कांदा करणार नाही वांधा - शेतकऱ्यांचा, जनतेचा, सरकारचा !
प्रा. डॉ. वि.सु. बावसकर
चटणी - कांदा - भाकरी हा गरीबांचा, मजुरवर्गाचा (B.P.L.) शेतमजुरांचा जेवणाचा आणि न्याहारीचा
अविभाज्य भाग. परंतु अधून - मधून पावसाने दडी मारल्याने व दुष्काळी परिस्थितीने महाराष्ट्रात
खरीपातील एकूण पर्जन्यमान खूप कमी झाल्याने गेल्या २ वर्षात खरीप किंवा उन्हाळी कांदा
हा गरजेपेक्षा कमी आला. बागायती क्षेत्रामध्ये जिथे पाणी कमी होते तेथे मोठ्या कष्टाने
कांदा लावला. २०१० व २०११ या काळामध्ये खरीप आणि रब्बी या काळातील कांद्याचे क्षेत्र
४ लाख १५ हजार हेक्टर होते आणि त्यापासून उत्पादन जवळपास ५० लाख मेट्रीक टन झाले. २०११
- २०१२ या काळात पाऊसमान कमी झाले, त्यामुळे कांद्याखालील क्षेत्र ३ लाख ८० हजार हेक्टर
(९.५ लाख एकर) वर आले. मात्र तरी उत्पादन वाढले होते ते ५६ लाख ३८ हजार मेट्रीक टन
झाले होते. म्हणजेच मागील वर्षीच्या तुलनेत जवळपास ८२ हजार एकर क्षेत्र कमी झाले तरी
उत्पन्न मात्र ६ लाख ९८ हजार मेट्रीक टन अधिक झाले. २०१२ -२०१३ या म्हणजे मागील वर्षी
जुलै अखेरपर्यंत पाऊस नसल्याने कांदा लागवडीचे एकूणच क्षेत्र घटले. पावसाच्या मोसमात
जो ४० ते ६० दिवस पाऊस पडायला पाहिजे त्यामध्ये एकूण कालावधी व पाऊसमान यात घट आली
आणि अवध्य २० ते २५ दिवसच पावसाने हजेरी लावली. त्यामुळे उत्पादन अजून घटले. म्हणजे
६ लाख ५० हजार एकरपर्यंत क्षेत्रात घट आली. पावसाचे मान व कालावधीत घट झाल्याने कांद्याची
६ लाख ५५ हजार एकर क्षेत्रात लागवड होऊन उत्पन्न मात्र ४७ लाख ६२ हजार मेट्रीक टन झाले.
म्हणजे गेल्यावर्षी पेक्षा ८ लाख ७६ मेट्रीक टन एवढी उत्पादनात प्रचंड घट आली. साहजिकच मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला.
देशातील ८० ते ९० % लोकांच्या आहारात कांदा असतो. महाराष्ट्र क्षेत्र व उत्पादनात १ नंबरवर आहे. फक्त चतुर्मासात व काही धर्मातील लोक कांदा, लसूण खात नाहीत अशी ५ % जनता वगळली तर ९० ते ९५ % लोकांचे कांद्याशिवाय जेवण (मसाले) पुर्ण होऊ शकत नाही आणि अशा रितीने कांद्याची आवक घटते. २ वर्ष झाली खरीपात मृग व आद्रात पाऊस विस्तृतपणे २ महिने झाला तरच कांदा लागवड व्यवस्थित होऊन हा कांदा सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत मार्केटला येतो. याला हळवा कांदा म्हणतात. तो गुलाबी असतो. याची टिकाऊक्षमता कमी असल्याने गरव्या कांद्यापेक्षा याला भाव कमी असतो. याला साधारण ४ ते ६ रू. किलो भाव असतो. परंतु डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने हाच कांदा डबल टिबल पत्तीचा मिळतो. पत्ती घट्ट राहते. रंग आकर्षक राहतो. महणून डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने निर्माण केलेल्या हळव्या कांद्याला दलाला गरवा समजून याला ९ ते १० रू. किलो भाव देतो. प्रचलित मार्केटमध्ये ५ रू. पासून ८ रू. बावसकर तंत्रज्ञानाने घेतला आहे. गेल्या २ वर्षामध्ये गरव्या कांद्यातील क्षेत्र व उत्पादन घटल्याने सधन शेतकऱ्यांनी हा कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला. या उन्हाळी कांद्याची लागवड ऑक्टोबरमध्ये होते तेव्हा तापमान १५ - २६ डी. से. असते ते तापमान कांद्याला अनुकूल असते.
