो अशा परिस्थितीत सप्तामृत हे कापूस पिकाला संजीवनी ठरते. याचा देशभर शेतकऱ्यांनी अनुभव घेतला आहे.
यंदाच्या विचित्र परिस्थितीमुळे तसेच मागील वर्षी शेवटी - शेवटी कापसाचा भाव अचानकपणे कमी (३ ते ४ हजार रुपये/ क्विंटल ) झाल्याने २०१२ मध्ये कापसाच्या लागवडीत २०% घट झाली आहे. जागतिक पातळीचा विचार केला असता अमेरिकेतील ५० राज्यांपैकी ४८ राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. चीन या महाकाय देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पुराचा तडाखा बसला आहे तर काही ठिकाणी अनावृष्टी (दुष्काळ) पडला आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास चीनसारखीच परिस्थिती आहे. म्हणजेच जागतिक पातळीवर कापूस उत्पादीत करणाऱ्या देशांचे सरासरी व एकूण कापसाचे उत्पादन लक्षणीय घटणार आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना निसर्ग साथ देत नाही. तर दुसऱ्या बाजुला भारत सरकार व राज्य सरकारांचे अनिश्चित धोरण कापूस या पिकाला मारक ठरत आहे. कापूस उत्पादनाचा खर्च हा रासायनिक खतामध्ये दुप्पटीने झालेल्या भाव वाढीमुळे तसे च सेंद्रिय खताची उपलब्धता कमी झाल्याने जमिनीचा भौतिक कस जाऊन जमीन नापीक होऊ लागली आहे म्हणून एकरी उत्पादन घटले आहे. कापसासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा किटकनाशके व बुरशीनाशके यांच्या भावात २५ % वाढ झालेली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकरी हा अडचणीत सापडला आहे.
चालूवर्षी (२०१२) ठिबकवर लागवड केलेल्या कापसाची वेचणी ऑगस्टमध्ये झाली. त्याला व्यापाऱ्यांनी शिरपूरमध्ये (जि. घुळे) ५१५१ रू. भाव दिला. आता दसऱ्यापासून नाताळापर्यंत कोरडवाहू कापसाच्या ३ वेचण्या अपेक्षित आहेत. या काळामध्ये जे शेतकरी कॉटन थ्राईवर बरोबर सप्तामृताचा वापर करतील तेथे कीड - रोग न येता पाण्याचा ताण पडला तरी १२ ते १४ क्विंटल उत्पादन सहज येईल आणि पारंपारिक पद्धतीने केलेल्या कापसाचे उत्पादन हे ५ ते ८ क्विंटलपर्यंत स्थिरावेल. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत हे उत्पादन १ ते २ क्विंटलपर्यंत खाली येते असा अनुभव आहे, कारण कोरडवाहू शेतकरी हा वाढत्या निविष्ठांमुळे त्याला खर्च करणे परवडत नाही. तो सेंद्रिय खताची भरपाई ताग, धैंचा सारखे पीक घेऊन हिरवळीचे खत करू शकत नाही. म्हणून हरीवर हवाला ठेवून मिळेल तेवढे उत्पन्न स्विकारण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो. तेव्हा मग १ ते २ क्विंटल उत्पादन येते. असा शेतकरी हा कधीही सुधारू शकत नाही. हा शेतकरी फरदड घेऊ शकत नाही. परंतु ज्या ठिकाणी पाण्याची सोय आहे, पर्यायी उत्पन्नाचे (मुले नोकरीला किंवा काही धान्य विकून पैसे येतात अथवा बँकेतून कर्ज मिळते.) या ठिकाणी फरदडचे पीक मोठ्या आशेवर येते. त्यापासून डॉ.बावसकर तंत्रज्ञानाने फरदडचे १० ते १४ क्विंटलपर्यंत उत्पादन येते. म्हणजे एकरी एकूण उत्पादन २२ ते २८ क्विंटलपर्यंत येऊ शकते, पण त्यामानाने खर्चामध्येही वाढ होतेच. म्हणून सरकारने गेल्यावर्षी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ७ हजार रुपये क्विंटलचा भाव काही काळापर्यंत का होईना दिला. तसाच यंदा यामध्ये २५ % वाढ करून ८,७५० रुपये एवढा द्यावा. कापसाचा उत्पादन खर्च हा एकरी १५ ते २० हजार रुपये धरला तर १ क्विंटल