कांद्याच्या दराचा वांदा असा सोडविता येईल….

गरीबाची कांदा - भाकरी ही आता अनेक कारणांनी महाग होऊ लागली आहे. भारतामध्ये खरीप हंगाम मृग नक्षत्रात म्हणजे ७ जूनपासून सुरू होतो. दुष्काळी भागात व कमी पाण्याचे ठिकाणी खरीप हंगामात हळव्या कांद्याची लागवड केली जाते. महाराष्ट्रामध्ये अहमदनगर, सातारा (माण, खटाव तसेच खंडाळा, फलटण, बारामतीचा काही भाग) या जिल्ह्यात कांदा फोकून केला जातो. तर इतर ठिकाणी कांद्याची रोपे तयार करून पुनर्लागवड केली जाते. हा कांदा हळवा असल्याने टिकाऊपणा कमी असतो. त्यामुळे तो लवकर विकावा लागतो. टिकाऊक्षमता कमी असल्याने याला भाव कमी मिळतो. परंतु जेव्हा उन्हाळी (गरवा) कांदा संपतो, तेव्हा नवीन कांद्याची वाट पहावी लागते. मात्र हळवा कांदा ताजा, ओला असल्याने त्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, या कांद्यास सिंगल पत्ती असून तो लगेच मार्केटला आणावा आगतो. तो लहेच न विकला गेल्यास त्याला बदल्याचा भाव मिळतो. या कांद्यात पाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने पाककृतीत याला तेल जादा लागते. डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने उत्पादीत केलेल्या हळव्या कांद्याला डबल पट्टी येऊन त्याचा टिकाऊपणा वाढतो. त्यामुळे अशा कांद्याला गरव्याचा भाव मिळतो. असा अनेक शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. हळवा कांदा हा करपा, टाक्या रोगाला बळी पडतो, त्यामुळे प्रचंड नुकसान होते. याचे कारण पावसाची अनिश्चितता, पाऊस काही काळ जास्त पडणे, ढगाळ हवा, हवामानातील कमी अधिक बदल ही होत. त्यामुळे त्याच्या उत्पन्नाची शाश्वती ही फार कमी असते. त्यामुळे खरीप हंगामातील कांदा लागवड हा जुगारच ठरतो. हा कांदा ऑगस्टमध्ये (लवकर) लोणंद, चाकण मार्केटला प्रथम ज्यावेळेस येतो. त्यावेळेस भाव देतो. परंतु हल्लीच्या परिस्थितीमध्ये भावाची अनिश्चितता अतिशय संवेदनशील झालेली आहे.

कांद्याचे भावाचा खरा प्रश्न हा रब्बी कांद्याच्या बाबतीमध्ये फार भेडसावतो. रब्बी कांद्याच्या लागवडी ह्या जुलै - ऑगस्टपासून दिवाळीपर्यंत चालतात आणि काढणी ही दिवाळीपासून ते एप्रिल - मे पर्यंत चालते. हळव्या कांद्याच्या मानाने याला उत्पादन खर्च हा दुप्पट येतो. याला ४ ते ४॥ महिन्याचा काळ लागतो. लाईट रेड कलरमध्ये याच्या गरवा, फुरसुंगी, एन -२४१, बसवंत - ७८० अशा विविध जाती आहेत. याला डबल पत्ती असते. नंतर हा कांदा थंडीत येणारे धुके, अकाली पाऊस यामुळे रोगराईस बळी पडतो. यावर हमखास उपाय म्हणून डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजी व जास्तीत जास्त सेंद्रिय खतांचा वापर करावा. म्हणजे उत्पादनात व दर्जात भरीव वाढ होते. साठवणुकीत जास्त काळ टिकतो, तो सडत नाही, त्याला कोंब फुटत नाही. कांदा पिकविणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये देशभर हजारो शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा अनुभव घेतलेला आहे. जेव्हा उत्पादन खर्च अधिक असतो. तेव्हा शेतकऱ्यांना दर्जेदार व अधिक उत्पादन घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणून या कारणास्तव डॉ.बावसकर तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे. ज्यांनी - ज्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर केला, त्यांचा कांदा निर्यातक्षम नव्हे बराच कांदा त्यांनी निर्यात केला. या तंत्रज्ञाना वर एकरी ७ ते १० हजार रू. खर्च (सप्तामृत व कल्पतरूवर) होतो. रोप तयार करण्यापासून जर या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर रोपे लवकर तयार होतात, रोप मरत नाही, कांदा १५ ते २० दिवस काढणीस लवकर येतो. असा कांदा वजनदार असल्याने ४० किलोच्या बारदान्यात ४५ ते ५० किलो तर ५० किलोच्या बारदान्यात ५५ ते ५८ किलो बसतो. गेल्यावर्षीच्या साठवणुकी तील कांदा हा साधारण ११ ते १६ ऑक्टोबर या काळात देशाच्या अनेक मार्केटमध्ये येतो. मग दक्षिण भारतातील 'अण्णा' लोक पटकन खरेदी करून तिकडे ते चढ्या भावाने विकतात. ज्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे, असे लोक पुढील पावसाळ्यापर्यंत चाळीत साठवून ठेवतात. या मागे हेतू एकच असतो की, या काळात अनेक भागातून कांदा मार्केटला येण्याची शक्यता असल्याने भाव कमी होतात. तेव्हा साठवणुकीच्या कांद्याला साधारण १५ रू. किलो होलसेल भाव मिळावा. म्हणजे उत्पादन खर्च २५ ते ४० हजार रू. वजा जाता ७० ते ९० हजार रू. एकरी राहतील. परंतु गेल्या ४ - ५ वर्षातील दराचा अभ्यास केला असता सुरुवातीला अशा कांद्यास ५ ते ७ रू. किलो भाव मिळतो. व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल मार्केटला जास्तीत - जास्त यावा म्हणून किलोला ४ ते ५ रू. वाढवून १० ते ११ रू. किलो भाव करतात. शेतकऱ्यांची मार्केटला अधिक कांदा आणल्याने मग व्यापारी लोक पुन्हा भाव कमी करतात. आणि हा कांदा भाव पाडून कमी भावात खरेदी करून साठवतात. भाव कमी झाल्यावर शेतकरी लिलाव बंद करतात आणि हे स्वाभाविकच आहे. हे दुष्टचक्र सतत चालू आहे. यामध्ये एकरी खर्च वजा जाता कधी - कधी २० हजारही सुटत नाही. तेव्हा शेतकरी असा म्हणतो की, "आसमानी परवडली पण सुलतानी नको. " कारण नैसर्गिक आपत्तीवर (हवामानातील बदलावर) आधुनिक तंत्राने मात करता येते. पण व्यापाऱ्यांनी (कृत्रिम) भाव पाडल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही.