गेली २ वर्षे कांद्याचे भाव हे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने सतत १५ रू. पासून ४० रू. पर्यंत राहिले मात्र गेल्या २ महिन्यापासून ५० ते ६० रू. किलो हा उच्चांकी भाव कांद्याने गाठला आहे. याला कारण सुरूवातील जेव्हा या कांद्याची काढणी सुरू होते तेव्हा दलाल या कांद्याचे भाव वाढवितात. व मध्यंतरी ८ ते १० रू. किलो असे स्थिर ठेवतात. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात व्यापारी हा माल घेऊन साठवून ठेवतात व हाच कांदा हळव्या कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्याने साठवणीतील गरव कांदा जुनपासूनच बाहेर काढून २० ते ६० रू. असे विकतात. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो ही केवळ दिशाभूल आहे. प्रत्यक्षात हा कांदा मार्केटला दलालांनी साठवणीतील बाहेर काढलेला असतो. शेतकरी मात्र हंगामात आलेला कांदा त्याला देणी द्यायची असतात- महणून तो लगेच विकतो व याचा फायदा व्यापारी घेतात. १५ -२० वर्षापुर्वी कांद्याचे उत्पन्न खूप वाढले होते. त्याकाळी सरकारने १ रुपयाने कांदा खरेदी केला. तो कांदा पावसामध्ये साठवणुकीची सुविधा नसल्यामुळे सडला व त्याचा कांद्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १० पैसे किलोने तो पुराण्यासाठी दिला पण तो पावसाने सडला व त्याची दुर्गंधी साऱ्या महाराष्ट्रभर पसरली ही घटना अजूनही साऱ्यांना आठवते व त्याची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला नाकीनऊ आले. म्हणून हंगामाची पुर्व कल्पना जून - जुलैमध्ये आल्यावर सरकारने पुढील हंगामातील कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करून त्याची वितरण व्यवस्था सजकतेने करून शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत प्रत्येक जिल्हा, तालुका, शहरपातळीवरील भाजीविक्री केंद्रामार्फत केली तर दलाल टाळून कांद्यातील नफेखोरी टळेल. सामान्य माणसाला माफक भावामध्ये १५ ते २० रू. पर्यंत कांदा मिळेल आणि शेतकऱ्यांकडून नाफेड १० ते १५ रू. किलो प्रमाणे कांदा खरेदी करून याला हाताळणी खर्च २ रू. किलो धरला तरी २० रू. किलो दराने सरकारला कांदा विकता येईल. हा भाव सामान्य ग्राहकाला बाराही महिने परवडतो. यामध्ये शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होत नाही.