कापसापासून कापड मिलमध्ये ११० ते ११५ मीटर कापड तयार होते आणि सर्वसाधारणपणे एवढ्या कापडापासून २५,००० रुपये मिलमालकास मिळतात. त्याचा उत्पादन खर्च एका क्विंटल ला ४ हजार रुपये धरला तर शेतकऱ्याला १०,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव देऊनसुद्धा त्याला ११ ते १४ हजार रुपये फायदा हा सर्व खर्व वजा जाता १ क्विंटल कापसापासून व्हेल्यु अॅडिशन करून निव्वळ नफा राहतो. हा हिशोब भारत सरकारने व राज्य सरकारांनी लक्षात घेवून देशांतर्गत कापसाचा भाव ८ ते १० हजार रुपये / क्विंटल असा निर्धारित करावा असे मुद्दाम सुचवावेसे वाटते. देशातील कापड मिल मालकांची कड अनाठाई घेऊ नये, परंतु व्हिटॅमीन - एमच्या लोभापाई धोरणात्मक तत्वे ही निष्प्रभ ठरतात आणि शेतकरी हतबल होतो. मुठभर लोकांच्या फायद्यासाठी शेतकरीवर्ग हा नाडला जातो. म्हणजे ज्या नाठाळ ब्रिटीशांनी देशातील शेतकऱ्यांची अवहेलना केली. तोच नन्नाचा पाडा लोकशाहीमध्ये केंद्र व राज्य सरकार राबवत असल्याने उत्तम शेती ही सर्वात कनिष्ठ झालेली आहे.
हे दिवस सुलट करण्यासाठी सरकार कोणाचे का असेना परंतु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय असे शेतकरी समृद्ध करण्याचे निर्णयात्मक धोरण नुसते निवडणुकीचे निमित्त साधून घोषणाबाजी न करता ते ठोसपणे राबविणे गरजेचे आहे. म्हणजे 'शेतकरी सुखी तर जग सुखी' ही म्हण खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल. नाहीतर निवडणुकीच्या पडघमामध्ये शेतकरी दु:खी तर मुठभर मिलमालत सुखी अशी उपहासात्मक परिस्थिती देशाला अधोगती पातळीवर नेऊन ठेवेल आणि नवीन येणारे सरकार मागील सरकारवर अपयशाचे खापर फोडेल. हे खापर फुटू नये आणि आनंदाचा ओलावा / गारवा शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून कापूस निर्यातीचे धोरण सुबुद्धरितीने राबवून कापसाच्या निर्यातीतून अधिक मिळालेल्या उत्पादनाचा आणि फायद्याचा वापर देशभरातील खंगलेल्या शेती अर्थव्यवस्थेचे होकारार्थी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खर्च केला तर दुष्काळी व आपत्कालीन स्थिती उद्भवणार नाही व भारतीय शेतीचे मॉडेल हे विकसनशिल देशाला मार्गदर्शक ठरेल याची सुज्ञ राजकारणी व प्रशासनाने तातडीने नोंद घ्यावी व अंमलबजावणी करावी.
यंदाच्या (२०१२) वर्षी पाऊस दोन महिने उशीरा सुरू झाल्याने नेहमीचे ठिबकर लागवड करणारे शेतकरी सोडले तर कोरडवाहू कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची फार मोठी तारांबळ झाली. पाऊस गडप झाल्याने लोकांच्या तोंडचे पाणी पळावे. अशाही परिस्थितीत ज्यांची डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीचा वापर केला त्यांना फार मोठा आधार या तंत्रज्ञानाने दिला. जेव्हा पावसाचे मान कमी होते किंवा पाण्याच्या पाळ्या उशीरा दिल्या जातात तेव्हा डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी शेतकऱ्यांना हमखास उपयुक्त ठरते. त्यातल्या त्यात सप्तामृताबरोबर क्रॉंपशाईनर' ची फवारणी वरदान ठरते. याने कापसाचे पीक नुसते वाचत नाही तर पाऊस कमी असो वा जास्त असो, पानगळ होऊन पिकाचा पाचोळा झालेला असो वा अतिपावसाने पानझड होऊन लाल्या आलेला असो आणि कैरी - बोंडाचे प्रमाण कमी असो अशा परिस्थितीत सप्तामृत हे कापूस पिकाला संजीवनी ठरते. याचा देशभर शेतकऱ्यांनी अनुभव घेतला आहे.