आपणास आठवत असेलच की, मागील १५ वर्षापुर्वी कांद्याचे भाव पडल्याने १० पैसे किलो कांदा झाला होता. तेव्हा सरकारने हा कांदा खरेदी केला. पुढे हा कांदा साठवणुकीअभावी पावसाने सडला. त्याने प्रदुषण वाढले. नंतर त्या कांद्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सरकारला कांद्याच्या किंमतीपेक्षा अधिक पैसे खर्च करावे लागले. यात शेतकरी व सरकार दोघांचे हात पोळले. सरकारपेक्षा शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान झाले.

कांद्याचे दर टिकविण्यासाठी काय करता येईल ?

कांद्याचा उत्पादन खर्च अधिक असल्ये कांद्याचा सरासरी दर हा शेतकऱ्यांना १५ ते २० रू. किलो सरकारने बांधून द्यावा. त्याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना तो खरेदी करण्यास परवानगी देऊ नये. असा सरकारी कायदा (G.R.) देशातील बाजार समित्यांसाठी करावा. म्हणजे व्यापारी बाजार पाडणार नाहीत, साठ करणारा नाहीत, परिणामी शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. म्हणजे शेतकऱ्यांवर लिलाव बंद पाडण्याची वेळ येणार नाही. लिलाव बंद पडल्याने गेल्या १२ दिवसात १५० ते १६० कोटी रुपयांचा कांदा नाशिक जिल्ह्यात सडून नुकसान झाले. तशी वेळ येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे व सरकारचे नुकसान होणार नाही. १५ ते २० रू. किलो भाव शेतकऱ्यांना मिळाल्यानंतर हा कांदा सामान्य माणसांना २ ते ३ रू. अधिक भाव देऊन (१८ ते २० -२२ रू. किलो) घेण्यास परवडेल.

निर्यातीचा विचार हा देशांतर्गत गरज भागवून उरलेला कांदा निर्यात करावा, असे साधारण सरकारचे धोरण असते. कारण कांदा निर्यात केल्यानंतर देशांतर्गत गरजेसाठी कांदा कमी पडल्यास त्याचे बाजारभाव वाढतात. परिणामी केंद्र व राज्य सरकारे कोसळतात. असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. सध्या निर्यात बंदी उठवून ४७५ डॉंलर प्रति टन सरकारने ठरवून दिलेला हा भाव निर्यातीला पोषक आहे असे नाही, कारण देशांतर्गत व निर्यातीचे मार्केट यामधील दरात फार तफावत राहू नये, म्हणजे सर्व सामान्यांना कांदा फार महाग मिळणार नाही आणि जागतिक स्तरावर भारतीय कांद्याची चव व दर्जा इराण व पाकिस्तानच्या कांद्यापेक्षा चांगली असल्याने ३०० ते ३५० डॉलर प्रति टन भाव सध्याच्या परिस्थितीनुसार योग्य वाटतो. तेव्हा सारासार विचार करून सरकारने शहरी लोकांचाच नुसता विचार न करता उत्पादक शेतकऱ्यांचाही विचार करावा. कांद्याला ठरवून दिलेला १५ ते २० रू. किलो जर भाव मिळाला, तर शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी पैसे मिळतील. उत्पादन्न खर्चावर आधारीत भाव ठरविणे सोपे जाईल. एकदा कांद्याचे दराचा वरीलप्रमाणे विचार होऊन यश आले तर त्याप्रमाणेच टोमॅटो, बटाटा, ऊस, कापूस यांचे भाव स्थिर करणे सोपे जाईल, म्हणजे शेतकरी दाराच्या बाबतीत होरपळणार नाही, सरकारे पडणार नाही. आधारभुत किंमती ठरविताना नुसती तज्ज्ञांची मते न घेता व्यवहारी विचार करून उत्पादन शेतकऱ्यांन विश्वासात घेऊन दर ठरवावेत.