कांद्याचे भाव ३० ते ६० रू. किलोवर गेले की, निर्यातीत हा कांदा विकला जाता नाही. कारण निर्यातीचे भाव हे १५ ते २० रू. किलो असे स्थिर असतात. तेव्हा योग्य नियोजन केल्यावर कांद्यातील भारताची निर्यातीची मोनोपॉली कायम राहील. यामुळे जागतिक मार्केटमध्ये आपले नाव टिकून राहील. कांद्याच्या गुणधर्मसाठी भारतातील कांदा उच्च दर्जाचा असतो. त्यामानाने इराण व पाकिस्तानचा कांदा कमी दर्जाचा असतो. अमेरिकेत मात्र कांदा मोठा (३०० ते ५०० ग्रॅम ते १ किलोचा) असला तरीही त्याल चव बिलकुल नसते. म्हणून सरकारने ऊस लागवड करताना पट्टा पद्धतीवर ठिबकचा वापर करून उसाचे पट्ट्यात कांद्याचे आंतरपीक घेणे बंधनकारक करावे. म्हणजे ऊसाचा खर्च कांदा उत्पादनातून करता येईल. ठिबकमुळे कांदा अधिक व दर्जेदार निघेल. कांदा उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांना उसातील आंतरपीक 'कांदा' न ठरता कांद्यातील आंतरपीक 'ऊस' होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील. निर्यात चालू राहील व सामान्य ग्राहकांना १५ ते २० रू. किलो दराने कांदा मिळेल. म्हणजे कांदा साठवण करण्याचा प्रश्न येणार नाही. कारण कांदा हा नाशवंत असल्यामुळे याचे नुकसान पावसाळ्यात जास्त होऊन १० ते १५ टक्क्यापर्यंत होते. शेतकरी आत कांदा चाळ साठवणीत शेतकरी जागृत झाला आहे. परंतु सरकारने कांदा चाळीपेक्षा तृणधान्य व कडधान्य या शेतीमालाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण 'अन्नसुरक्षा' आणि शेतकऱ्याला याबद्दल मिळणारा 'दर' ह्या गोष्टी ऐरणीवर आलेल्या आहेत. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली ६८% जनतेला कमी भावात धान्य १ ते ३ रू. किलोने मिळाले तर मजूर वर्गाची काम करण्याची मानसिकता हमखास कमी होईल. तो आळशी बनेल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाढती कारखानदारी, शहरीकरण, औद्योगिकीकरणामुळे (M.I.D.C.) आणि रोजगार हमीच्या कारणामुळे व त्यातील भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. तर दुसरीकडे हे धान्य शेतकऱ्यांकडून सरकारला खरेदी करताना आधारभूत १० ते १५ रू. किलोने खरेदी करावे लागेल. यामध्ये ८ ते १२ रू. किलो मागे तोटा सरकारला सहन करावा लागून तो बोजा एकूण अर्थ व्यवस्थेवर पडणार आहे आणि त्याचा ताण पुन्हा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी जर शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीहून कमी भाव सरकारने दिला तर शेतकरीवर्ग धान्य उतप्दनापासून बाजूला जाऊन व्यापारी पिकांकडे वळेल. परिणामी धान्य उत्पादनात घट झाली तर सरकारला धान्य ज्यादा किंमतीने आयात करावे लागून १ ते ३ रू. किलोने ६८ % लोकांना पुरवावे लागेल, या तोट्याची दरी अधिकच रूंदावून एकूणच अर्थव्यवस्थेवर त्याचा घातक परिणाम होईल. म्हणून कांद्याचे धोरण राबविताना शेतकऱ्यांनी व सरकारने वरील गोष्टीचा होकारार्थी विचार करावा. अन्नसुरक्षा हे निवडणुकीचे हत्यार न समजता गरिब जनतेचे संरक्षक कवच पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी.