यंदाच्या विचित्र परिस्थितीमुळे तसेच मागील वर्षी शेवटी - शेवटी कापसाचा भाव अचानकपणे कमी (३ ते ४ हजार रुपये/ क्विंटल ) झाल्याने २०१२ मध्ये कापसाच्या लागवडीत २०% घट झाली आहे. जागतिक पातळीचा विचार केला असता अमेरिकेतील ५० राज्यांपैकी ४८ राज्यात भीषण दुष्काळ पडला आहे. चीन या महाकाय देशामध्ये बऱ्याच ठिकाणी पुराचा तडाखा बसला आहे तर काही ठिकाणी अनावृष्टी (दुष्काळ) पडला आहे. पाकिस्तानमध्ये जवळपास चीनसारखीच परिस्थिती आहे. म्हणजेच जागतिक पातळीवर कापूस उत्पादीत करणाऱ्या देशांचे सरासरी व एकूण कापसाचे उत्पादन लक्षणीय घटणार आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांना निसर्ग साथ देत नाही. तर दुसऱ्या बाजुला भारत सरकार व राज्य सरकारांचे अनिश्चित धोरण कापूस या पिकाला मारक ठरत आहे. कापूस उत्पादनाचा खर्च हा रासायनिक खतामध्ये दुप्पटीने झालेल्या भाव वाढीमुळे तसे च सेंद्रिय खताची उपलब्धता कमी झाल्याने जमिनीचा भौतिक कस जाऊन जमीन नापीक होऊ लागली आहे म्हणून एकरी उत्पादन घटले आहे. कापसासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा किटकनाशके व बुरशीनाशके यांच्या भावात २५ % वाढ झालेली आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे शेतकरी हा अडचणीत सापडला आहे.
चालूवर्षी (२०१२) ठिबकवर लागवड केलेल्या कापसाची वेचणी ऑगस्टमध्ये झाली. त्याला व्यापाऱ्यांनी शिरपूरमध्ये (जि. घुळे) ५१५१ रू. भाव दिला. आता दसऱ्यापासून नाताळापर्यंत कोरडवाहू कापसाच्या ३ वेचण्या अपेक्षित आहेत. या काळामध्ये जे शेतकरी कॉटन थ्राईवर बरोबर सप्तामृताचा वापर करतील तेथे कीड - रोग न येता पाण्याचा ताण पडला तरी १२ ते १४ क्विंटल उत्पादन सहज येईल आणि पारंपारिक पद्धतीने केलेल्या कापसाचे उत्पादन हे ५ ते ८ क्विंटलपर्यंत स्थिरावेल. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत हे उत्पादन १ ते २ क्विंटलपर्यंत खाली येते असा अनुभव आहे, कारण कोरडवाहू शेतकरी हा वाढत्या निविष्ठांमुळे त्याला खर्च करणे परवडत नाही. तो सेंद्रिय खताची भरपाई ताग, धैंचा सारखे पीक घेऊन हिरवळीचे खत करू शकत नाही. म्हणून हरीवर हवाला ठेवून मिळेल तेवढे उत्पन्न स्विकारण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो. तेव्हा मग १ ते २ क्विंटल उत्पादन येते. असा शेतकरी हा कधीही सुधारू शकत नाही. हा शेतकरी फरदड घेऊ शकत नाही. परंतु ज्या ठिकाणी पाण्याची सोय आहे, पर्यायी उत्पन्नाचे (मुले नोकरीला किंवा काही धान्य विकून पैसे येतात अथवा बँकेतून कर्ज मिळते.) या ठिकाणी फरदडचे पीक मोठ्या आशेवर येते. त्यापासून डॉ.