देशातील ८० ते ९० % लोकांच्या आहारात कांदा असतो. महाराष्ट्र क्षेत्र व उत्पादनात १ नंबरवर आहे. फक्त चतुर्मासात व काही धर्मातील लोक कांदा, लसूण खात नाहीत अशी ५ % जनता वगळली तर ९० ते ९५ % लोकांचे कांद्याशिवाय जेवण (मसाले) पुर्ण होऊ शकत नाही आणि अशा रितीने कांद्याची आवक घटते. २ वर्ष झाली खरीपात मृग व आद्रात पाऊस विस्तृतपणे २ महिने झाला तरच कांदा लागवड व्यवस्थित होऊन हा कांदा सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबरपर्यंत मार्केटला येतो. याला हळवा कांदा म्हणतात. तो गुलाबी असतो. याची टिकाऊक्षमता कमी असल्याने गरव्या कांद्यापेक्षा याला भाव कमी असतो. याला साधारण ४ ते ६ रू. किलो भाव असतो. परंतु डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने हाच कांदा डबल टिबल पत्तीचा मिळतो. पत्ती घट्ट राहते. रंग आकर्षक राहतो. महणून डॉ.बावसकर टेक्नॉंलॉजीने निर्माण केलेल्या हळव्या कांद्याला दलाला गरवा समजून याला ९ ते १० रू. किलो भाव देतो. प्रचलित मार्केटमध्ये ५ रू. पासून ८ रू. बावसकर तंत्रज्ञानाने घेतला आहे. गेल्या २ वर्षामध्ये गरव्या कांद्यातील क्षेत्र व उत्पादन घटल्याने सधन शेतकऱ्यांनी हा कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला. या उन्हाळी कांद्याची लागवड ऑक्टोबरमध्ये होते तेव्हा तापमान १५ - २६ डी. से. असते ते तापमान कांद्याला अनुकूल असते.
गेली २ वर्षे कांद्याचे भाव हे मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने सतत १५ रू. पासून ४० रू. पर्यंत राहिले मात्र गेल्या २ महिन्यापासून ५० ते ६० रू. किलो हा उच्चांकी भाव कांद्याने गाठला आहे. याला कारण सुरूवातील जेव्हा या कांद्याची काढणी सुरू होते तेव्हा दलाल या कांद्याचे भाव वाढवितात. व मध्यंतरी ८ ते १० रू. किलो असे स्थिर ठेवतात. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या काळात व्यापारी हा माल घेऊन साठवून ठेवतात व हाच कांदा हळव्या कांद्याचे उत्पादन कमी झाल्याने साठवणीतील गरव कांदा जुनपासूनच बाहेर काढून २० ते ६० रू. असे विकतात. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो ही केवळ दिशाभूल आहे. प्रत्यक्षात हा कांदा मार्केटला दलालांनी साठवणीतील बाहेर काढलेला असतो. शेतकरी मात्र हंगामात आलेला कांदा त्याला देणी द्यायची असतात- महणून तो लगेच विकतो व याचा फायदा व्यापारी घेतात. १५ -२० वर्षापुर्वी कांद्याचे उत्पन्न खूप वाढले होते. त्याकाळी सरकारने १ रुपयाने कांदा खरेदी केला. तो कांदा पावसामध्ये साठवणुकीची सुविधा नसल्यामुळे सडला व त्याचा कांद्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी १० पैसे किलोने तो पुराण्यासाठी दिला पण तो पावसाने सडला व त्याची दुर्गंधी साऱ्या महाराष्ट्रभर पसरली ही घटना अजूनही साऱ्यांना आठवते व त्याची विल्हेवाट लावण्यात सरकारला नाकीनऊ आले. म्हणून हंगामाची पुर्व कल्पना जून - जुलैमध्ये आल्यावर सरकारने पुढील हंगामातील कांदा नाफेडमार्फत खरेदी करून त्याची वितरण व्यवस्था सजकतेने करून शेवटच्या ग्राहकांपर्यंत प्रत्येक जिल्हा, तालुका, शहरपातळीवरील भाजीविक्री केंद्रामार्फत केली तर दलाल टाळून कांद्यातील नफेखोरी टळेल. सामान्य माणसाला माफक भावामध्ये १५ ते २० रू. पर्यंत कांदा मिळेल आणि शेतकऱ्यांकडून नाफेड १० ते १५ रू. किलो प्रमाणे कांदा खरेदी करून याला हाताळणी खर्च २ रू. किलो धरला तरी २० रू. किलो दराने सरकारला कांदा विकता येईल. हा भाव सामान्य ग्राहकाला बाराही महिने परवडतो. यामध्ये शेतकरी व ग्राहकांचे नुकसान होत नाही.
कांद्याचे भाव ३० ते ६० रू. किलोवर गेले की, निर्यातीत हा कांदा विकला जाता नाही. कारण निर्यातीचे भाव हे १५ ते २० रू. किलो असे स्थिर असतात. तेव्हा योग्य नियोजन केल्यावर कांद्यातील भारताची निर्यातीची मोनोपॉली कायम राहील. यामुळे जागतिक मार्केटमध्ये आपले नाव टिकून राहील. कांद्याच्या गुणधर्मसाठी भारतातील कांदा उच्च दर्जाचा असतो. त्यामानाने इराण व पाकिस्तानचा कांदा कमी दर्जाचा असतो. अमेरिकेत मात्र कांदा मोठा (३०० ते ५०० ग्रॅम ते १ किलोचा) असला तरीही त्याल चव बिलकुल नसते. म्हणून सरकारने ऊस लागवड करताना पट्टा पद्धतीवर ठिबकचा वापर करून उसाचे पट्ट्यात कांद्याचे आंतरपीक घेणे बंधनकारक करावे. म्हणजे ऊसाचा खर्च कांदा उत्पादनातून करता येईल. ठिबकमुळे कांदा अधिक व दर्जेदार निघेल. कांदा उत्पादनामध्ये शेतकऱ्यांना उसातील आंतरपीक 'कांदा' न ठरता कांद्यातील आंतरपीक 'ऊस' होईल. यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळतील. निर्यात चालू राहील व सामान्य ग्राहकांना १५ ते २० रू. किलो दराने कांदा मिळेल. म्हणजे कांदा साठवण करण्याचा प्रश्न येणार नाही. कारण कांदा हा नाशवंत असल्यामुळे याचे नुकसान पावसाळ्यात जास्त होऊन १० ते १५ टक्क्यापर्यंत होते. शेतकरी आत कांदा चाळ साठवणीत शेतकरी जागृत झाला आहे. परंतु सरकारने कांदा चाळीपेक्षा तृणधान्य व कडधान्य या शेतीमालाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारण 'अन्नसुरक्षा' आणि शेतकऱ्याला याबद्दल मिळणारा 'दर' ह्या गोष्टी ऐरणीवर आलेल्या आहेत. अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली ६८% जनतेला कमी भावात धान्य १ ते ३ रू. किलोने मिळाले तर मजूर वर्गाची काम करण्याची मानसिकता हमखास कमी होईल. तो आळशी बनेल. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे वाढती कारखानदारी, शहरीकरण, औद्योगिकीकरणामुळे (M.I.D.C.) आणि रोजगार हमीच्या कारणामुळे व त्यातील भ्रष्टाचारामुळे शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. तर दुसरीकडे हे धान्य शेतकऱ्यांकडून सरकारला खरेदी करताना आधारभूत १० ते १५ रू. किलोने खरेदी करावे लागेल. यामध्ये ८ ते १२ रू. किलो मागे तोटा सरकारला सहन करावा लागून तो बोजा एकूण अर्थ व्यवस्थेवर पडणार आहे आणि त्याचा ताण पुन्हा सर्वसामान्य जनतेवर पडणार आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी जर शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमतीहून कमी भाव सरकारने दिला तर शेतकरीवर्ग धान्य उतप्दनापासून बाजूला जाऊन व्यापारी पिकांकडे वळेल. परिणामी धान्य उत्पादनात घट झाली तर सरकारला धान्य ज्यादा किंमतीने आयात करावे लागून १ ते ३ रू. किलोने ६८ % लोकांना पुरवावे लागेल, या तोट्याची दरी अधिकच रूंदावून एकूणच अर्थव्यवस्थेवर त्याचा घातक परिणाम होईल. म्हणून कांद्याचे धोरण राबविताना शेतकऱ्यांनी व सरकारने वरील गोष्टीचा होकारार्थी विचार करावा. अन्नसुरक्षा हे निवडणुकीचे हत्यार न समजता गरिब जनतेचे संरक्षक कवच पण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही याची दक्षता सरकारने घ्यावी.