बावसकर तंत्रज्ञानाने फरदडचे १० ते १४ क्विंटलपर्यंत उत्पादन येते. म्हणजे एकरी एकूण उत्पादन २२ ते २८ क्विंटलपर्यंत येऊ शकते, पण त्यामानाने खर्चामध्येही वाढ होतेच. म्हणून सरकारने गेल्यावर्षी आम्ही सांगितल्याप्रमाणे ७ हजार रुपये क्विंटलचा भाव काही काळापर्यंत का होईना दिला. तसाच यंदा यामध्ये २५ % वाढ करून ८,७५० रुपये एवढा द्यावा. कापसाचा उत्पादन खर्च हा एकरी १५ ते २० हजार रुपये धरला तर १ क्विंटल कापसापासून कापड मिलमध्ये ११० ते ११५ मीटर कापड तयार होते आणि सर्वसाधारणपणे एवढ्या कापडापासून २५,००० रुपये मिलमालकास मिळतात. त्याचा उत्पादन खर्च एका क्विंटल ला ४ हजार रुपये धरला तर शेतकऱ्याला १०,००० रुपये प्रति क्विंटल भाव देऊनसुद्धा त्याला ११ ते १४ हजार रुपये फायदा हा सर्व खर्व वजा जाता १ क्विंटल कापसापासून व्हेल्यु अॅडिशन करून निव्वळ नफा राहतो. हा हिशोब भारत सरकारने व राज्य सरकारांनी लक्षात घेवून देशांतर्गत कापसाचा भाव ८ ते १० हजार रुपये / क्विंटल असा निर्धारित करावा असे मुद्दाम सुचवावेसे वाटते. देशातील कापड मिल मालकांची कड अनाठाई घेऊ नये, परंतु व्हिटॅमीन - एमच्या लोभापाई धोरणात्मक तत्वे ही निष्प्रभ ठरतात आणि शेतकरी हतबल होतो. मुठभर लोकांच्या फायद्यासाठी शेतकरीवर्ग हा नाडला जातो. म्हणजे ज्या नाठाळ ब्रिटीशांनी देशातील शेतकऱ्यांची अवहेलना केली. तोच नन्नाचा पाडा लोकशाहीमध्ये केंद्र व राज्य सरकार राबवत असल्याने उत्तम शेती ही सर्वात कनिष्ठ झालेली आहे.
हे दिवस सुलट करण्यासाठी सरकार कोणाचे का असेना परंतु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय असे शेतकरी समृद्ध करण्याचे निर्णयात्मक धोरण नुसते निवडणुकीचे निमित्त साधून घोषणाबाजी न करता ते ठोसपणे राबविणे गरजेचे आहे. म्हणजे 'शेतकरी सुखी तर जग सुखी' ही म्हण खऱ्या अर्थाने सार्थ ठरेल. नाहीतर निवडणुकीच्या पडघमामध्ये शेतकरी दु:खी तर मुठभर मिलमालत सुखी अशी उपहासात्मक परिस्थिती देशाला अधोगती पातळीवर नेऊन ठेवेल आणि नवीन येणारे सरकार मागील सरकारवर अपयशाचे खापर फोडेल. हे खापर फुटू नये आणि आनंदाचा ओलावा / गारवा शेतकऱ्यांना मिळावा म्हणून कापूस निर्यातीचे धोरण सुबुद्धरितीने राबवून कापसाच्या निर्यातीतून अधिक मिळालेल्या उत्पादनाचा आणि फायद्याचा वापर देशभरातील खंगलेल्या शेती अर्थव्यवस्थेचे होकारार्थी निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी खर्च केला तर दुष्काळी व आपत्कालीन स्थिती उद्भवणार नाही व भारतीय शेतीचे मॉडेल हे विकसनशिल देशाला मार्गदर्शक ठरेल याची सुज्ञ राजकारणी व प्रशासनाने तातडीने नोंद घ्यावी व अंमलबजावणी करावी.